Main Menu

वामपन्थीहरुको घोषणापत्र

left-coalition-manifesto-jhalak-subediगएको १७ असोजमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने र पछि दुइटा पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने घोषणा भएसँगै यी दल या यो गठबन्धनका विषयमा धेरै चासो र टिप्पणी प्रकट भएका छन् । यसलाई घोषित रूपमै वाम गठबन्धनको नाम दिइएको छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको गठबन्धनपछि मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मसाल पनि यस गठबन्धनमा सामेल भएको छ । यसैगरी नेकपा संयुक्तले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण नै गरेको छ । बिस्तारै यो गठबन्धनबाहिर सिपी मैनालीको नेकपा माले र नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपा मात्र परेका छन् । प्रभावका दृष्टिले ९८ प्रतिशत नेपालका वामपन्थी सामेल भएको यो एकप्रकारले महागठबन्धन बन्न पुगेको छ । यो गठबन्धन कति वामपन्थी हो, कति समाजवादी हो या उदारवादी हो भन्ने विषयमा यसको आधिकारिक धारणा भने हालै उसले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रमा मात्र खोज्न सकिन्छ । निर्वाचन मुखैमा आएका वेला यो वामपन्थी गठबन्धनको राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमबारे चर्चा गर्नु सामयिक नै हुनेछ । यो घोषणापत्र पढ्दा मेरा मुख्य दुइटा चासो थिए । पहिलो त यो गठबन्धनका राजनीतिक दृष्टिकोण कत्तिको वामपन्थी छन् या यिनले परम्परागत कम्युनिस्ट विचारलाई कत्तिको बोक्छन् भन्ने हो । दोस्रो, गठबन्धनले आगामी वर्षमा कसरी समाजलाई रूपान्तरण गर्ने विचार राखेको छ र ती सम्भव छन् कि छैनन् भनेर केलाउनु हो ।

सर्सर्ती हेर्दा यसले समाजवाद, वामपन्थ, राष्ट्रवाद र केही अर्थमा ‘उदारवादको’ मिश्रित राजनीतिक दर्शन बोकेको देखिन्छ । सम्भवतः यो दुई दलबीच सम्झौताको दस्ताबेज भएकाले यस्तो खिचडी भएको हो ।

राजनीतिक दृष्टिले विगत वर्षमा यी दुई पार्टीले लिएका नीति र प्रदर्शन गरेका व्यवहार अन्तरविरोधपूर्ण रहने गरेका छन् । एमालेले ०४८ सालदेखि संसदीय व्यवस्थामा अभ्यास गर्न र संसदीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारमा सामेल हुने शक्ति अभ्यास गर्न लागेको हो । संसदीय अभ्यासमा सामेल हुँदै गर्दा आरम्भमा उसका अभिव्यक्ति र व्यवहारमा समाजवाद या कम्युनिस्ट आदर्शका पक्ष प्रधान थिए । क्रमशः तिनलाई लिबरल भ्यालु र व्यवहारले पराजित गर्दै लगे । आफ्नो बदलिँदो व्यवहारअनुकूल विचारधारात्मक परिवर्तन गर्दै गएर एकपटक एमालेले ०४७ को संविधानमा कुनै परिवर्तन आवश्यक छैन भनेर अडान लिन पुगेको थियो । इतिहासका काबुबाहिरका परिस्थितिले धकेल्दै लगेर गणतन्त्र र संघीयतामा पुगेको भए पनि एमालेमा परिवर्तनप्रतिको अनासक्ति जबर्जस्त थियो, जुन संविधान निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विवादमा देखापरेको थियो । उता माओवादी केन्द्र एक समय सशस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट देशमा आमूल परिवर्तन गर्न लागिपरेको थियो । आफूले आर्जन गरेको शक्तिले सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने भएपछि सम्झौतामार्फत काठमाडौं प्रवेश गर्दा उसका कार्यसूचीमा पनि वामपन्थ या समाजवादका पर्याप्त पक्ष थिए । तर, सम्झौता गर्र्दै जाँदा र अहिलेसम्म आइपुग्दा उसले पनि धेरै वामपन्थी या समाजवादी चरित्र गुमाउँदै गएको देखिएकै हो ।

यो घोषणापत्रलाई दुई दलबीच एकतापछि उनीहरूले लिने वामपन्थी र समाजवादी बाटोका लागि मार्गदर्शक मान्ने हो भने त्यो पक्षलाई सहयोग पुग्ने केही अर्थराजनीतिक विश्लेषण र संकेत भने यसमा विद्यमान छन् । आफूलाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट भएको र समाजवादलाई लक्ष्य बनाइएको भनेर जनाउने गरी चुनावी नारा तय गरिएको छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि, कम्युनिस्टकै योजनामा न्याय र समृद्धि, समाजवादको आधार सबै तहमा वामपन्थी सरकार, गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थी सरकारजस्ता नारा तय गरिएका छन्, जसले आफूलाई औपचारिक रूपमा वामपन्थी र समाजवादी ध्येय भएको कम्युनिस्ट गठबन्धन देखाउन खोजेको छ । यसैगरी घोषणापत्रका केही ठाउँमा किटेरै नवउदारवाद र त्यसका आर्थिक नीतिको आलोचना गरिएको छ । सामाजिक न्याय, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै श्रमिक वर्गको पक्षधरता देखाइएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक सांस्कृतिक र लैंगिक उत्पीडनको विरोध गरिएको छ । आफ्नो गठबन्धनको बचाउका क्रममा पुँजीवादीको आलोचना गरिएको छ । यस्तो आलोचनाले आफूलाई पुँजीवादी उदारवादी व्यवस्थाभन्दा भिन्न वैचारिक अडानमा रहेको शक्ति देखाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । संविधानमा उल्लिखित समाजवादी व्यवस्था प्राप्तिका लागि संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने भनिएको छ । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय समेटिएका छन्, जसले अहिलेको विश्व सन्दर्भमा वामपन्थी कार्यसूचीको मान्यता पाउँछन् । यसैगरी यसले भारतीय हस्तक्षेपका विपक्ष र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा आफ्ना धारणा प्रस्ट राखेको छ । आधारभूत रूपमा यी राजनीतिक प्रतिबद्धता हेर्दा यो गठबन्धनले दाबी गरेजस्तो वामपन्थी जामा पहिरिन मिल्ने देखिन्छ ।

तर, राजनीतिक क्षेत्रमा यसले समाजमा अहिले उठिरहेका कतिपय प्रगतिशील मुद्दाबारे मौनता साधेको छ । संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको मुद्दाका विषयमा यो घोषणापत्र मौन छ । स्थानीय तहमा स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्र निर्माणको मागप्रति पनि यो मौन देखिन्छ । यसैगरी विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका नेपाली महिलाका परिवारले पाउने नागरिकताको अधिकारलगायत विवादमा पनि यो घोषणापत्र मौन नै देखिन्छ । कतिपय सवालमा यसले खस राष्ट्रवाद र पञ्चायती व्याख्यावरपर चक्कर काटिरहेको छ, जसले यसको वामपन्थी दाबीमाथि प्रश्न उठाउन बाध्य पार्छ । सर्सर्ती हेर्दा यसले समाजवाद, वामपन्थ, राष्ट्रवाद र केही अर्थमा ‘उदारवादको’ मिश्रित राजनीतिक दर्शन बोकेको देखिन्छ । सम्भवतः यो दुई दलबीच सम्झौताको दस्ताबेज भएकाले यस्तो खिचडी भएको हो । सिद्धान्ततः यस्तो मिल्छ, मिल्दैन या ठीक हो, होइन भन्ने अलग बहसको विषय हो ।

समग्रमा केही सपना बाँड्न र केही कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको घोषणापत्रमार्फत नेताहरूले आफूतिर फर्कने प्रश्न धेरै र उत्तर थोरै हुने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । यी प्रतिबद्धतामा नेताहरू साँच्चै अडिए र साँच्चै गर्ने हो भने त नेपाल कायापलट हुन कतिबेर लाग्थ्यो र ?

निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत अघि सारिने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम पार्टीका तत्कालीन कार्यभार हुन् । यतिवेला एमाले र माओवादी दुवै लामो समय सरकारमा बसेर अनुभव हासिल गरिसकेका पार्टी हुन् । हाम्रो समाज, राज्य संयन्त्रको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता, कर्मचारी प्रशासनको प्रभावकारिता, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक स्रोतका अनेक पक्ष, वैदेशिक व्यापारको अवस्था, देशमा उपलब्ध श्रम शक्ति, दक्ष जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र तिनको दोहनको अवस्था, पूर्वाधारको स्थिति सबै विषयमा अहिले घोषणापत्र बनाउनेहरूसँग पर्याप्त सूचना उपलब्ध छन् । यसै पनि यस्तो घोषणापत्र पहिले नै योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व, प्राध्यापक, परामर्शदाता, विश्व बैंक आदिमा काम गरेर अनुभव लिएका टेक्नोक्र्याट र राजनीतिक नेतृत्वको संयुक्त दृष्टिकोणमा आधारित रहेर बनेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, यस्तो घोषणापत्र हवाई कल्पना या आदर्शमा मात्र आधारित रहेर बनेका हुन्नन् । यसमा केही राजनीतिक नेतृत्वका सम्भव–असम्भव सपना पनि थपिन्छन् । खासगरी निर्वाचनका समयमा आमउपभोक्ता र मतदाताको मनोविज्ञान निर्माणका लागि यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ । यी सन्दर्भलाई आधार मानेर हेर्दा घोषणापत्र केही सम्भव र केही असम्भव कुरा राखेर जारी गरिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

समग्रमा घोषणापत्रले समेटेको आर्थिक सामाजिक कार्यसूचीका तीनवटा पाटा छन् । पहिलो हो, ठूला पूर्वाधार निर्माणका सपना । दोस्रो, भइरहेका कामको निरन्तरता । तेस्रो पक्षचाहिँ सामाजिक न्याय र खासगरी सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यस मामिलामा रेलवे, जलविद्युत्, द्रुतमार्ग, चौडा राजमार्ग, हवाई मैदान र पाँच वर्षपछिका लागि जल यातायातका सम्भावनाका कुरा गरिएको छ । यी प्रस्ताव नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि उपयुक्त र आवश्यक छन् । तर, यसले अहिलेको नेपालमा कुनै सरकारले गर्न सक्ने कामको सीमालाई भने अस्वीकार गरेको छ । अहिले भइरहेका कामको प्रगति हेर्यो र पाँच वर्षभित्र सकिने कामको आँकलन गर्यो भने यी प्रस्ताव अव्यावहारिक हुन् कि जस्ता लाग्छन् । के–कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गरिने हो, कसरी छिटो काम हुने गरी संस्थागत व्यवस्थापन गरिने हो जस्ता प्रश्नको कतै पनि उत्तर भेटिन्न । अहिलेको नेपाल विकासको ‘टेक अफ स्टेज’ निकट पुग्न लागेको छ । कुनै ठूलो आर्थिक दुर्घटना भएन भने अबको पाँच वर्षमा विकासोन्मुख देशमा फड्को मार्ने नेपालको सपना साकार पार्न असम्भव चाहिँ होइन । पूर्वाधार विस्तारको अवस्था, साक्षर तथा शिक्षित जनशक्ति, व्यवसायमा बढ्दो विविधीकरण, पुँजी निर्माणका सम्भावनाजस्ता पक्षलाई हेर्दा अब नेपालका सम्भावनाका सूचक नै बलिया हुन् । तर, यसको व्यवस्थापनको प्रस्ट खाका भने यो घोषणापत्रमा पाइँदैन ।

सामाजिक न्यायका लागि अघि सारिएका धेरै कार्यक्रम जायज र स्वाभाविक छन् । यसमा पनि केही अतिशय हावादारी कुरा छन् । यो छोटो आलेखमा ती सबै पक्षमा प्रवेश गर्न सम्भव छैन । अहिले नै नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेकाले स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । यसले हाम्रो राज्यको निर्णय क्षमता र सेवा प्रवाहको अवस्थामा रहेको निरीहता देखाउँछ । तर, यही संयन्त्रमा टेकेर निर्वाचन भएपछि वामपन्थीको सरकार बनेको एक वर्षभित्र सबै भूकम्पपीडित, बाढीपहिरो र अग्निपीडितसहित सम्पूर्ण आवासविहीन गरिबलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कुरा कहाँनेर सम्भव छ ? यस्तो कुरा कसलाई छल्न र ढाँट्न राखिएको होला ? टेक्नोक्र्याटहरूले यस्ता उडन्ते कुराको कसरी समर्थन गर्न सकेका होलान् ? मलाई यो घोषणापत्र हेर्दा सबैभन्दा निराशा लागेको कुराचाहिँ यसमा जनता अनुपस्थित हुनु हो । सबै काम सरकारले गर्ने, राज्यले गर्ने, जनताको सहभागिता नहुने, जनता केवल उपभोक्ता हुने र विकासलाई वस्तुका रूपमा सरकारले समुदायसम्म पु¥याउने कुरो कमसेकम वामपन्थी विचारका दृष्टिले अनुपयुक्त र हावादारी कुरा हो ।

सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउने, सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालमार्फत उच्चस्तरको सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि ती प्रतिबद्धता कांग्रेस या अरू दलले भन्दा वापमन्थीहरूले कसरी प्रभावकारी बनाउनेछन् भन्ने विश्वासिलो आधार यसले दिँदैन । समग्रमा केही सपना बाँड्न र केही कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको घोषणापत्रमार्फत नेताहरूले आफूतिर फर्कने प्रश्न धेरै र उत्तर थोरै हुने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । यी प्रतिबद्धतामा नेताहरू साँच्चै अडिए र साँच्चै गर्ने हो भने त नेपाल कायापलट हुन कतिबेर लाग्थ्यो र ?

साभार – नयाँपत्रिका दैनिक

(Visited 43 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments