Main Menu

वामपन्थी गठबन्धन बनाउँन तलको दवाब आवश्यक छ

jhalak-subedi-article-2

बाहिरबाट हेर्दा झण्डै पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) बीच चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता नै गर्ने घोषणा गरिनुले धेरैलाई चकित नै पार्ने काम गर्यो । निश्चितै यो घटना श्रृंखलाबद्ध विकासक्रमले भएको होइन । दुई पार्टीका बिभिन्न तहका नेताहरुबीच सानातिना डाइलगहरु भने अवश्यै भएका थिए । त्यस्तो प्रयासै नभएको, कुरै नचलेको चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर अहिले जुन निर्णय हो, त्यो निर्णय चाहिँ चुनावी तालमेलको निम्ति कुरा गर्दै जाँदा विकसित भएको देखिन्छ ।

एउटा कुरा के छ भने चुनावी तालमेलमा जानको निम्ति माओवादीलाई एकप्रकारको नैतिक समस्या थियो । सरकारमा काँग्रेससँग गठबन्धनमा हुँदाहुँदै प्रतिपक्ष शक्ति एमालेसँग तालमेलमा जाने काम माओवादी केन्द्रका लागि त्यति सजिलो त पक्कै थिएन । उसलाई चुनावको निम्ति मात्र तालमेलमा जाँदा सरकार छोडेर जानुपर्ने हुन्थ्यो । तर, सरकार छोडेर जाँदा चुनाव हुने नहुने कुनै ग्यारेन्टी हुन्नथ्यो अथवा राजनीतिमा अस्थिरता पनि निम्तिन सक्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो सम्भावित अवस्था हेरी उसले चुनावी तालमेलमा मात्र सीमित नभई पार्टी एकीकरण नै गरेर जाऔँ भनेर टेक्निकल कुरा पनि हेरिएको देखिन्छ ।

अहिलेको माओवादी केन्द्र जेजस्तो छ, त्यसैलाई समातेर बसिरहँदाखेरी चाहिँ सरकार बनाउन र भत्काउन त त्यसले केहीकेही भूमिका खेल्न सक्ने भयो, तर समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने हैसियत गुमाउने भयो

दोस्रो कुरा के छ भने ‘चुनावी तालमेलको बहसलाई एकीकरणमा बदल्ने’ प्रस्ताव प्रचण्डको हो भन्ने बुझियो । त्यसलाई नै केपी ओलीले पनि स्वीकारेको हो भन्ने बताइन्छ । प्रचण्ड आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक करियरमा जुन बाटो लिएर हिँडिरहेका छन्, त्यो बाटो निर्माणका लागि कतिपय पुरानो कुरालाई विघटन गर्ने, रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने र नयाँ निर्माण गर्ने उनको एक खालको राजनीतिक स्वभाव अनुसार उनले यो जोखिम उठाएको हुन सक्छ । प्रचण्डले गरेका शक्ति आर्जनका विभिन्न उपायहरुमध्ये एमालेसँगको सहकार्य एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । काँग्रेससँग पार्टी एकीकरण गर्न सम्भव थिएन, त्यो चाहिँ एमालेसँग मात्र सम्भव थियो । माओवादीसँग जेजति शक्ति छ, प्रचण्डले हिजो नेकपा (संयुक्त)सँग पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा दिएको वक्तव्य लगभग चित्तबुझ्दो लाग्यो, रिजनिङ्ग चाहिँ । उनले के भने भने ‘अहिलेको माओवादी केन्द्र जेजस्तो छ, त्यसैलाई समातेर बसिरहँदाखेरी चाहिँ सरकार बनाउन र भत्काउन त त्यसले केहीकेही भूमिका खेल्न सक्ने भयो, तर समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने हैसियत गुमाउने भयो’ । त्यसको निम्ति के गर्ने त भन्दा प्रचण्डले चाहिँ एमालेसँग एकीकरण गर्दा एमालेभित्रको पनि एकखाले बामपन्थीहरु (सुरुमै वामपन्थी राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको ठूलो पंक्ति भएको हुनाले) सँगको अन्तरघुलन, बहस, छलफलपछि नयाँ खालको शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेको बुझियो ।

उता एमालेले पनि के सोचेको देखिन्छ भने अहिलेजस्तै माओवादी र काँग्रेसबीच सम्पर्क, सहकार्य निरन्तर भइरह्यो भने एमालेले प्रदेश वा केन्द्रमा शक्ति निर्माण गर्न सक्दैन । र, ऊ सधैं सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने स्थिति आउने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम लागु गर्ने सम्भावना पनि नहुने हुन्छ । यो एकखालको गतिरोधको स्थिति हुन्थ्यो । त्यसैले माओवादीसँगको एकताबाट उनीहरुले एकखालको चुनौतीलाई सामना गर्ने, त्यसलाई भत्काउने, तोड्ने र नयाँ शक्ति आर्जन गर्ने, आफ्नो नेतृत्वमा मुलुक निर्माणको बागडोर लिने, जेजस्तो दृष्टिकोण बनाएका हुन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य चाहिँ एमालेको पनि देखिन्छ । त्यसो भएर यो केही चाहिँ आकस्मिक हो, केही नियमितता हो ।

यो एकता वा सहकार्यले नयाँ खालको पार्टी बन्ने वा समाजवादतिर जान कस्तो होला भन्ने पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म के देख्छु भने एमाले र माओवादी दुबैमा स्कुलिङ, इतिहास र विकासक्रमका हिसाबले समाजवाद र साम्यवादी मार्क्सवादी विचारको प्रभाव बलियो नै छ । तर, उनीहरुको राजनीतिक चरित्र, व्यवहार र नेतृत्वमा आएको वर्गउत्थानका कारणले सरकारमा बसेर वा बाहिर बसेर उनीहरुले गर्ने निर्णयहरु श्रमिक वर्गको पक्षमा, सिमान्तीकरणमा परेका मान्छेहरुको पक्षमा र तल्लो वर्गका जनताहरुको पक्षमा हुनेभन्दा पनि निर्णयहरु दलाल पुँजीपति वर्ग वा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पक्षमा, नीजिकरणको पक्षमा, उदारीकरणको पक्षमा जाने देखिन्छन् । उनीहरुले निजीकरण तथा उदारीकरणले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति योगदान पुर्याउँछन् कि पुर्याउँदैनन् भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यति धेरै वास्ता गरेको जस्तो अथवा त्यति धेरै चासो लिएको लाग्दैन ।

माओवादी–एमाले गठबन्धनले जे नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्छन्, यदि तिनीहरु जनताको तल्लो वर्गलाई उठाउने, देशमा पुँजीवादको विकासमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई माथि उठाउने, दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हुन्छन् भने अवश्यै पनि त्यसले राष्ट्रिय पुँजीवादतिर मुलुकलाई अगाडि लान्छ ।

यस्तो चारित्रिक विशेषता एमालेको नेतृत्वमा, माओवादीको नेतृत्वमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । माओवादी खुला राजनीतिमा आएको बल्ल १० वर्ष भएको हुनाले त्यसको तल्लो तहको पंक्तिमा अलि धेरै खराबी नआइसकेको वा क्रान्तिकारिता अलि बढी बाँकी छ । एमालेले यही अभ्यास गरेको ३० वर्षजस्तो भइसकेको हुनाले उसको समग्र ‘र्याङ्क एण्ड फाइल’मा बुर्जुवाकरणको एकदमै चर्को प्रभाव छ । अब यी दुईटा पक्षहरुले बहस गर्ने र आफूलाई वामपन्थी कित्तामा उभ्याउने, मार्क्सवादी कित्तामा उभ्याउने, समाजवादको उद्देश्यतिर दर्शित गर्ने काम गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै ज्युँदो छँदैछ । तर, उनीहरु जे भनिरहेका छन्, त्यो भनिरहेको कुरालाई विश्वास गर्दा र उनीहरुको स्कुलिङ र इतिहासलाई हेर्दा यसले ठूलो एउटा बहस सिर्जना गर्नेछ । त्यो बहस चाहिँ कसरी पार्टीलाई वामपन्थीकरण गराउने र समाजवादतिर देशलाई लान सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ । यो यस्तो प्रक्रियामा को हावी होला, दलाल पुँजीवादको पक्षधर शक्ति हावी होला या श्रमिक वर्गको पक्षधर शक्ति हावी होला ? को प्रभावशाली रुपमा स्थापित होला ? वामपन्थीहरु स्थापित होलान् वा मध्यपन्थीहरु स्थापित होलान् ? यी प्रश्नहरुमा बहसलाई पर्खेर हेर्ने र यसको मूल्याङ्कन चाहिँ अलि पछि नै गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा म छु ।

चुनावमा बहुमत ल्याउँदा माओवादी–एमाले गठबन्धनले जे नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्छन्, यदि तिनीहरु जनताको तल्लो वर्गलाई उठाउने, देशमा पुँजीवादको विकासमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई माथि उठाउने, दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हुन्छन् भने अवश्यै पनि त्यसले राष्ट्रिय पुँजीवादतिर मुलुकलाई अगाडि लान्छ । यस विपरित काँग्रेस वा यो गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट जसले सरकार बनाउँछ, त्यसको सरकारले चाहिँ देशलाई दलाल पुँजीवादको पक्षमा लैजान्छ । यस अर्थमा माओवादी–एमालेको गठबन्धनले अन्ततः समाजवादतिर जाने बाटो बन्छ भनेर आशा चाहिँ म पनि गर्छु, आशा गर्न सकिन्छ ।

पार्टीभित्र चल्ने बहसले श्रमिक वर्ग एवं तल्लो वर्गका मान्छेहरुलाई पनि सामेल गराएर ‘हामी कसरी अगाडि बढ्ने ?’ भन्ने कुरामा छलफल चलाएर बिचार निर्माणको काममा उनीहरुको प्रभाव बलियो बनाउन सकियो भने यसले अलि रेडिकल सुधार गर्न संविधानमा केही परिवर्तन गर्न सक्छ ।

माओवादी–एमालेको गठबन्धनबाट दुईतिहाइको मत संसदमा आउँदा नेपालको स्थिति दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुयलाको जस्तो पो हुने हो कि भन्ने आशा गर्नेहरु पनि होलान् । मलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चुनावबाट भरे ५ वर्षका लागि अनुमोदन भएर बन्ने वामपन्थीहरुको सरकार भेनेजुयलाका हुगो चाभेजको जस्तो रेडिकल बन्छ भन्ने अहिले लाग्दैन । मलाई त्यस्तो विश्वास लाग्दैन । मलाई लागेको कुरा के हो भने संविधान यही, राजनीतिक संस्कार यही, जेजस्तो गरिने हो यसै भित्रमा हो । त्यसैले संविधानमै व्यवस्था भएका जे–जे अधिकारका कुराहरु छन्, तिनीहरु कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक कानुन बनाउने, आवश्यक नियमहरु बनाउने, अनि त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लैजाने र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएर समाजवादतिर जाने गरी यो लक्षित हुनसक्ला । यो अब बन्ने भनिएको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुने वामपन्थीहरुको हस्तक्षेप, रेडिकलहरुको हस्तक्षेप के हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ ।

म के भन्छु भने वामपन्थीहरु चाहिँ एमालेमा पनि छन् । अलि रेडिकलहरु माओवादीमा छन् । माओवादीमा वामपन्थीहरु अलि बढी छन्, एमालेमा दक्षिणपन्थीहरु अलि बढी छन् । अब यिनीहरुभित्र हुने बहसले रेडिकलहरुलाई अलि मध्य भागतिर तान्ने दक्षिणपन्थीहरुलाई पनि मध्य भागतिर तानेर एउटा वामपन्थी शक्ति बनाउन सम्भव छ । तर, त्यस्तो वामपन्थी शक्तिले चाहिँ चाभेजको जस्तो रेडिकल काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो अहिलेको नेपाली कन्टेक्स्टमा हाम्रा आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक पक्षहरुमा चाहिँ केही जनपक्षीय कामहरु गर्ने, जनतालाई बलियो बनाउने कुरामा सहयोगी हुनसक्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।

पार्टीभित्र चल्ने बहसले श्रमिक वर्ग एवं तल्लो वर्गका मान्छेहरुलाई पनि सामेल गराएर ‘हामी कसरी अगाडि बढ्ने ?’ भन्ने कुरामा छलफल चलाएर बिचार निर्माणको काममा उनीहरुको प्रभाव बलियो बनाउन सकियो भने यसले अलि रेडिकल सुधार (रेडिकल सुधार हो है फेरि, रेडिकल स्टेट होइन ।) गर्न संविधानमा केही परिवर्तन गर्न सक्छ । राज्यको संरचनागत परिवर्तन गर्ने होइन कि आर्थिक तथा सामाजिक नीतिहरुमा चाहिँ रेडिकल एजेण्डाहरु कार्यान्वयन गर्दै गइयो भने त्यसको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । तर, यसले राज्य प्रणालीलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अधिकतम यसले गर्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नेतिर भने लान सक्छ । तर, यसले संविधानमा सुधार गर्दै नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्डतिरको जस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवाद निर्माण गर्न पूर्वाधार बनाउन सक्ने सम्भावना भने छ । त्यो सम्भावनाकै निम्ति पनि चर्को बहस र हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)

(Visited 617 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments