Main Menu

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन ‘लिभिङ विथ टाइगर’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्री सडकमा केही समयअघि देखिएको दुर्लभ पाटे बाघ । तस्बिर : सागर गिरी, रासस

चैत्र २२, रत्ननगर (चितवन) । दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका–९ का ईश्वरी बोटसँग विगतमा पक्की खोर नहुँदा चितुवाले खोरबाटै बाख्रा तानेर खाइदिन्थे ।

अहिले उनले तारजाली लगाएर आधुनिक खोर बनाएका छन् । “अहिले मलाई ढुक्क छ, बाघले पनि बाख्रा तान्न सक्दैन’ – बोटले भने ।

उनकै छिमेकी श्रीमाया बोटले गोबरग्यास प्लान्ट लगाएकी छन् । करिब रु. ६० हजार लगानीमा निर्माण गरिएको गोबरग्यास प्लान्टका लागि उनको आफ्नो खर्च अत्यन्त न्यून भएको छ ।

सरकार, “लिभिङ विथ टाइगर” परियोजना र स्थानीय उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँदा थोरै खर्चमा उनले गोबरग्यास प्लान्ट लगाउन सफल भए । बायोग्यास बाल्न थालेको तीन महिना भयो; यो बीचमा उनलाई जङ्गल पस्नुपरेको छैन । जङ्गल जाँदा हुने वन्यजन्तुको डरसमेत हट्यो ।

“घर खर्चका लागि महिनामै कति भारी दाउरा लाग्थ्यो । बाघको डरपनि उस्तै, अहिले ढुक्क छ ।” गोबरग्यासमा खाना पकाउँदै गरेकी श्रीमायाले भनिन् – “एक हल गोरुको गोबरले आफ्नो परिवार र खेतालालाई खुवाउँदासमेत बढी हुन्छ ।” प्लान्टमा शौचालय पनि मिसाइएको छ ।

यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् । माडीका अयोध्यापुरीस्थित उक्त गाउँमा अहिले ६ वटा यस्ता बायो ग्यास प्लान्ट बनिसकेका छन्, २० वटा सुधारिएका खोर तयार भएका छन् । लिभिङ विथ टाइगर (बाघसँगै बाँचौँ) परियोजनाले उनीहरुलाई खोरका लागि रु. ८ हजार र बायो ग्यासका लागि रु. १० हजार सहयोग गरेका छन् ।

सरकारी र स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्रको समेत सहयोग र सहकार्यमा कार्यक्रम चलाइएको परियोजनाका व्यवस्थापक तीलक चौधरीले बताए ।

दक्षिण माडी, चितवन निकुञ्जले घेरिएको उपत्यका हो । जिल्ला सदरमुकामबाट ५० किलोमिटर टाढा निकुञ्ज पारी यो बस्ती पर्छ । दैनिकजसो यहाँ वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ने भएकाले ती पीडित स्थानीयवासीलाई समेटेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेल यस्ताखाले कार्यक्रमले द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

बेलायतको चेष्टर जू र डार्विन ईनिसिएटिभको सहयोगमा वातावरणिय सुशासन कार्य समुहद्वारा सञ्चालित उक्त परियोजना नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको कार्यसमुहका प्रमुख किरण तिमिल्सिनाले बताए ।

तीन वर्षे उक्त कार्यक्रमले बाघसँगको सहअस्तित्व कायम गर्दै द्वन्द्व न्युनिकरण र स्थानियको जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको परियोजना अधिकृत प्रकाश चापागाईं बताउँछन् । यसले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्नसमेत सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

(Visited 17 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments