Main Menu

राष्ट्रिय समाजवादी कार्यक्रम

(यस लेखमार्फत गोपाल किरातीले नेकपा, माओवादी केन्द्रको राजनीतिक सिद्धान्तका सन्दर्भमा केही नयाँ कुराहरु प्रस्तुत गर्नु भएको छ । नेपाली वामलोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जरुरी वैचारिक छलफलका लागि यसले एक मूर्त प्रस्तावको रुपमा काम गर्ने आशा हामीले लिएका छौं । तपाईँ पनि यसमाथि आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गरी अन्तर्क्रिया भाग लिन सक्नु हुनेछ । – इमूल्यांकन डटकम)

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बैचारिक—राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनमा संक्रमणकाल सामना गरिरहेको छ । यावत सैद्धान्तिक एवं ब्यवहारिक प्रश्नहरुको जवाफ आसन्न एकताको आठौं महाधिवेशनले संगीन रुपमा खोज्नेछ । तत्कालीन एमाओवादी समूहको हेटौंडा महाधिवेशनले ‘पुँजीवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार पूरा भएको तथा बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने’ कार्यदिशा लियो । १० माओवादी समुहबीच ध्रुवीकरणद्वारा स्थापित नेकपा (माओवादी केन्द्र)को १३ बुँदे आधारपत्रले ‘…पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, जुन नयाँ जनवादी क्रान्तिकै सारतत्व हो, लाई पूर्णता दिई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशा’ निर्धारण गरेको छ ।

संविधानसभाबाट जारी उपलब्धि र कमजोरीसहितको संविधानले पनि नेपाल राज्यलाई समाजवादउन्मुख भनेको छ । परन्तु, गणतन्त्र नेपालको समग्र राज्यसत्ता भने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी चरित्रमा तल्लीन छ । संसदीय स्वरुपको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गरी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व सुदृढ गर्न पार्टीको कार्यदिशामा वैज्ञानिक विकास टड्कारो हुन्छ । यसले मात्र वर्गसंघर्षमा मजदुर—किसान र उत्पीडित जाति समुदायको विजय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । ‘अप्रिल थेसिस’को आधारमा अक्टोबर क्रान्तिको निर्णायक तयारीका निम्ति राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा यहाँ अपरिहार्य छ, जुन नयाँ अवधारणाको विकास २० औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा “राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको फौजी कार्यदिशा” पुस्तिकाद्वारा गरिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रको नव—संसदवादी कार्यदिशा !

एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले भनेको ‘बाँकी कार्यभार’ र १३ बुँदे आधारपत्रको ‘पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता’ वस्तुतः एउटै हो । ‘पूर्णता’को विश्लेषण गर्दा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णताको सीमा कहाँसम्म ? स्वतः प्रश्न खडा हुन्छ । जापानको पुँजीवादसम्म हो कि सिंगापुर, कोरिया या चीनको राजकीय पुँजीवादसम्म हो ? कि युरोप या अमेरिकाको पुँजीवादसम्म हो ? भन्ने अहम प्रश्न खडा गर्छ । त्यसैले प्रष्ट छ कि बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने वा पुँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने कार्यदिशा वस्तुतः दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कार्यदिशा मात्र प्रमाणित हुन्छ । १९१७ को फेब्रुअरी क्रान्तिलाई पुँजीवादी क्रान्तिको रुपमा संश्लेषण गरेका लेनिनले पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णताको प्रतिक्षा नगरेर किन हठात अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति आयोजना गरे ? यो प्रश्नले पनि माओवादी केन्द्रको राजनीतिक कार्यदिशालाई गैरक्रान्तिकारी नै पुष्टि गर्छ ।

कुटनीतिक दृष्टिले दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने कार्यदिशा ठीकै थियो होला । परन्तु, त्यो कुटनीतिको पनि कुनै ब्यवहारिक औचित्य रहेन । तर, संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेको नयाँ परिस्थितिमा राजनीतिक कार्यनीतिको हकमा पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णताको प्रतिक्षा दक्षिणपन्थी संशोधनवादबाहेक अरु हुन सक्दैन, जसलाई, प्रष्टै ‘नव—संसदवाद’ भन्न सकिन्छ । ‘पूर्णता’लाई ‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास’को अर्थमा बुझ्न सकिन्छ, जुन क्रान्तिको राजनीतिक कार्यनीति नभएर ‘कार्ययोजना’को विषय हो । कार्ययोजनालाई नै राजनीतिक कार्यनीति बताउने धृष्टता गरिन्छ भने त्यो माक्र्सवादप्रतिको भयानक खेलवाड हुनेछ ।

राष्ट्रिय समाजवादी कार्यक्रमको अन्तर्वस्तु

१. समकालीन विश्वको कुनै पनि मुलुकमा अब गरिने क्रान्ति वस्तुतः समाजवादी क्रान्ति नै हुनेछ । बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं समाजवादी अर्थ—राजनीतिक कार्यदिशाबीच समायोजनद्वारा राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा बन्न पुग्छ । अर्को, आ—आफ्नो देशको विशेषतामा गरिने समाजवादी क्रान्तिलाई स्वतः राष्ट्रिय समाजवाद भन्न सकिन्छ ।

२. समाजवादको दुई चरण, अर्थात् प्रारम्भिक चरण र विकसित चरण हुनेछ । औद्योगिक तथा व्यापारिक पुँजीवादको उच्चतर विकास भएको मुलुकमा सिधै समाजवादी क्रान्ति राजनीतिक कार्यनीतिमा आउँछ भने नेपालजस्तो मुलुकमा समाजवादी क्रान्तिको प्रारम्भिक र विकसित चरणहरु हुनेछन् । प्रारम्भिक चरणको समाजवाद राष्ट्रिय आयामको हुनेछ, जसलाई राष्ट्रिय समाजवाद भनिन्छ । विकसित चरणको समाजवाद अन्तर्राष्ट्रिय आयामको हुनेछ । अतः राष्ट्रिय समाजवाद नेपालजस्तो मुलुकमा साम्यवादी राजनीतिको कार्यनीतिक सिद्धान्त स्वतः प्रमाणित हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा समाजवादी क्रान्तिको विकसित चरणले रणनीति र प्रारम्भिक चरणले कार्यनीतिको अभिव्यक्ति दिनेछ ।

३. समाजवादी क्रान्तिको प्रारम्भिक चरणमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको व्यापक राष्ट्रियकरण र राष्ट्रिय पुँजीको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।

४. समाजवादी क्रान्तिको विकसित चरणमा नागरिकको आधारभूत साधन नीति निर्धारण गर्नेछ । त्यसबाहेकको सम्पूर्ण निजी सम्पति राष्ट्रियकरण÷समुदायकरण गर्नुपर्छ । जल, जमिन, जंगललगायत प्राकृतिक स्रोतलाई राष्ट्रिय सम्पतिको रुपमा लिइनेछ ।

५. राष्ट्रिय समाजवादी राज्यसत्ताको संयुक्तमोर्चाको स्वरुप एकमा तीन हुनेछ । वर्गसत्तामा मजदुर, किसान र राष्ट्रिय पुँजीपतिबीच एक—एक तिहाईको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ । वर्गीय सारतत्वमा यसरी एकमा तीन र सामुदायिक, लैंगिक तथा क्षेत्रगत रुपमा भने जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक नेतृत्व प्रणाली सुदृढ हुनेछ ।

६. राष्ट्रसेवा सुधार एवं उत्पादन तथा निर्माणमा जोड दिइनेछ । राष्ट्रसेवाको क्षेत्रलाई प्राविधिक क्षेत्र र गैरप्राविधिक क्षेत्रमा विभाजन गरी त्यसअनुरुपको सुविधा निर्धारण गरिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रअन्तर्गत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षकहरु, डाक्टरहरु र उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रका विज्ञ इन्जिनियरहरु पर्दछन् । प्रारम्भिक चरणको समाजवादमा प्राविधिक क्षेत्रको राष्ट्रसेवकको तलब सुविधा श्रेणीगत हुनेछ, जसअनुसार प्राविधिक क्षेत्रका राष्ट्रसेवकहरुलाई उच्चतम तलब सुविधाको व्यवस्था गरिन्छ ।

गैरप्राविधिक क्षेत्रअन्तर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका क्षेत्रका राष्ट्रसेवकहरु पर्दछन्, जसअनुसार राज्यको कार्यालय सहायकदेखि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसम्म तथा सुरक्षा क्षेत्रको परिचरदेखि प्रधानसेनापति, महानिरीक्षकसम्मका राष्ट्रसेवकहरुको समान तलब र समान निवृत्तिभरण हुनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायधीशसम्मलाई यही नीति लागु हुन्छ । गैरप्राविधिक क्षेत्रका राष्ट्रसेवकहरुको क्षेत्राधिकार भने यथावत राख्नुपर्छ । संविधानले राज्यलाई समाजवादउन्मुख भनिसकेको पृष्ठभूमिमा यस किसिमको राष्ट्रसेवा सुधार कार्यक्रम अनिवार्य छ । प्राविधिक क्षेत्रमा उग्र आकर्षण वृद्धि गरेर मात्र उत्पादन तथा निर्माण कार्यमा व्यापक जनशक्ति केन्द्रित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

७. कुनै पनि सामाजिक क्रान्तिको फौजी कार्यदिशा हुन्छ । नेपालमा माओवादी जनयुद्धको फौजी कार्यदिशा दीर्घकालीन जनयुद्धको थियो । गाउँबाट शहर घेर्ने, स्थानीय सत्ता हुँदै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी कार्यदिशा कार्यान्वयनमा सर्वहारा वर्ग निर्णायक बन्न नसक्नुको परिणाम नयाँ जनवादको स्थानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन पुग्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वभाविक र अनिवार्य रुपमा रुसस्थित १९१७ को फेब्रुअरी क्रान्तिसरह स्वीकार गर्नुपर्छ र अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको निर्णायक यात्रामा डट्नु राष्ट्रिय समाजवादी कार्यक्रमको मूल सारतत्व हुनेछ ।

गणतन्त्र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रगतिशील एवं जनपक्षीय अधिकारहरुको अभ्यास गर्दै संविधान कार्यान्वयनपछिका दुई÷तीन वटा संघीय तहको निर्वाचनमा सर्वहारा वर्गले जोड दिनुपर्छ । दुई तिहाई बहुमत पुगेमा संशोधनद्वारा सर्वहारावर्गीय समाजवादी संविधान निर्माण गर्ने, अन्यथा लेनिन ढाँचामा सशस्त्र विद्रोहद्वारा दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तामाथि नियन्त्रण गर्ने फौजी कार्यदिशा हुनेछ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाद्वारा दुई तिहाई बहुमतको आधारमा संविधान संशोधन वा पूर्ण बहुमतको माओवादी सरकारले जनपक्षीय ऐन कानुन निर्माणद्वारा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गमाथि समाजवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्न सकिए सर्वहारा क्रान्तिमा यो तेस्रो मोडल विकसित हुनेछ । चुनावद्वारा नै समाजवादी परिवर्तन सुनिश्चित गर्न सके अनावश्यक बलिदानको जरुरत पर्दैन । परन्तु, तेस्रो मोडल विकसित हुन नसके लेनिनको तरिका जिन्दावाद भन्नुपर्छ ।

तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाद्वारा अघि सारिएको विभिन्न सामुदायिक भौगोलिक राष्ट्रिय फोर्सलाई लडाकु दस्ताको रुपमा विकसित गरिनेछ । राष्ट्रिय फोर्समा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादविरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको समेत सहभागिता रहने हुँदा राष्ट्रिय फोर्सको संरचनामै वाईसिएलको संगठन उपयुक्त हुन्छ ।

नयाँ नेतृत्व प्रणाली

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सिद्धान्ततः सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई प्रस्थानविन्दु मान्दछ । अतः क्रान्ति गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने नयाँ विधि विकासको सन्दर्भमा आसन्न महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व प्रणाली विकसित गर्नुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय समिति मानेर अर्को एक अन्तर्राष्ट्रिय समिति निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय समितिले देशभित्रको संगठन र वर्गर्संघर्ष संचालन गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समितिले बिचारधारात्मक काम गर्छ । क. प्रचण्डकै नेतृत्वमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको कार्यविभाजन अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा गर्नुपर्छ, जो २१ औं शताब्दीको कम्युनिष्ट घोषणापत्र तयारी गर्नुका साथै नयाँ कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणमा केन्द्रित होस् ।

अन्त्यमा, यसरी आसन्न एकताको आठौं महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय समाजवादी कार्यक्रम स्वीकार गर्नुपर्छ, जसबाट नव—संसदवादी चिन्तनप्रवृत्तिविरुद्ध प्रचण्डद्वारा नै विकसित समाज विज्ञानको सचेतन धक्का दिनेछ । राष्ट्रिय समाजवादलाई नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक कार्यनीति स्वीकार गर्नु माओवादी केन्द्रको अन्तरपार्टी दुई लाईनसंघर्षमा एक महान धक्का हुनेछ । त्यस धक्काले दलालीकरणमा क्रमभंग र महाविपत्ति सृष्टि गर्छ, जसले अग्रगामी छलाङ निर्माण गर्दछ । पार्टीमा यसरी धक्का र छलाङको अभ्यासबाट दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी राज्यसत्तामा महान धक्का दिइन्छ । यसरी जारी पुस्ताकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय समाजवाद सम्भव छ । राष्ट्रिय समाजवादी कार्यक्रमको नेपाली कार्यान्वयनले वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणमाथि वैज्ञानिक समाजवादी भूमण्डलीकरण अवश्यम्भावी छ । ०००

(Visited 633 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments