Main Menu

नेपाल भाषा उत्पत्तिकालदेखि नै उपेक्षित र उत्पीडित

Maniklal shrestha sir_2

नेपाल भाषा विश्वकै सबभन्दा पुराना भाषाहरुमध्ये एक हो । तर नेपाल भाषाको इतिहास हेर्ने हो भने शुरुदेखि अहिलेसम्म यो भाषा एक किसिमले उत्पीडित र उपेक्षित नै रहेको छ । यो भाषाप्रति कमै शासकहरुको मात्र राम्रो दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ ।

यो भाषाको उत्पत्ति कहिले भयो भन्ने विषयमा भारतका एकजना ठूला विद्वान सुनीतिकुमार चटर्जीको विचारमा यो भाषाको उत्पत्ति आजभन्दा करिब १९०० वर्ष पहिले भएको थियो । मेरो विचारमा पनि नेपाल भाषाको विकास लिच्छविहरु नेपाल उपत्यकाभित्र प्रवेश भएपछि भएको थियो । उनीहरुको नेपाल प्रवेश करिब १८/१९ सय वर्ष पहिले भएको थियो । यहाँ आउनुभन्दा अगाडि लिच्छविहरुको भाषा मैथिली थियो । यहाँ आएपछि उनीहरुले यहाँ प्रचलित किराँत भाषा बोल्न थाले । उनीहरुले किराँत भाषा बोल्दा आफूलाई नआएको शब्दजति मैथिली शब्द राखेर बोल्न थाले । त्यसैले नेपाल भाषा भनेको मैथिली शब्दहरु मिसिएको किराँत भाषा हो भन्न सकिन्छ । यो भाषाको उत्पत्तिपछि नेपाल मण्डल (उपत्यका तथा वरिपरिका केही इलाका)का जनता सबैले यही भाषा बोल्न थाले । यसरी त्यतिबेला जनताले बोल्ने भाषा भए तापनि लिच्छविकालभरि यो भाषा उपेक्षित नै रह्यो । लिच्छवि राजाहरुले यो भाषालाई कहिल्यै आधिकारिक भाषाको रुपमा मान्यता दिएनन् । आधिकारिक भाषा संस्कृतलाई नै गरियो ।
लिच्छविहरुपछि उपत्यकामा मल्लहरुले राज्य गरे । मल्लकालको शुरु शुरुमा मैथिली र खस भाषा (नेपालीको पूर्वज भाषा)लाई नै महत्व दिइयो । मल्लकालको केही शताब्दीपछि मल्ल राजाहरु आफैले नेपाल भाषा बोल्न थाले । उनीहरुले यो भाषा बोल्न थालेपछि यसलाई देश भाषाको रुपमा मान्यता दिए । राष्ट्रभाषा भन्ने शब्द प्रयोग नगरे पनि देशभाषाको अर्थ एक किसिमले राज्यभाषा थियो । दुई–तीन सय वर्षसम्म यस भाषाले देशभाषाको रुपमा मान्यता पायो । मल्ल राजाहरुले साहित्य लेख्दा पनि मैथिली र नेपाल भाषामा लेख्ने गर्दथे ।

पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि उनले प्रशासनिक भाषाका रुपमा आफ्नै भाषा खस (पर्वते वा गोर्खाली) गर्न प्रयोग गर्न थाले । नेपालमा उनले धेरै वर्षसम्म राज्य गर्न नपाएकाले नेपाल भाषाप्रति उनले कस्तो नीति अपनाए भन्ने कुरा स्पष्ट हुनसकेन । उनको मृत्युपछि उनका छोरा प्रतापसिंह शाह नेपालका राजा भए । उनले नेपाल भाषालाई ठूलो महत्व दिए । त्यतिबेला यो भाषालाई एक किसिमले राष्ट्र भाषाको रुपमा नै मान्यता दिइयो । देशभित्रको प्रशासनिक काममा नेपाली भाषा प्रयोग गरिए तापनि विदेशीहरुसँग सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्र भने नेपाल भाषामा लेखिएको पनि देखिन्छ । ने.सं. ८९५ (वि.सं. १८३२) मा तिब्बतसँग सन्धि हुँदा सन्धिपत्रको एकप्रति तिब्बती भाषामा र एकप्रति नेपाल भाषामा लेखिएको पाइएको छ । राजा रणबहादुर शाह र राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले नेपाल भाषामा साहित्य लेख्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि जंगबहादुरले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि नेपाल भाषामाथि दमन शुरु गरे । उनले भाषाको कारणले नभएर धर्मको कारणले यो भाषामाथि दमन गरेका थिए । उनी ज्यादै कट्टर आस्तिक व्यक्ति थिए । बुद्ध धर्म अनिश्वरवादी र अनात्मवादी विचारको धर्म हो । जंगबहादुरभन्दा केही शताब्दी पहिलेका बौद्ध विद्वान असंघ गुरुले लेखेका थिए– ‘मानिसहरुले गंगा अथवा विष्णुमती, वागमतीमा नुहाएपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । यदि यो कुरा साँचो हो भने तपाईंहरु कहिल्यै स्वर्ग पुग्न सक्नुहुन्न । स्वर्ग त माछा र भ्यागुताहरुले भरिइसक्यो होला, किनभने उनीहरु सधैँ पानीमा बस्छन् ।’

यस्ता यस्ता कुरा भएका ग्रन्थहरुको कुरा सुनेर होला, जंगबहादुरले देखेजति बौद्धधर्मसम्बन्धी नेपाल भाषाका पुस्तकहरु फालिदिए र दमन गर्न शुरु गरे । ती पुस्तकहरु तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत हड्सनले बेलायतमा लगे । अहिले पनि ती पुस्तकहरु लण्डनको म्यूजियममा सुरक्षित छन् ।
त्यसपछि नेपाल भाषामाथि चर्को दमन चन्द्र शमशेरको शासनकालमा भयो । उनले प्रत्यक्ष रुपमा नै भाषामाथि दमन त गरेनन् । तर नेपाल भाषामा लेख्नेहरु र बोल्नेहरुलाई सरकारी जागिर नदिई त्यो भाषा बोल्न निरुत्साहित गरियो ।

त्यस्तै गरेर चन्द्र शमशेरले वि.सं. १९६२ मा नेपाल भाषामा लेखिएका कुनै पनि दस्तावेज प्रमाणका लागि अदालतमा पेश गर्न नपाइने सूचना निकाले । यसले गर्दा नेपाल भाषामा लेखिएका सबै तमसुकहरु नेपालीमा अनुवाद गरी सरकारी अफिसमा प्रमाणित गरेर मात्र अदालतमा पेश गर्न पाउने भयो । त्यतिबेला उपत्यकामा धेरैजसो वकिलहरु नेवारहरु नै भएकाले गैरनेवारहरुका तमसुकहरु पनि नेपाल भाषामा नै लेख्ने चलन थियो । त्यो सूचना प्रकाशित भएपछि बाध्य भएर सबैले तत्कालीन पर्वते वा गोरखा भाषा (नेपाली भाषा) मा नै तमसुकहरु लेख्न थाले ।

भीम शमशेरको पालामा पनि नेपाली भाषा बोल्नेहरुलाई मात्र जागिर दिने, नेपाल भाषा बोल्ने र लेख्नेहरुलाई हतोत्साहित गर्न थालियो । यसले गर्दा चाकडीवाला खरदार र सुब्बा पदमा सरकारी जागिर खाने परिवारहरुले घरमा पनि नेपाल भाषा नबोली नेपाली भाषा बोल्न थाले ।

राणा शासनकालमा सबभन्दा बढी जुद्ध शमशेरको पालामा नेपाल भाषामाथि दमन गरियो । वि.सं. १९९७ सालको काण्डमा सजायँ पाएकाहरुमध्ये नेपाल भाषामा साहित्य लेख्नेहरु पनि परेका थिए । उनीहरु थिए– योगवीर सिंह कंसाकार, फत्तेबहादुर सिंह, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र चित्तधर हृदय । योगवीर सिंह वृद्ध भएका र जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले आफूलाई चाहेको बेलामा उनीसँग ऋण लिने गरेकाले उनलाई कुनै सजायँ दिइएन । बाँकी ३ जनामध्ये चित्तधर हृदयलाई ६ वर्ष कैद, सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई १८ वर्ष कैद र फत्तेबहादुर सिंहलाई सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजायँ सुनाइयो ।

पद्म शमशेरको शासन शुरु भएपछि भाषानीतिमा केही उदार नीति अपनाइयो । उनको समयमा कसैले नेपाल भाषामा साहित्य सृजना गर्न चाहन्छ भने ‘नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति’मा जँचाएर स्वीकृति लिई छाप्न पाइने नीति अपनाइयो । त्यही नीतिअनुरुप नेपाल भाषाका कृतिहरु हेर्नका लागि त्यस समितिमा खड्गमान मल्ललाई जिम्मा दिइयो । उनले त्यहाँ ल्याइएका कृतिहरु राणाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा गालि गरिएका बाहेक अरु कृतिहरुको सन्दर्भमा सच्याउने र सुझाव दिने काम पनि गर्न थाले । त्यो नीतिमा मोहन शमशेरले केही परिवर्तन गरेनन् ।

००७ सालको परिवर्तनपछि त देशमा एउटा ठूलो उत्साह नै आयो । हनुमान ढोकाभित्रै नेपाल भाषाको साहित्य सम्मेलन गर्ने अनुमति राजा त्रिभुवनले दिए । ०८/९ सालतिर त्यहाँ तीन दिनसम्म सम्मेलन भयो । स्कूल स्कूल र कलेज कलेजमा नेपाल भाषाबाट साहित्य लेख्ने लहर नै आयो ।
०१७ सालपछि फेरि नेपाल भाषामाथि दमन शुरु भयो । त्यो दमनले ०२२ सालमा गएर चर्को रुप लियो । त्यही सालमा रेडियो नेपालबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल भाषाबाट दिइने समाचार र ‘जीवन दबु’ भन्ने नेपाल भाषाको साहित्यिक कार्यक्रम हटाइयो ।

त्यही बेला नेपाल भाषाका विज्ञापनहरु प्रसारण बन्द गरियो । यस सम्बन्धमा एउटा चाख लाग्दो घटना यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । जापानी होण्डा मोटरसाइकलको एउटा विज्ञापन रेडियो नेपालले नेपालीहरु कसैले नबुझ्ने जापानी भाषामा लेखिएको विज्ञापन प्रस्तुत ग¥यो । तर नेपाल भाषामा लेखिएको विज्ञापन प्रस्तुत गरेन ।
त्यस्तै जेलमा बन्दीहरुसँग भेट्न जाने आफन्तहरुसँग समेत नेपाल भाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइयो । अफिसहरुमा पनि नेपाल भाषा बोल्न नपाइने गरियो । नेपाल भाषामाथि मात्र नभई ‘नेपाल सम्बत्’को नयाँ वर्षमा निकालिएको मोटर साइकल र्यालीमा समेत समय समयमा क्रूर दमन गरियो ।

०४६ सालपछि बनेको संविधानमा नेपाल भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता त दिइयो, तर त्यसै संविधानमा ‘नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा हो र त्यो सरकारी कामकाजको भाषा हो’ भनेर लेखियो । यसबाट के बुझिन्छ भने अरु भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइए तापनि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाबाहेक अरु भाषाले मान्यता पाउँदैनन् । त्यसैले यस भाषाले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाए तापनि यसको कुनै मूल्य छैन । त्यसैको आधारमा २०५५ सालमा काठमाण्डौ महानगरपालिका र राजविराजको नगरपालिकाले स्थानीय भाषा प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो ।

अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय भाषामा कक्षा ५ सम्म निजी स्कूल खोज्न पाइन्छ भन्ने नीति बनेको छ । बाहिर हेर्दा सरकारले यो एउटा राम्रै काम गरेको जस्तो लाग्छ । तर यसलाई कसरी राम्रो काम भन्ने ? जनताहरु आफैंले स्कूल खोलेर आफ्नै भाषामा पढाउन त नीति नै चाहिँदैन । तिब्बतीयनहरु र इण्डियनहरुले आफ्नै भाषामा नेपालमा स्कूल चलाइराखेका छन् । राज्यले नै संचालन गरेका स्कूलहरुमा राष्ट्रिय भाषाको माध्यमबाट शिक्षण गरेको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो ।
यसरी ०४६ सालमा भएको परिवर्तनपछि पनि नेपाल भाषालाई प्रत्यक्ष रुपमा हतोत्साहित र उपेक्षा नै गरिएको छ, जसलाई दमन नै भन्न सकिन्छ ।

यो दमन र उत्पीडनविरुद्ध नेपाल भाषा बोल्नेहरुले आन्दोलन पनि गरेका छन् । त्यो आन्दोलन अझैसम्म पनि जारी छ । सबभन्दा पहिला नेपाल भाषाको आन्दोलन चन्द्र शमशेरको पालामा भएको थियो । चन्द्र शमशेरले नेपाल भाषा बोल्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न थालेपछि मानिसहरुले नेपाल भाषा पढ्न र लेख्न छोड्न थाले । यसले गर्दा यो भाषा लेख्न पढ्न जान्नेहरु हराउँदै गए । नेवारी अक्षर (प्रचलित नेपाल लिपी ) पढ्न जान्नेहरु त झन् हुँदै भएनन् । यसो भएपछि नेपाल भाषा नै हराएर जाने सम्भावना बढ्नथाल्यो । यसलाई जसरी भएपनि बचाउने उद्देश्य लिएर दुईजना व्यक्ति देखापरे । ती व्यक्तिहरु हुन्– सिध्दिदास र निष्ठानन्द । उनीहरुले देवनागरी लिपीमा नेपाल भाषा लेख्न थाले । सिध्दिदासले सबभन्दा पहिले ‘रामायण’ र नीतिकथाहरु नेपाली भाषामा लेख्नथाले । त्यसपछि उनले विस्तार विस्तारै साहित्य पनि लेख्न शुरु गरे । उनी जति पनि रचनाहरु लेख्थे, त्यसको दशप्रति हातैले लेख्थे र विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बाँड्थे । यसो गर्नुमा उनको धारणा के थियो भने अहिले यो भाषा दमित अवस्थामा रहेतापनि कुनै न कुनै समय अवश्य पनि यो भाषा प्रचारमा आउँछ र ती कृतिहरु छापिने छन् । तिनै कृतिहरु अहिले प्रकाशित भएका छन् ।

निष्ठानन्दले नेपाल भाषामा बुद्धको जीवनी लेखेर प्रकाशित गरे र त्यसको कथा पनि टोल–टोलमा भन्न शुरु गरे । त्यही समयमा योगवीर सिंहले नेपाल भाषामा कविता लेख्न थाले । धमादित्य धर्माचार्यले ‘बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा’ भन्ने साहित्यिक पत्रिका कलकत्ताबाट निकाले । त्यस्तै गरेर शुक्रराज शास्त्रीले नेपाल भाषाको व्याकरण लेखे भने जगतसुन्दर मल्लले भक्तपुरमा स्कूल खोलेर नेपाल भाषामा पढाउन शुरु गरे । उनले नेपाल भाषामा मात्र पढाएनन्, भूगोल, इतिहास, अंक गणित, वीज गणित आदि पुस्तकहरु पनि नेपाल भाषामा अनुवाद गरे । यसरी यी ६ जना व्यक्तिले राणा शासनको दमनलाई पूरै बेवास्ता गरी नेपाल भाषाको विकासका लागि सिर्जनात्मक र प्रचारात्मक आन्दोलन गरेका थिए । यो नै नेपाल भाषामाथि भएको दमनविरुद्ध गरिएको पहिलो आन्दोलन थियो ।

त्यसपछि १९९७ सालमा जेलमा परेका फत्तेबहादुर सिंह, चित्तधर हृदय र सिध्दिचरण श्रेष्ठले जेलभित्रै पनि आन्दोलन शुरु गरे । उनीहरुले जेलभित्रै प्रत्येक हप्ता साहित्य सम्मेलन गर्न थाले । ती सम्मेलनहरुमा सबैले आ–आफ्नो एउटा रचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमा गणेशमान सिंहको ठूलो योगदान थियो । उनले आफूले त कुनै रचना लेखनन्, तर उनले जेलका सबै बन्दीहरुलाई साहित्य सम्मेलनमा जम्मा गरेर आफूले संचालन समेत गर्दथे । त्यतिबेला नै राजनैतिक मुद्दामा परेका धर्मरत्न यमि, केदारमान व्यथित, हरिकृष्ण श्रेष्ठले पनि साहित्य लेख्न शुरु गरेका थिए ।

त्यसपछि ०२२ सालको दमनको विरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो । त्यतिबेलाको आन्दोलन टोल टोलमा भाषण र साहित्य सम्मेलनको रुपमा नै भयो । त्यतिबेला हरेक हप्ता, हरेक टोलमा नेपाल भाषाको साहित्य सम्मेलन हुनथाल्यो । त्यो क्रियाकलाप करिब १४/१५ महिनासम्म भयो । यसलाई सरकारले दबाउन खोजे तापनि दबाउन सकेन । दबाउन नसकेपछि सरकारले साहित्यकारहरुकै बीचमा नै फाटो ल्याइदियो । र, नयाँ र पुराना पुस्ताबीचमा परस्पर झगडा गराइदियो । यसले गर्दा त्यो कार्यक्रम त्यसै सेलाएर गयो । तर त्यतिबेलाको आन्दोलनले नेपाल भाषाको क्षेत्रमा कैयौं राम्रा राम्रा साहित्यकारहरुको जन्म पनि दियो । त्यसबेला निस्केका लेखकहरुमध्ये अधिकांश कवि थिए र नेपाल भाषाको आधुनिक कवितामा ठूलो प्रगति भयो ।

अहिले सबै भाषालाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मागसहित अन्य भाषाहरुको पनि भाषिक आन्दोलन चलिरहेको छ । र, भाषाको आधारमा जातीय स्वशासन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । नेपालमा अहिले संसदीय बहुदलीय व्यवस्था छ । यो व्यवस्था भनेको उदारवादी पूँजीवादी लोकतन्त्र हो । कुनै पनि देशभित्रका सबै भाषाहरुको स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन यूरोपमा सामन्तवादी व्यवस्थाको विरोधमा उठेको पूँजीवादले अठारौं शताब्दीदेखि नै शुरु गरेको थियो ।

साँच्चैको लोकतन्त्र भनेको राष्ट्रिय राज्य हो र एक जातिको एक राज्य हुनुपर्छ भन्ने त्यतिबेला पूँजीवादी प्रजातन्त्रको धारणा थियो । त्यसैले उनीहरुले एउटै भाषा बोल्नेहरुको एउटै राज्य हुनुपर्छ भनेर जर्मनी, इटालीको एकीकरण गरेका थिए । तर एउटै राज्यमा विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छेहरु छन् र त्यसलाई टुक्रा राज्यमा विभाजन पनि गर्न सम्भव छैन भने त्यहाँ भएका सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि उनीहरुको थियो, जस्तो स्वीजरलैण्ड । त्यहाँको जनसंख्या २५ लाख मात्र छ र त्यहाँ जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन र रोमन गरी चार भाषा बोल्नेहरु छन् । अझ रोमन भाषा बोल्ने त ५० हजार जनसंख्यामात्र छ । तैपनि त्यहाँ रोमन भाषासमेत चारै भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाइयो ।
राष्ट्रमा भएका सबै भाषालाई समान अधिकार दिनुपर्छ, एउटा भाषालाई मात्र विशेष स्थान दिनुहुँदैन, सबै नागरिक र जातिहरुलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त हो । यदि हामीले पनि संसदीय व्यवस्था नै अपनाएका छौं भने देशका सबै भाषालाई समान अधिकार दिइनुपर्छ । भारतमै पनि हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएता पनि सरकारी रिकर्ड राख्नका लागिमात्र त्यो भाषा प्रयोग गरिन्छ । जनताले अड्डा– अदालतहरुमा र सांसदहरुले संसद्मा आफ्नै भाषा बोल्न पाउँछन् । त्यस्तै गरेर शिक्षा पनि आफ्नै भाषामा लिन पाउँछन् ।

यहाँ भने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको मात्र भाषा नबनाएर शिक्षासहित सबै क्षेत्रमा प्रयोग हुने राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरियो । त्यसले गर्दा अरु भाषाभाषीहरुका लागि पढ्न गाह्रो पर्नुका साथै जागिर खाने अवसरबाट पनि उनीहरु केही हदसम्म वञ्चित भएका छन् । उनीहरुलाई जहिले पनि नेपाली भाषाभाषीहरुले जित्ने भए । र, अरु भाषाभाषीहरु जहिले पनि नेपाली भाषाभाषीहरुभन्दा पछाडि पर्ने भए । यो त संसदीय उदार लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम भएन र ?
यही कारणले गर्दा सबै भाषाभाषीहरुलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग उठेको हो । यदि हाम्रो देशले पनि संसदीय उदारवादी व्यवस्था अपनाएको छ भनेर घमण्ड गर्ने हो भने यहाँ पनि भाषा, जाति र संस्कृतिको आधारमा जुन जुन ठाउँमा जुन जुन मान्छेको बाहुल्य छ, तिनलाई केन्द्रको अधीनमा रहेर पनि स्वायत्तता दिनुपर्छ । यसो गर्दा सबै जातजातिले समान अधिकार पाउँछन् ।

(Visited 2,957 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments