Main Menu

अक्टोबर क्रान्तिपछिको आर्थिक जीवन

(संसार हल्लाउने सोभियत अक्टोवर क्रान्तिको शतवर्ष भर्खरै सकियो । सन् १९१७ अक्टोवर २५ मा भएको विश्वको पहिलो महान समाजवादी क्रान्ति थियो त्यो । त्यसले २०१७ अक्टोवरमा १ सय वर्ष पूरा गरेको थियो । २०१७ को वर्षभरि नै संसारभरिका कम्युनिस्टहरुले बिभिन्न बहस–छलफल, गोष्ठी, सेमिनार एवं उत्सवहरु आयोजना गरी अक्टोवर क्रान्तिको शतवार्षिकी मनाए । नेपालमा पनि साना ठूला त्यस्ता कार्यक्रमहरु भए ।

यस सन्दर्भमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु एउटा महत्वको विषय त पक्कै रह्यो । तर, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो त्यस क्रान्तिबाट के सिक्ने भन्ने कुरो हो ।

सोभियत अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति पछौटे एवं कृषिमा आधारित कमजोर आर्थिक आधारको देश रुसमा पुँजीवादविरुद्ध महान लेनिनको नेतृत्वमा कुशलतापूर्वक गरिएको विश्वको पहिलो क्रान्ति थियो । त्यसैले क्रान्तिको विधि, कार्यनीति, रणनीति, कार्यक्रम आदि हरेक दृष्टिले त्यहाँ नयाँ प्रयोग भएको थियो । अझ राज्यसत्ता कब्जा गर्नु एउटा महत्वपूर्ण कार्य हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई टिकाउनु र आमजनतामा उत्पादनको न्यायपूर्ण वितरण गरी आर्थिक विकास गर्नु निकै नै चुनौतिपूर्ण स्थिति थियो । संसारभरिका पुँजीजीवि वर्ग र राज्यसत्ताको आक्रमणबाट जोगाई समाजवादी अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति निर्माण गर्नु, टिकाउनु र विकास गर्नु कम चुनौतिपूर्ण जोखिमको कुरो थिएन । यी सबै कुरालाई महान लेनिनको नेतृत्वको सोभियत वोल्शेविक पार्टीले कसरी सामना गर्यो ? भन्ने सवाल समाजवादी क्रान्तिकारीहरुका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ ।

नेपालमा रुसमा जस्तो समाजवादी क्रान्ति त भएको छैन । तर, नयाँ संविधानले राज्य र मुलुकलाई समाजवादको पथमा अगाडि लैजाने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो समाजवाद कस्तो हुने हो भन्ने त कुनै प्रष्ट छैन, तै पनि समाजवाद नै किटान गरिएकोले राज्यले समाजवादी अर्थतन्त्र विकासका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बहस–छलफल गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

अर्को, अहिले मुलुकमा आफूलाई मार्क्सवादी र लेनिनवादी भन्ने कम्युनिस्ट एवं वामपन्थीहरुको सुविधाजनक बहुमतीय सरकार केन्द्र एवं ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा बन्दैछ । यस्तो बेलामा सयवर्षअगाडि सोभियत रुसमा समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न लेनिनको नेतृत्वमा वोल्शेविक पार्टीले केके काम गर्यो ? के-के चुनौतिको सामना गर्यो ? भन्ने अनुभव उपयोगी हुने नै हामी ठान्छौं । यसै कुरालाई विश्लेषण गरिएको सामग्री लेखक हरि रोकाको रचना यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । –सम्पादक)

october-revolution-economic-life-hari-roka

समाजवादी आन्दोलनको जग

हिजोआजको संसारको आर्थिक वैभवबारे जे देखिन्छ ती आदम स्मिथपछि तीनजना महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीहरुको ब्यापक खोज, अनुसन्धान, र विकासबारे प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तको जगमा उभिएको देखिन्छ । ती हुन् पहिलो जेन वापित्से से (सन् १७६७–१८३२), थोमस रोवर्ट माल्थस (१७६६–१८३४) र डेभिड रेकार्डो (१७७२–१८२३) । औद्योगिक क्रान्तिलाई मलजल गर्न र प्रोत्साहित तुल्याउनमा त पछिल्ला दुई अर्थशास्त्री माल्थस रेकार्डोको भूमिका ठूलो मानिन्छ । औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकहरुमा नयाँँ आर्थिक जीवन सुरु भयो, नयाँँ सार्वजनिक व्यवस्थापन अगाडि बढ्न थाल्यो र साथसाथै व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने आकांक्षाहरु पनि बढ्न थाले । धन सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने वैभवबारे प्रशंसाभाव बढ्नु अस्वभाविक थिएन, तर विभिन्न कोणबाट त्यो ‘वैभव निर्माण’ माथि प्रश्नहरु पनि उठ्न थाले । निजी सम्पत्ति र सम्पत्ति थुपार्ने बानीमाथि सर्वप्रथम फ्रान्सका क्लाउडे हेनरी सेन्ट साइमन (१७६०–१८२५), चार्ल्स फ्युरिएर (१७७२–१८३७), लुइस ब्ल्याङ्क (१८११–१८८२), पिएरे प्रुधोँले आफ्ना प्रश्नहरु तेर्स्याए । केही समय पछि यी आवाजमा आवाज मिसाउन जर्मनीका फर्डिनान लासिली (१८२५–१८६४) र लुड्उइग फियरवाख (१८०४–१८७२) थपिए । तर सबैभन्दा प्रखर आवाज लिएर केही पछि कार्ल मार्क्स (१८१८–१८८३) देखा परे । माथि उल्लेखित ४ अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक इतिहासको आलोक तयार पार्दै आर्थिक विकासमार्फत निर्माण हुने समाजको आकार निर्धारण गरे । तर, कार्ल मार्क्सले संसारको इतिहासलाई नै नयाँँ आलोकमा अवलोकन गर्ने वातावरण तयार पारे । अर्को शब्दमा क्लासिकल अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक उन्नतिको बारेमा लेखे, सल्लाह सुझाव तथा वकालत गरे, तर मार्क्सले राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । आज संसारभर देखिएका तमाम राजनीतिक टेन्सन मार्क्सको विचारको वरिपरि मडारिएको देखिन्छ (Galbraith; 1991) ।

पेरिस कम्युनको असफलताको आलो घाउ तत्कालीन युरोपेली समाजवादीहरुले बोकेकै थिए । कतिले मार्क्सवादभित्र संशोधन खोज्ने अभ्यास पनि गरे । तर, भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभ (१८७०–१९२४) अर्थात् लेनिनले मार्क्सपछि संसारको बारेमा नयाँँ थप प्रश्न र ब्यवस्थापनको नयाँँ ब्याख्या गरे । लेनिनले प्रष्ट पारे अनुसार अहिलेका युरोपेली औद्योगिक मुलुकहरु र तिनका आर्थिक विकासको सफलता वा आधार तिनले अफ्रिका, एसिया, तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा गरेका साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र शोषण (उपनिवेश बनाउने क्रियाकलाप) सँग जोडिएको छ ।

रसियन क्रान्ति अद्भूत विशाल घटना थियो । निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्ति र समग्र उत्पादन पद्धति क्रान्तिमार्फत समापन गरिएको घोषणा गरिएको थियो । वास्तवमा रोम र रोमन कानुनमार्फत् आजसम्म चलेका सम्पूर्ण पुँजीवादी मान्यताका आधारहरुका सबै सांग्लाहरु यो क्रान्तिमार्फत् चुडालिएका थिए ।

त्यतिखेर लेनिनले भनेजस्तै दुनियाँँका अन्य कुनै पनि समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरुले साम्राज्यवाद र तिनले उत्पादन गरेका भोका–नांगाहरुको फौजबारे चर्चासम्म गरिरहेका थिएनन् । हामी पूर्वकाले आफू जन्मिएको भूमिलाई मातृभूमि भनेजस्तै युरोपेलीहरुले पितृभूमि भन्ने गर्थे । लेनिन नै ती प्रथम व्यक्ति थिए, जसले श्रमजीवी वर्गलाई जानकारी गराउँदै भने, “आजका कुनै पनि औद्योगिक पुँजीवादी राष्ट्रहरु पितृभूमि होइनन् । आजका यी मुलुकहरुका राज्य हाँक्ने पदाधिकारीहरु वास्तवमा पुँजीवादी वर्गका कार्यकारी समिति (एक्जेक्युटिभ कमिटी) का सदस्यहरु अर्थात् सहायकहरु मात्र हुन । त्यसैले पुँजीपति वर्गका यी कार्यकारीहरुप्रति निष्ठावान हुन र आफूलाई भोकभोकै पार्नेहरुको राज्य जोगाउन कुनै अर्को लडाईंमा होमिनु पनि जरुरी छैन ।”

यो वचन लेनिनले पहिलो विश्वयुद्धको संघारमा अर्थात् सन् १९१४ ताका युद्धमा होमिन उक्सिइरहेका मजदुर र युरोपभरिका समाजवादी पार्टीहरुलाई इङ्गित गरी भनिरहेका थिए, जुनबेला संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली, अनुशासित र युरोपभरि नै प्रभाव पार्नसक्ने ठानिएको जर्मन समाजवादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरु राइखस्यागमा युद्धमा जाने कि नजाने भन्ने सवालमा टुङ्गो लगाउन पार्टी भित्रको मतदानमा भाग लिँदै थिए । र, उनीहरु पछि युद्धमा होमिए पनि ।

उदार अर्थशास्त्र

सन् १९१० सम्म आइपुग्दा क्याम्व्रिज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल (१८४२–१९२४) चुनौतीबिहीन देखिएका थिए । उनको “प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स” सन् १८९० मै प्रकाशित भइसकेको थियो । उनको यो पुस्तकमा सिमान्त मूल्य (मार्जिनल कस्ट) लाई मूल्यमा कसरी समाहित गर्ने ? मूल्यबाहेक श्रम र श्रमशक्ति तथा वस्तुलाई (म्याटरियल) भएका औद्योगिक तथा व्यवसायिक परियोजनाहरुमा कसरी सुव्यवस्थित गर्ने ? मागलाई दिगो बनाई राख्न ज्याला, व्याज, तथा नाफा कसरी निर्धारण गर्ने ? र, वस्तु तथा सेवाका खरिदकर्ताहरुको क्रयशक्तिलाई कसरी बढाउने ? जस्ता विषयमा उनले महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान पुर्याएका थिए । त्यसैगरी विनिमय प्रक्रिया, सुन र मुद्रा विनिमय दर तोक्ने कुरा, बैंक डिपोजिटको कुरा, ऋण लगानीको कुरा र केन्द्रीय बैंकको काम कर्तव्य र व्यवस्थापनका कुरालाई पनि उनले समेटेका थिए । उनलाई चुनौती दिने त्यो समयअवधिमा कोही देखिएका थिएनन् । उनलाई नियोक्लासिकल इकोनोमिक्सका प्रमुख अभियन्ता वा प्रणेताका रुपमा पनि चिनिन्छ ।

अष्ट्रियामा जन्मिएका जोसेफ.ए.सुम्पट्रले (१८८३–१९५०) मार्शल प्रतिपादित दुई सिद्धान्त खासगरी बृहत मुद्रास्फिती (ग्रेट इन्फ्लेसन) र मार्शलियन सन्तुलन (मार्सलियन इक्विलिव्रियम) माथि ‘दी थ्यौरी अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ (जो सन् १९११ मा छापिएको थियो ) मार्फत् चुनौती प्रस्तुत गरे । नयाँँ बैंकिङ ऋण तथा नयाँँ उत्पादन तरिका तथा नयाँँ वस्तु उत्पादन गर्ने संस्थागत विकासले मार्शलले प्रतिपादन गरेको सन्तुलन रहन नसक्ने उनको दावी थियो । पुँजीको पूर्ण प्रतिस्पर्धामा (परफेक्ट कम्पिटिसन) स्वच्छन्द विकासको उनको सिद्धान्तमा पनि नयाँँ आलोचना देखा पर्यो । हावर्ड विश्वविद्यालयका एडवार्ड एच.च्याम्वरलिन (१८९९–१९६७) तथा क्याम्व्रिज विश्वविद्यालयकी जुवान रोविन्सन (१९०३–१९८३) ले कसरी पुँजीवादले समयकालमा एकाधिकारवादी चरित्र ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा बृहत अनुसन्धानमार्फत् नै अगाडि सारे । च्याम्वरलिनको हावर्ड विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित ‘दी थ्यौरी अफ मोनोपोलिष्टिक कम्पिटिसन’ र रोविन्सनको ‘दी इकोनोमिक्स अफ इम्परफेक्ट कम्पिटिसन’ लण्डनको म्याकमिलनले सन् १९३३ मा प्रकाशित गरेको थियो । यी दुवै अर्थशास्त्रीहरुले आफूलाई औद्योगिक विकसित मुलुकमा उभ्याएर उनको उत्पादन र बजार पद्धतिको अनुसन्धानमार्फत् यी कुरा बाहिर ल्याएका थिए ।

नयाँँ मान्यता

पुँजीवादमा संकट आएपछि मात्र ‘समाजवादी क्रान्ति’ सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता विपरित सोभियत अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न हुन पुग्यो । यो क्रान्तिले युरोपका समाजवादी, युवा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी तथा मजदुर वर्गका क्रान्तिकारी सुझबुझ भएका समूहहरुलाई ‘रचनात्मक राजनीतिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने हो भने क्रान्ति सम्भव हुनेरहेछ’ भन्ने पाठ सिकायो (Eley; 2002)। विख्यात दशर्नशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ एन्टिनियो ग्राम्सीले लेनिनबारे आफ्नो मत यसरी प्रकट गरेका छन् । उनी भन्छन्, “लेनिन जिन्दगीका शिक्षक हुन्, सिद्धान्तलाई सही मानेमा प्रयोग गर्ने साहसी प्रयोगकर्ता हुन्, सुतेका आत्माहरुलाई जगाउने महान् उपासक हुन् ”। उनी अझ थप्छन्, “बोल्सेविकहरुले इतिहास बनाउन सक्ने सबभन्दा ठूलो पात्र मानिस नै हो भन्ने कुरा उजागर गरेका छन् । समाजमा विद्यमान आर्थिक आधार, मानिसहरुबीचको आपसी सम्बन्ध, एक अर्काबीचमा गरिने सम्झौता, र यी सम्बन्धहरुमार्फत् गरिने सामुहिक ताकत निर्माण गर्न सक्ने इच्छाशक्ति यो क्रान्तिको उपज हो । रुसीहरुको पछौटेपन समस्या थिएन । उनीहरुको क्रान्तिकारी क्रियाकलापले आफै नयाँँ अवस्था निर्माण गर्न सक्ने र लक्ष्य हासिल गर्ने अवस्था आफैंले सिर्जना गरे ।” (Gramcy;1917)

क्रान्तिको उद्देश्य

तर १९१७ मा सम्पन्न अक्टोबर क्रान्ति त्यसअघिको झण्डै डेढसय वर्ष लामो इतिहास र अनुभव बोकेको औद्योगिक आधुनिक पुँजीवादको विकल्प खोज्न सम्पन्न भएको थियो । यो क्रान्ति पुँजीवादको समग्र शोषणको अन्त्य गर्ने मार्गदर्शनमा आधारित एकप्रकारको नौलो अभ्यासको सुरुवात थियो । मार्क्सले अध्ययन–अनुसन्धान गरेको पुँजीवादी समाजभन्दा रुसको परिवेश भिन्न थियो । त्यहाँ सर्वहारा श्रमजीवी श्रमिक तथा पुँजीपति कम, जमिन्दार र किसान बट्टेदार (कुत तिर्ने सर्तमा खेती गर्ने किसान) को बाहुल्यता बढी थियो । यद्यपि लेनिनले क्रान्तिअघि नै केही महत्वपूर्ण विश्लेषण अगाडि सारिसकेका थिए । जस्तो युद्धकै दौरानमा ‘सोसियलिज्म एण्ड वार’, ‘ए क्यारिकेचर अफ मार्क्सिज्म एण्ड इम्पेरेलिष्ट इकोनोमिज्म’, र निचोड जस्तो ‘इम्पेरिलिज्म, दी हाइएष्ट स्टेज अफ क्यापिटालिज्म (१९१६)’ प्रकाशित भएका थिए ।

शंका नगरीकन भन्ने हो भने रसियन क्रान्ति अद्भूत विशाल घटना थियो । निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्ति र समग्र उत्पादन पद्धति क्रान्तिमार्फत समापन गरिएको घोषणा गरिएको थियो । वास्तवमा रोम र रोमन कानुनमार्फत् आजसम्म चलेका सम्पूर्ण पुँजीवादी मान्यताका आधारहरुका सबै सांग्लाहरु यो क्रान्तिमार्फत् चुडालिएका थिए । ‘के उत्पादन गर्ने ?’ भन्ने बजारको निर्णय गर्नुको साटो मुलुकका जनता र तिनको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर उत्पादन गर्ने निर्णय लिइएको थियो । स्वास्नीमानिस र लोग्ने मानिसहरु ‘आर्थिक पुरस्कार प्राप्त गर्ने वा राम्रो वा बढी ज्याला पाइन्छ, वा चाँडो चाँडो धनी होइन्छ’ भनेर होइन, बरु उनीहरु पहिलोपटक हरेकले ‘आफू आम मानिसको भलाइमा काम गर्दैछु’ भन्ने आत्मविश्वास बोकेर काममा निस्कने वातावरण त्यो क्रान्तिले दिलाइदिएको थियो । मानवीय मूल्य स्थापनाको यो पहिलो उदाहरण थियो ।

बोल्नु वा घोषणा गर्नुभन्दा योजना बनाएर लागु गर्ने काम आफैँमा महत्वपूर्ण कार्य हुन आउँछ । समाजवादी क्रान्तिको घोषणासँगै सामाजिक सम्बन्ध पुनर्गठनको अभियान पनि सुरु हुनु नै थियो । तर, यो कार्य पुँजीवादी सत्ता हस्तान्तरण जस्तो सजिलो रुपान्तरण थिएन । पुँजीवादी क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडिको सामन्तवादमा (फ्यूडालिज्म) पनि निजी र व्यक्तिकै हातमा पुँजी नै हुने हो । पुँजीवादी क्रान्तिमा त्यो पुँजीलाई बृहत्तर बनाउन फराकिलो र संस्थागत रुपान्तरण गर्ने मात्र हो । अर्को अर्थमा पुँजीको विस्तार तथा हस्तान्तरणका लागि राजनीतिलाई मेसिन जसरी प्रयोग गर्छ । तर, त्यो समाजवादी क्रान्ति समग्रमा सम्पत्तिको सामाजिकीकरण सपनालाई मूर्तरुप दिने अभियानको पहिलो चरण थियो । त्यही भएर सोभियत क्रान्तिका बाहकहरुका अगाडि समाजवादी अर्थतन्त्रलाई नयाँँ आकार दिन नीतिगत योजना र कार्यन्वयनका लागि नयाँँ संस्थागत ब्यवस्थापन साकार पार्ने चुनौती थियो (Bukharin; 1921) ।

‘आर्थिक पुरस्कार प्राप्त गर्ने वा राम्रो वा बढी ज्याला पाइन्छ, वा चाँडो चाँडो धनी होइन्छ’ भनेर होइन, बरु पहिलोपटक हरेकले ‘आफू आम मानिसको भलाइमा काम गर्दैछु’ भन्ने आत्मविश्वास बोकेर काममा निस्कने वातावरण सोभियत क्रान्तिले दिलाइदिएको थियो ।

सन् १९१७ को क्रान्तिको लगत्तै बोल्सेविकहरुलाई वास्तवमा दुईटा अप्ठ्यारा र चुनौतीहरु आइपरे । क्रान्तिलाई समयमै ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको असर उत्पादनमा पर्न जान्थ्यो । उत्पादन कमजोर हुँदा मन्दी भित्रिने र क्रान्ति नै बदनाम हुने खतरा हुन्थ्यो, जो फ्रान्सेली तथा अमेरिकन क्रान्तिले सवासय वर्षअघि भोगिसकेका थिए । यो कुरा इतिहासमा राम्रो दखल भएका बोल्सेविक नेताहरु दोहोर्याउन चाहँदैनथे । दोस्रो, प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति जाइलाग्ने खतरा घरेलु स्तरमा त हुन्थ्यो नै बाह्य हस्तक्षेप पनि निम्तिने खतरा रहन्थ्यो । यी दुईखाले शत्रुसँग भिड्ने कम चुनौती थिएन । किसान र सर्वहारा–मजदुरबीचको एकता कायम गर्दै एकातर्फ लडाईं लड्नुपर्ने र अर्कोतर्फ आमजनतालाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित विकास, निर्माण र उत्पादनको बृद्धि गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती उनीहरुका अगाडि उभिएका थिए ।

वार–कम्युनिज्म

सोभियत सरकारले १५ दिसम्वर १९१७ का दिन “सुप्रिम काउन्सिल अफ नेशनल इकोनोमी (VSNKh)” गठन गर्यो । यसलाई समग्रमा राज्यको अर्थतन्त्र र वित्तीय ब्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा दिइयो । यसको काम मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगोपन प्रदान गरी योजना बनाउनु तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने माथिल्ला र तलका कार्यलयहरुको नियमित सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने बताइएको थियो । त्यसैगरी सुप्रिम काउन्सिलसँग जफत गर्न सक्ने (कन्फिस्केसन), माग गर्न सक्ने (रिक्वीजिसन) अधिकार उपलब्ध गराइएको थियो । सन् १९१८ को मई महिनासम्ममा ७ आञ्चलिक (जोनल), ३८ प्रादेशिक (प्रोभिन्सियल), ७९ जिल्ला स्तरीय (सोभ्र्नाखोजी) गठन गरिएको थियो ।

निजी बैंक, रेलवे र पानीजहाज सेवा १९१८ को जनवरीमै राष्ट्रियकरण गरिएता पनि बोल्सेविकहरुले अर्थतन्त्रलाई एकैचोटी केन्द्रीकृत गर्ने कुरा सोचेका थिएनन् । त्यही वर्षको फेब्रुअरीमा उत्पादकत्व बढाउने, नयाँँ प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने, कृषि प्रणालीलाई सामुहिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारियो । त्यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न राज्यले खेतीयोग्य जमिनको केन्द्रीकरण गरी स्थानीय समिति र सोभियतको (निर्वाचित प्रतिनिधि) पर्यवेक्षणमा जमिनको पुनरवितरण गर्यो । जमिनको यो वितरण पारिवारिक आवश्यकता र आफैले काम गर्ने शर्तका आधारमा गरिएको थियो । खेतीमा जस्तै उद्योगहरुको पनि राष्ट्रियकरण गरियो र तिनीहरुलाई मजदुरहरुको नियन्त्रण र सक्रियतामा नै सञ्चालन गर्ने भनियो (Nove; 1969) ।

अप्रिल १९१८ मा वैदेशिक ब्यापारमा एकाधिकार तथा आन्तरिक खाद्य व्यापारमा राज्यको एकाधिकारको घोषणा गरियो । सोही वर्षको जुनमा राज्यले उत्पादन तथा निर्यातमूलक ठूला उद्योगहरुलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा गाभ्ने निर्णय लियो । छोटो अवधिमा गरिएका यी सबै क्रियाकलापहरुले सबै क्षेत्रका धनाढ्यहरु (जमिन्दार, सुदखोर तथा नाफा आर्जन गरिरहेका उद्योगी व्यापारी तथा दलाल नोकरशाहीहरु) समाजवाद विरुद्धको विद्रोहमा उभिनु नौलो कुरा थिएन । र, देशका विभिन्न भागहरुमा सर्वहारावादी सत्ताविरुद्ध पुँजीवादीहरुको विद्रोह सुरु भयो । ती विद्रोहहरुलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले सघाए ।

आर्थिक रुपमा वार–कम्युनिजम ठूलो नोक्सानका वर्षहरु सावित भए । खाद्य संकट ढाक्न रासनिङको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था, औद्योगिक उत्पादन नहुँदा श्रम बजारमा आउने युवायुवतीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था हुनु साँच्चिकै अप्ठ्यारा दिनहरु थिए । तर, शत्रु पक्षले पैदा गरेका अवरोध र अप्ठ्याराहरुलाई जनताको तहमै ठूलो प्रतिकार हुन थालेपछि भने बोल्सेविकहरुलाई सजिलो हुन पुग्यो । किसानलाई जोत्नेको जमिनमाथिको अधिकार र औद्योगिक मजदुरको ‘मिलिटराइजेसन’ प्रक्रियाको तीव्रताले पनि सहयोग पुर्याएको थियो (Mllae;1985) ।

नयाँँ आर्थिक नीति अर्थात् एन.ई.पी.

सन् १९२१ सम्म आइपुग्दा बोल्सेविकहरुको राज्यमाथि पकड बलियो वा कसिलो भएर आएको देखा परे पनि समस्याहरु चौतर्फी तेर्सिएका थिए । पश्चिमाहरुसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने विषय, क्रान्तिको राप र तापको प्रचार तथा विस्तार गर्ने विषय, एसियाली, दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकहरुमा दन्किरहेको साम्राज्यवादविरुद्ध स्वाधीन संग्रामहरुमा ऐक्यबद्धता जनाउने विषय सबैभन्दा पेचिला बनेर आइरहेका थिए । राज्यसत्तासँगै विस्तार भएको आफ्नो पार्टीपंक्ति, किसान र मजदुरबीचको एकताको आधार विस्तार गर्ने विषय समग्र अगौटे र पछौटे पंक्तिबाट आएका समग्र कार्यकर्ताहरुलाई विचारधारात्मक, नैतिक र शुद्ध मनमस्तिष्कबाट मुलुकको निर्विघ्न सेवा गर्ने वातावरण तयार पार्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । यी सबै चुनौतीसँग लड्न उत्पादन र वितरणबीच सन्तुलन ल्याउन सक्ने योजनाबद्ध दीर्घकालीन रणनीति, मध्यकालीन अल्पकालीन आर्थिक नीतिको आवश्यकता थियो, जसले मुलुकका शक्तिशाली जनशक्ति मजदुर र किसान तथा पार्टी पंक्तिलाई एकढिक्का बनाएर लैजान सकोस् ।

क्रान्तिपछि बितेका ४ वर्षमा डरलाग्दो अनिकालले सोभियत समाज ग्रसित भएको थियो । मोफसलमा गृहयुद्ध भइरहँदा सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न अपुग हुनु अस्वाभाविक थिएन । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र औजार बिक्री वितरण, अर्को शब्दमा समग्र माग र आपूर्तिसम्बन्धी क्रियाकलापहरु ध्वस्त भएका थिए । मालिकहरुबाट खोसिएका उद्योग मजदुर आफैँले सञ्चालन गर्ने ब्यवस्थापकीय (एन्टरप्रेनियरसीप) क्षमता अभिवृद्धि नहुँदाका समस्याहरु बरकरार थिए । त्यस्तै समस्या यातायात ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि थियो ।

सम्पूर्ण बाह्य व्यापार राज्यको काँधमा जिम्मा लिएता पनि कसरी संयोजन गर्ने भन्ने समस्या थियो । त्यसमाथि मुद्रा ब्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय, आयात निर्यात तथा भुक्तानी सन्तुलन यी सबै कुराहरुलाई नयाँँ ढंगबाट ब्यवस्थापन गर्नु कम कठिनाइ थिएन । तत्कालका लागि मुद्राको स्थायित्व (स्ट्यावल करेन्सी) र सन्तुलित बजेट बनाउनु आवश्यक थियो ।

२२ फेब्रुवरी १९२१ मा लेनिनकै नेतृत्वमा गोसप्लान बनाइएको थियो । यसलाई साधारण तवरमा ‘स्टेट जेनरल प्लानिङ कमिसन’ नै भनिन्थ्यो । यसलाई पहिला ‘काउन्सिल अफ लेवर एण्ड डिफेन्स, (एसटिओ)’ ले हेर्थ्यो । १९२१ को अन्तसम्म आइपुग्दा धेरै झन्झटहरु साफ भएका थिए । सबैभन्दा बढी त उद्योग धन्दा र ब्यापारका लागि आवश्यक पर्ने शान्ति लगभग स्थापित भइसकेको थियो । अब योजनावद्ध खाका र जिम्मेवार, कामकाजी र व्यवस्थित तवरले काम गर्ने संस्कार बसाल्न आवश्यक थियो । सर्वथा नयाँ कार्यशैलीका साथ अगाडि बढ्नु थियो । वार–कम्युनिजमबाट सिकेका पाठहरुलाई आत्मसात् गर्दै लेनिनको नेतृत्वमा समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति (मिश्रित अर्थतन्त्रका आधारमा) तयार पारियो र सुप्रिम सोभियतबाट अगाडि बढाउने काम भयो ।

सुप्रिम काउन्सिल अफ नेशनल इकोनोमी (VSNKh) मा १९२१/२२ सम्म आइपुग्दा ४ सय ३० वटा लोकल लेभलका ट्रष्टहरुले काम गरिरहेका थिए । स्थानीय तहमा यो काउन्सिलका २ सय ५८ शाखा (सोभनाखोजी) बनाइएका थिए, जसले स्थानीय सोभियतहरुको सत्य तथ्यमा आधारित तथ्यांक जम्मा गर्न स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न र केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय तहको अवस्थाबारे फिडब्याक दिने काम उनीहरुले गर्थे । २९ जुलाई, १९२२ मा इकोनोमिक काउन्सिलले तीनवटा रिजोल्यूसन पास गरेको थियो । (Nove,1991 pp 92-93)

पहिलो, आर्थिक चरित्र निर्माणमा विधि र प्रक्रिया विकास – यसमा उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापन, आधारभूत ऋणको सांगठनिक व्यवस्थापन र मूल्य नीति इत्यादि पर्दछन् ।

दोश्रो, प्रशासनिक चरित्र निर्माणको विधि – अधिकारीको नियुक्ति, विश्वासको आधार, तालिम, एक अर्काबीच सामग्री हस्तान्तरण गर्दाको जिम्मेवारी तथा योजना निर्माण । कर्तव्य पालन नगर्दा गरिने कारवाही, र हटाइने विधि प्रक्रिया ।

तेश्रो, उत्पादन योजनाको चरित्र निर्माण गर्ने विधि – उत्पादन र डिस्पोजलको बृहत योजना, निरीक्षण तथा नापजाँच योजना, कार्यान्वयन योजना, यी सबै औद्योगिक तथा अन्य उत्पादनको हकमा कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्वन्धमा ।

१२ नोभेम्वर १९२३ मा एउटा अध्यादेशमार्फत् सुप्रिम काउन्सिल अफ नेशनल इकोनोमीलाई पुनर्गठन गरियो । सुप्रिम काउन्सिलमा (१) एक चियरमेन र प्रेसिडियम, (२) आन्तरिक प्रशासन (३) मुख्य आर्थिक प्रशासक (जीइयू) जोसँग इण्डष्ट्रियल प्लानिङ कमिसन एट्याच्ड हुनेगरी, (४) सेन्ट्रल एडमिनिष्ट्रेसन अफ स्टेट इन्डष्ट्री (सबै इण्डष्ट्रियल सव डिभिजनसहित), (५) चीफ एडमिनिष्ट्रेसन अफ दी आर्मामेन्ट इण्डष्ट्री र (६) सेन्टिफिक टेक्निकल डिपार्टमेन्ट (Carr& Davis, 1957) । यसरी योजना व्यवस्थापन गर्न पहिलो चरणको ब्यवस्थापनलाई मूर्तरुप दिइएको थियो ।

मूल्य, बजार र निजी उद्यम

नयाँ आर्थिक नीति सँगसँगै मूल्य नीति अगाडि सार्नैपर्ने अवस्था थियो । किनकि, वार कम्युनिज्मको समयमा मालसामान नभएको बहाना बनाएर जथाभावी मूल्य लगाउने, भाउ तोक्ने अवस्थाबाट समाज आक्रान्त बनेको अवस्था थियो । ५ अगस्त १९२१ मा फाइनान्स कमिस्सारियटको अधिनमा रहनेगरी प्राइस कमिटीलाई अस्तित्वमा ल्याइयो । यसले नै होलसेल, रिटेल, सरकारी निजी सबैका लागि भाउ निर्धारण गर्ने काम गर्यो । र, अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै लैजान सहयोगी नयाँ व्यवस्थापनलाई जोड्यो ।

कृषि र कृषक

नयाँँ आर्थिक नीति रहुन्जेल कृषिमा निजी क्षेत्र नै हावी भइरह्यो । सन् १९२७ सम्म आइपुग्दा पनि संख्याको हिसावले राज्यद्वारा सञ्चालित व्यवस्थित कृषि फार्म कूल संख्याको १.१ प्रतिशत, सामुहिक फार्महरु ०.६ प्रतिशत तथा व्यक्तिगत किसानी ९८.३ प्रतिशत रहेको थियो (Nove,1991 p 101) ।

सहरी मजदुर

“सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व” स्थापना गर्ने क्रान्तिपछिको वार कम्युनिजममा भने झण्डै आधा मजदुरले सहर छाडेर गाउँमा खेती किसानी गर्न गए । एउटा तथ्याङ्क अनुसार सन् १९१३ मा १ करोड १० लाख हाराहारीमा रहेका सहरी मजदुर १९२१/२२ मा ६६ लाखमा झरेको कार र डेभिसले बताएका छन् । यसो हुनु अस्वभाविक थिएन । ‘जसको जोत उसको पोत’वाला भूमिसुधारले अशिक्षित आम मजदुरलाई जहान परिवारसँग बस्न पाउने र कम्तीमा दुई छाक भोजनको जोगाड हुने लोभले पनि गाउँ फर्काएको थियो ।

आज सोभियत संघ छैन । तर, इतिहास छ र इतिहासबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । क्रान्ति सम्पन्न भएको भोलिपल्ट देखिनै आम मानिसको जीवनपद्धति बदल्न कस्तो आर्थिक नीति ? कृषिमा के के परिवर्तन ? उद्योग र सेवामा केके परिवर्तन ? भन्नेबारे व्यापक बहस र छलफल राज्यले सुव्यवस्थित रुपमा चलाइ नै रह्यो ।

अदक्ष र अर्धदक्ष मजदुर गाउँ फर्किंदा पनि उद्योगधन्दाको बृहत्तर विकास हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको थिएन । नयाँ आर्थिक नीतिमार्फत् राज्यले एकैपटक ४ वटा महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाडि सार्यो । पहिलो, गाउँ र दूरदराजका क्षेत्रहरुलाई रेलवे र सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने । यो कार्यक्रमले उभ्रिएका युवा बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँथ्यो । दोश्रो, रेलवे र सडक सञ्जाल जोडिने सम्भावित गाउँ/बजारहरुमा नयाँनयाँ उत्पादन योजना निर्माण गर्ने (जस्तो पशुपालन, विभिन्न प्रकारका नगदेवाली, स्थानीय तहका खानी तथा खनिज व्यवस्थापन र अन्य आय–आर्जनका लागि व्यवस्थित तालिम) । यस्ता योजनाहरुले अधिकांश मानिसलाई गाउँमै स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार भयो । तेश्रो, पोली–टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरुको स्थापना, र ब्यवस्थापन । सामान्य शिक्षा सँगसँगै कामकाजी र औद्योगिक दक्षता हासिल गर्न यस्ता संस्थाहरु खोल्ने अभियान नै खडा गरियो । यसले पछिल्ला समयमा बृहत र ठूला पैमानको औद्योगीकरण गर्न सोभियत संघलाई मद्दत पुग्यो । चौथो, विद्युतीकरण (Krausz; 2015) । लेनिनले विद्युतीकरणलाई खोज तथा अन्वेषण, सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने औद्योगिकरण अभियान तथा भोक र दुर्भेक्ष्य हटाउन सिंचाई सुविधा बढाउन पनि विद्युतीकरण आवश्यक रहेको उनको ठम्याई थियो । यही जगमा विस्तारैविस्तारै औद्योगीकरण र पूर्ण रोजगारीको वातावरण सृजना हुन पुग्यो ।

नयाँ आर्थिक योजनाबाट के शिक्षा लिन सकिन्छ ?

आज सोभियत संघ छैन । तर, इतिहास छ र इतिहासबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । एउटा पछौटे चिन्तन र कमजोर कृषिमा आधारित मुलुक थियो क्रान्ति अघिको सोभियत संघ । आर्थिक वृद्धि र औद्योगिकरणका लागि राष्ट्रियरुपमा पुँजी सञ्चिती सहितको वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो । भूमिसुधार र व्यवस्थापनमार्फत् पछौटे सम्वन्ध (व्याकवार्ड लिंकमा) रहेको कृषिसँग अगौटे सम्बन्ध भएको (फरवार्ड लिंकमा रहेका) उद्योगलाई जोड्ने, र संस्थागत सञ्चिती व्यवस्थापन गर्ने काम मार्फत् राष्ट्रिय वचत बृद्धि गरियो । त्यो वचत औद्योगीकरणमा थप लगानी जुटाउने अभियानको रुपमा नयाँ आर्थिक नीतिमा पहिलो कार्यक्रमको रुपमा परिचालन गरियो । हिजोआज हाम्राजस्ता अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरु अझै पनि कसरी सञ्चिती गर्ने, कसरी लगानी जुटाउने भन्ने जुन हतोत्साही मन लिएर उभिन्छन् त्यहाँबाट पाठ सिक्न सकिन्छ, जुन अरु धेरै मुलुकहरुले धेरै अघि सिकिसकेका छन् ।

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई भौतिक विकासका आँखाले मात्र हेर्न हुँदैन । पुँजीवादमा निहित व्यक्तिवादले मात्र विकास र उन्नतिमा चारचाँद लगाउँछ भन्ने स्थापित मान्यतालाई तोडेर समग्र मानवीय विकासमा समग्र सामुहिकताको अभियानले झन बढी उत्पादकत्व बढाउँछ ।

दोश्रो, अक्टोबर क्रान्तिअघि समाजवादीहरुले कल्पना गरेजस्तो पुँजीवादको चर्को अन्तरविरोधको कारण अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको थिएन । यसको अर्थ तुलनात्मक रुपमा कमजोर चेत भएका श्रमिक तथा किसानहरुको बाहुल्यता भएको मुलुक थियो त्यो । ‘अप्रिल थेसिस’ (अक्टोबर क्रान्तिका लागि लेनिनले तयार पारेको कार्यक्रम) मार्फत् अप्रिलदेखि अक्टोबरसम्मको ९ महिनामा क्रान्तिको आवश्यकताबारे बृहत बहस भयो । क्रान्ति सम्पन्न भएको भोलिपल्ट देखिनै आम मानिसको जीवनपद्धति बदल्न कस्तो आर्थिक नीति ? कृषिमा के के परिवर्तन ? उद्योग र सेवामा केके परिवर्तन ? भन्नेबारे व्यापक बहस र छलफल राज्यले सुव्यवस्थित रुपमा चलाइ नै रह्यो । गृहयुद्ध हुँदैछ, ठाउँठाउँमा हारजीत पनि हुँदैछ, विदेशी शक्तिहरुले आर्थिक नाकावन्दी पनि लगाइरहेका छन् । युद्धजन्य हस्तक्षेप पनि भइरहेको छ । यद्यपि कस्तो विकास ? कसको विकास ? कसरी विकास ? कस्तो वितरण ? कसले कसरी गर्ने विकास भन्नेबारे वादविवाद छलफल देशव्यापी रुपमा भई नै रहे । ठूला साना सबै नेता कार्यकर्ता, प्राध्यापक, कर्मचारी, मजदुर, किसान, सबै सचेत, अर्धसचेत जनता यी बहसमा काम गर्दै, गल्ती गर्दै र अनुभवबाट सिक्दै अगाडि बढिरहे । हाम्राजस्ता मुलुक र पछौटे चेतनास्तर भएका मानिसहरुमा विकासको चेत कसरी भर्ने भन्ने कुरा नयाँँ आर्थिक नीतिको माथिको अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ । (Albert& Hahnel;1981)

र अन्तमा, कुनै पनि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई भौतिक विकासका आँखाले मात्र हेर्न हुँदैन । सोभियत संघको प्रारम्भिक चरणमा स्थापित गरेको नयाँ आर्थिक नीति आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा साँस्कृतिक विकाससँग समर्पित थियो । यसको अर्थ समग्रतामा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता । समग्रतामा सबैका लागि अवसर । पुँजीवादमा निहित व्यक्तिवादले मात्र विकास र उन्नतिमा चारचाँद लगाउँछ भन्ने स्थापित मान्यतालाई तोडेर समग्र मानवीय विकासमा समग्र सामुहिकताको अभियानले झन बढी उत्पादकत्व बढाउँछ । झन बढी सञ्चिती तथा सामुहिक लगानी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । र, झन बढी मानवीय हितमा मुलुकप्रति समाहित हुन सिकाउँछ भन्ने मान्यता तथ्यसहित सोभियत संघले स्थापित गर्यो । पुँजीवादको समग्र विकास नगरीकन समाजवादमा पुग्न सकिन्न भन्ने हिजोआज पनि धेरै वामपन्थी नेताहरु, कथित समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ रहेको देखिन्छ । चाहेको खण्डमा उनीहरुले सोभियत संघले व्यतित गरेको एक दशक (१९१८ देखि १९२८) लामो अवधिमा विभिन्न चरणमा लागु गरिएको नयाँ आर्थिक नीतिबाट पाठ सिक्न सक्छन् ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

  • Albert, Michael & Robin Hannel (1981), “Marxism and Socialist Theory”, South End press, USA.
  • Bukharin, Nikolai (July 8, 1921) …The New Economic policy of Soviet Russia, A lecture to the delegates of the Third World Congress of the Comintern in Moscow, Source : The new polices of Soviet Russia, Chicago: C.H.Kerr & CO.,1921,PP.43-64.
  • Carr, E.H and R.W.Davies (1969), ‘Foundation of a Planned Economy, 1926-29’, Macmillan.
  • Eley, Geoff (2002), Forging Democracy , The History of the Left in Europe, 1850-2000, oxford University press.
  • Galbraith, John Kenneth (1991), A History of Economics, The past at the present, Penguin Books.
  • Gramcy, Antonio (24 December, 1917), “The Revolution against ‘Capital’ ” in Political Writings,pp.31-37.
  • Krausz, Tamas (2015) ” Reconstructing Lenin, an Intellectual Biography”, Monthly Review Press, New York.
  • Malle, Silvana (1985), “The Economic Organization of War  Communism, 1918–1921”, Cambridge University Press.
  • Nove , Alec (1992),” An Economic History of USSR (1917-1991)”, Penguin Books.

साभार – मूलप्रवाह मासिकबाट

(Visited 329 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments