Main Menu

‘सूचनाको हक सामाजिक न्यायको एजेण्डा’

कात्तिक १४, जुम्ला

right-to-information-agenda-of-social-justiceराष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हक सामाजिक न्यायको एजेण्डा भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा सोमबारदेखि जुम्लामा आयोजित दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयुक्त पोखरेलले भने, “सूचनाको हकको प्रयोगको तागत कम छैन । विडम्बना, अहिले नेपालमा ९५ प्रतिशत नागरिकलाई सूचनाको हक प्रयोगबारे जानकारी नै छैन ।”

उनले आयोगमा ५६७ उजुरी परेकामा दुईवटा उजुरीमाथि कारबाही गरिएको जनाए । लोकतन्त्रमा अति गोप्य भनेर स्टाम्प हान्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उनले त्रासको मनोदशाबाट गरेको काम टिकाउ नहुने औँल्याए ।

प्रत्येक कार्यालयले ३-३ महिनामा आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ट्याउँदै आयुक्त पोखरेलले सामान्य नागरिकसमेतलाई सूचना दिएर लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

त्यसका साथै उनले राजनीतिक दललाई पारदर्शी र निष्ठाको राजनीति गर्न र पत्रकारहरुलाई संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक ऐन र अनुसन्धानमूलक समाचार, लेखमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर समाजले प्रश्न नउठाउने गरी लेख्न सुझाए ।

आयोगका उपसचिव अच्युतकुमार पौडेलले सार्वजनिक निकाय, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, प्राप्त गर्ने विधि, सूचना दुरुपयोग गरेमा हुने सजायजस्ता विषय सम्मिलित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । वरिष्ठ पत्रकार जगत नेपालले पत्रकारले सूचना जतिसक्दो चाँडो बाहिर ल्याउने र नागरिक तहसम्म पुर्याउने बताए ।

पत्रकार नेपालले सूचना दिने कुरामा स्थायी सरकार स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर पत्रकारहरुले सूचना प्रयोगमा पलपलमा परीक्षा दिनुपर्ने भएकाले लेखन क्षेत्रमा संवेदनशील हुन अनुरोध गरे ।

उपसचिव पौडेल र पत्रकार नेपालको कार्यपत्रमाथि नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष बरमबहादुर महत र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेलले जिल्लाका सबै कार्यालयबाट सूचना प्रवाहको पद्धतिलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउने जनाए ।

यता जुम्लाका ३२ कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले नागरिकलाई सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

(Visited 23 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments