Main Menu

बिचार/विश्लेषण

रूपान्तरित प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व

लेखक झलक सुवेदी

व्यक्तिका रूपमा कसैको समग्र मूल्यांकन ऊ कामकाजी छँदै गर्नु सम्भव हुँदैन, खासगरी राजनीतिमा । ०५१ देखि ०५८ सम्म काठमाडाैँको बौद्धिक ‘एलिट’ वृत्तमा सबैभन्दा बढी आलोचित गिरिजाप्रसाद कोइराला ०६३ मा पुग्दा अचानक नायक बनेर निस्के । पाँच वर्षअघिसम्म भारतको राजनीतिमा सफल देखिएकी सोनिया गान्धी अहिले आफ्नो ‘करिअर’को डुब्दो चरणमा छिन् । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा अत्यन्त सफल मानिएका भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह राव, चीनका उदाउँदा नेता बो सी लाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट बदनाम र दण्डित भए । यस्तो दशा र प्रवृत्ति साहित्य, कला, सिर्जनाका अनेक क्षेत्र र व्यक्तित्वमा हुन्छ । एक समयको क्रान्तिकारी अर्को समय बिल्कुल खैरो रंगमा बदलिन्छ । यसमा समय सन्दर्भ र व्यक्तिले भूमिका खेलिरहेको ‘स्पेस’ले पनि काम गर्छ । ०५३ मा महाकाली सन्धि गर्दाताका भारतीय स्वार्थका हतियार भनिएका केपी शर्मा ओली गतवर्ष नाकाबन्दीका समयमा भारतविरोधी अन्धराष्ट्रवादी धारका अगुवा नै बनेर देखा परे । नेपालमा संसदीय वामपन्थको राजनीतिलाई अघि बढाएका पुष्पलाल र मदन भण्डारीका विचारको आलोचना गर्दै माओका निरन्तर क्रान्तिका सिद्धान्तहरूको अर्थराजनीतिक औचित्य स्थापित गर्न तीसौँ वर्ष बिताएका बाबुराम भट्टराई माओवाद त कुरै छाडौँ माक्र्सवादमा पनि दुर्गन्ध आउन थाल्यो भन्दै अर्को राजनीतिक यात्रा तय गरिरहेका छन् ।

नमरी स्वर्ग नदेखिएझैँ सक्रिय मानिसको पूर्ण मूल्याङ्कन पनि जोखिमयुक्त हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको भविष्यबारे जिम्मा लिन सकिन्न । तर, वर्तमान र विगतका बारेमा भने तटस्थ मूल्यांकन सम्भव छ । नेपाली राजनीतिमा यतिवेला चर्चाको केन्द्रमा छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक देशको नेृतत्व गरेर बिदा हुन लागेका प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालको मूल्यांकन गर्नु सायद यतिवेला उपयुक्त समय हो ।

गत वर्ष साउनमा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग मिली प्रधानमन्त्री बन्न जाँदा धेरैले उनको आलोचना गरेका थिए । एउटा पंक्तिले त उनलाई भारतीय स्वार्थमा ओली सरकार गिराएको भनेर आलोचना गरिरह्यो । खासगरी भारतीय नाकाबन्दी र मधेसमा जारी आन्दोलनलाई भारतीय स्वार्थको आँखाले मात्र हेर्ने पंक्ति यसबाट उतर्सिएको थियो । त्यसमाथि ओलीका ख्याली सपनाबाट प्रभावित नवराष्ट्रवादी विकासेका अराजनीतिक हल्लाको तुँवालो नै उठेको थियो काठमाडौंमा ।

प्रचण्ड सरकारलाई आलोचना गर्न एउटा शब्द निकै प्रयोग गरियोः ‘लम्पसारवाद’ ! लोकप्रिय जनमत उनको विरुद्ध थियो । एमालेको संगठित र प्रभावशाली प्रचार संयन्त्रले जनमत नयाँ गठनन्धनलाई टिक्न नदिने गरी बरालिरहेको थियो । संसद्मा तेस्रो शक्ति तर आममनोविज्ञानमा ओरालो लागेको दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका लागि देशमा त्यतिवेला उत्पन्न राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सहज थिएन । उसमाथि उनले अस्थिर र कम विश्वसनीय छविका कारण कांग्रेस सभापति देउवामाथि पूर्ण भर पर्नुपरेको थियो ।

उनी प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतीय सञ्चार माध्यम र सरकारी पक्षबाट पनि नेपालमा भारततिर ढल्केको सरकार बनेको भन्दै प्रचार गरेका थिए । चीनमा ओली सरकारको पतनले ओवरलगायत चिनियाँ स्वार्थ गाँसिएका परियोजना र भूराजनीतिक स्वार्थमा धक्का पुग्ने हो कि भन्ने आशंका सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको थियो । न उनी भारतसँग पूरै सम्झौता गर्नेतिर गए, न चीनसँगका सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्ने योजनामा । कुनै हल्लाखल्ला नगरी बिस्तारै–बिस्तारै उनले पाइला चाले र अन्तिम समयमा भारतलाई पनि चिढिन दिएनन् र चीनका चासोलाई पनि सम्बोधन गरे ।

यो सफलता माओवादी नेता प्रचण्डको हो कि फेरिएका नेता प्रचण्डको ? अहिलेको सफलताले प्रचण्डको छवि उज्यालिएको मात्र हो कि उनले नेतृत्व गर्ने दाबी गरिएको वर्गले पनि परिवर्तन अनुभूति गरेको हो ?

उनैले चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटभ’मा सामेल हुने सम्झौता गरे र जाँदा–जाँदै रणनीतिक महत्वको बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ सरकारी कम्पनीलाई बनाउन दिने निर्णय गराए । उनी प्रधानमन्त्री हुन थाले भन्नासाथ काठमाडौंको एउटा तप्काले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी भारतलाई दिन लागियो, त्यसैका लागि ओली सरकार ढालेर यो सरकार बनाइएको हो भन्नेसम्मको हल्ला मच्चाए । गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका सभापति र कांग्रेसनिकट ‘टेक्नोक्र्याटस्’हरूले पनि वेला वेला फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतलाई दिने हो नेपालले सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर, प्रचण्डले सुस्त–सुस्त पाइला चाले र त्यससम्बन्धी अन्योल चिर्दै नेपाली सेनालाई उक्त कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिए ।

अर्थात् भारतका स्वार्थमा चीनका विपक्षमा उनको सरकार बनेको भन्ने लाम्पसारवादका व्याख्यातालाई चित खुवाउँदै उनी नेपालको विदेश नीतिमा दाइने–देब्रे ढल्कुवा खेलबाट सन्तुलित विदेशनीतिको एउटा परम्परा स्थापित गर्न सफल भए । न भारतको हितमा न चीनको । नेपालको हितमा परराष्ट्र नीति । नेपालको हितमा निर्णय । उनको कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि यो पनि हो ।

प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो ‘इनिङ’को अर्को पाटो राजनीतिक समस्या समाधान हो । गत वर्षसम्म यस्तो लाग्दै थियो कि देशमा मधेस र पहाडबीच नपुरिने खाडल बन्दै छ । आन्दोलनबाट थाकेर र काठमाडाैँको स्थायी सत्ताको वैचारिक प्रहार खेप्न नसकेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका मधेसवादी दलहरू आफ्नै मतदाता रिझाउनकै लागि पनि केही माग पूरा गराउनु पर्ने दबाबमा थिए । यता केपी ओली दिल्लीसँग त वार्ता गरिरहन्थे, दूत पठाइरहन्थे, कमल थापादेखि विनोद चौधरी र सेनापतिसम्म परिचालित थिए तर औपचारिक रूपमा भने मधेसीहरूलाई हतोत्साही गरिरहने र ‘डिमोरलाइज’ गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्थे ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले मधेससँगको संवादलाई अलि भरपर्दो र विश्वसनीय बनाए । अनेक आलोचना हुँदा पनि नहतासिईकनै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए र मधेसवादी र प्रतिपक्षबीच धु्रवीकरण गराएर आफू गालबाट पनि जोगिए । परिणाम के भयो भने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन विनाअवरोध सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि वातावरण बन्यो । कतिसम्म भने उनले नै दोस्रो चरणको निर्वाचन गराऊन् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले समेत उनको राजीनामामा अवरोध पुर्याउने अनौठो अवस्था सिर्जना गरियो । मधेसी जनता र राजनीतिक दलमा राज्यसत्ता आफ्ना विरुद्ध लागेको छ भन्ने मनोविज्ञान हटेर गयो । उनीहरूमा आशावाद देखा पर्नु र मधेस–पहाडबीचको कृत्रिम दूरी हट्नु प्रचण्डको सफलता हो । उनको अर्को सफलता २० वर्षयता हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र स्थानीय निकायमा जान खोज्नेहरूको जबर्जस्त मतलाई किनारा लगाउँदै पुनर्संरचनालाई मूर्तरूप दिनु हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि हुन्छ भन्ने एमाले र नेपाली कांग्रेसको दबाबलाई चिरेर उनले पुनर्संरचनाको आधारका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने व्यवस्था गरे । यो नेपालका लागि दीर्घकालीन महत्वको राजनीतिक विषय हो किनभने यो नै जनतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति दिने राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रारम्भिक कडी हो ।

यसपटक उनले पहिलोपालि जस्तो उत्तेजना देखाएनन् । उनको सदाबहार छवि जस्तो पछाडि फर्काएर कोरेको कपाल, घोप्टे जुँघासमेतको ‘गेटअप’बाट टोपी र ‘ट्रिम’ गरेर छोट्याइएका जुँघामा उनी ‘करिस्मेटिक’ र ताउरमाउर भएको नेताको छविबाट सामान्य नागरिकमा झरेका थिए । व्यवहार पनि त्यस्तै गरे । यद्यपि उनले आइजिपी नियुक्ति र महाभियोग प्रकरणमा प्रमुख सत्ताधारी दल कांग्रेस सभापतिको दबाब झेल्न सकेनन्, तर उनले यसपटक नेपालमा सुशासनका लागि निकै मिहिनेत गरे ।

लोडसेडिङ हटाउने काम प्राविधिक रूपमा कुलमानले गरेका हुन् र राजनीतिक रूपमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेका हुन् । जनार्दन शर्माको ऊर्जा मन्त्रालयमा छनोट पनि उनका लागि सहयोगी सिद्ध भयो । कांग्रेस पृष्ठभूमिका मुकेश काफ्लेलाई नहटाएको भए अहिले हामी कम्तीमा १२ घन्टाको लोडसेडिङ व्यहोर्न बाध्य हुन्थ्यौँ । यो आजको नेपालमा आशावाद जगाउने एउटा उल्लेख्य महत्वको काम र उपलब्धि हो, जसले आर्थिक विकास र समृद्धिको माग पूरा गर्न सहयोग गर्न थालिसकेको छ ।

उनले अन्योलमा रहेको फास्ट ट्र्याकको काम निष्कर्षमा पुर्याए, बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन बाटो सफा गरे, ठूला परियोजनाको काम अघि बढाउन राजनीतिक दबाब सिर्जना गरे र सकेसम्म कम विवादमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुने बनाए । उनैको मन्त्रिपरिषद्का दुईजना सदस्य स्वास्थ्यमा गगन थापा र उद्योगमा नवीन्द्रराज जोशीका काम पनि उल्लेख्य र दूरगामी महत्वका छन् । जोशीले सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनस्र्थापनाको अगुवाइ गरे र कांग्रेस सरकारको नवउदारवादी नीतिले थला परेका उद्योगमा नयाँ आशा सञ्चार गराए । गगन थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे–जति काम गरेका छन्, ती उल्लेखनीय रूपमा नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने गरी भएको छ । उनलाई अरू एक वर्ष काम गर्न दिने हो भने नेपाली सर्वसाधारण नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्ने थिए ।

समग्रमा देशले अब स्थायित्वसहितको नयाँ राजनीतिक बाटो तय गर्ने जुन सम्भावना देखा परेको छ, त्यसका लागि प्रचण्डको यो कार्यकाल एउटा घुम्ती बनेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदेऊ भनेर कांग्रेसभित्रकै एउटा शक्ति र प्रतिपक्षले समेत आग्रह गर्नुपर्ने गरी उनको जुन व्यक्तित्व र छवि बनेको छ, त्यसले नै बुझ्न सकिन्छ समकालीन नेपालका नेतामा सबैभन्दा उच्च छवि चाहि“ यिनैले बनाएका छन् ।

अन्त्यमा यो सफलता माओवादी नेता प्रचण्डको हो कि फेरिएका नेता प्रचण्डको ? अहिलेको सफलताले प्रचण्डको छवि उज्यालिएको मात्र हो कि उनले नेतृत्व गर्ने दाबी गरिएको वर्गले पनि परिवर्तन अनुभूति गरेको हो ? उनका माओवादी या वामपन्थी कार्यसूचीले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने वर्ग र जनतासँग यी सफलताको कति भेटघाट भएको होला ? यी प्रश्नको जवाफ भने कि उनैले देलान् या माओवादीले खोज्लान् भनेर आशा मात्र गर्न सकिन्छ ।

एउटा कुरा भने भन्नैपर्छ, नेपालको पछिल्लो कालखण्डको अर्थ र श्रमलाई अत्यधिक प्रभावित गर्ने विदेशमा काम गर्न जाने अदक्ष या अर्धदक्ष कामदारका पक्षमा नेपाल सरकारले पहिलोपटक प्रचण्डकै पालामा औपचारिक र गम्भीर रूपमा प्राथमिकताका साथ काम गरेको थियो । यसबीच उनले आफ्नो दललाई पुनर्गठित गरेर हस्तक्षेपकारी बनाउन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । तर, पहिलो चरणको निर्वाचनमा उनलाई जे–जति मनिसले विश्वास गरे, त्यसले उक्त दलको भविष्य अझै छ भन्ने संकेत गर्छ । यति भन्न सकिन्छ, यसपालिको बहिर्गमनपछि पनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा निर्णायक र विश्वसनीय पात्रका रूपमा रहिरहनेछन् । राजीनामामार्फत उनले हासिल गरेको नैतिक विजयको अर्थ त्यही हो ।

साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक, २०७४ जेष्ठ ११

(Visited 1,285 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments