Main Menu

एमाले-माओवादी एकतापछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्भावना

jhalak-subedi-article-7-uml-maoist-unificationनेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेको नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु हुन् । यिनीहरुबिच एकताको तयारी चलिरहँदा यो एकताले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा के प्रभाव पर्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यसको एउटै र फ्याट्ट दिने उत्तर छैन ।

पहिलो त यो एकताले नेपालमा कम्युनिष्ट विचारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरु, जो पछिल्लो समय संसदीय उदारवादी राजनीतिक प्रणालीमा केही सुधारात्मक हस्तक्षेप गर्दै सामेल भएका थिए, अब भिन्नाभिन्नै चुला बाल्न छाडेर एउटै भान्छामा सामेल भएका छन् । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट, दलीय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट संसदमा बहुमत ल्याउने र सरकार चलाएर सुधारात्मक कार्यहरु मार्फत समाजवादको आधार बनाउने भन्ने एउटै सिद्धान्त र विचार बोकेका दलहरु भिन्न बस्नुको औचित्य नरहेको स्वीकार गरेका छन् । यो एकप्रकारको सुधारवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचको ध्रुवीकरण हो ।

यसको विकल्प बन्ने दावी गर्नेहरु अब मोहन वैद्यको माओवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा मात्र बाँकी छन् । तर ती दुवै समूह केवल १० वर्षे जनयुद्धको प्यारोडी गाउने गायकजस्ता लाग्छन् । माओवादी आन्दोलनका सहउत्पादन हुन् । उनीहरु आफै दिग्भ्रमित छन् । तत्काल उनीहरुले शक्ति आर्जन गर्ने र वैकल्पिक शक्ति बन्ने कत्तिपनि सम्भावना देखिँदैन ।

संसदीय उदारवाद भित्रबाट देब्रे विकल्प दिने दावी गरिरहेका अहिलेका एमाले-माओवादी एकतापछि बन्ने समूहले समाजमा देखिने र अनुभूत गरिने सुधारका कार्य गर्न सकेको खण्डमा वाम अतिवादको प्रतिनिधित्व गर्ने वैद्य विप्लवहरु उठ्न सक्ने छैनन् ।

तर सुधारवादीहरु असफल हुँदा भने समाजमा देब्रे ढल्कुवा शक्तिको खोजी भैरहेको सन्दर्भमा कसैले खुला र शान्तिपूर्ण राजनीतिको घेराभित्र र्याडिकल प्लेटफर्म दिन सक्यो भने उसको भविष्य बन्न सक्छ । संसदबाहिर रहेको अहिलेको शक्तिले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा यो विकल्प निर्भर गर्ने छ ।

 

मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको समाजवाद र नेपाली समाज

नेपालमा अहिलेको संवैधानिक घेरा तोडेर कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी सत्ता स्थापित नभई त्यसप्रकारको समाजवाद स्थापना हुँदैन । एमाले-माओवादी एकताले त्यस्तो लक्ष्य नै लिएको छैन ।

मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको समाजवादमा जाने भनेको सम्पत्तिको नियन्त्रण व्यक्तिबाट समूह या समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि हो । अर्थात्, उत्पादनका साधान र उत्पादित वस्तुमाथि उत्पादनमा संलग्न सबैको साझा स्वामित्व तथा काम अनुसारको दामको अवस्था । नेपालमा अहिलेको संवैधानिक घेरा तोडेर कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी सत्ता स्थापित नभई त्यसप्रकारको समाजवाद स्थापना हुँदैन । एमाले-माओवादी एकताले त्यस्तो लक्ष्य नै लिएको छैन । यो बढीमा स्क्याण्डेनेभियन मोडलको वुर्जुवा समाजवादसम्म जान सक्छ । त्यसका लागि पनि अहिलेको नेतृत्वले आफूलाई क्रोनी क्यापिटलिष्टहरुको घेराबाट मुक्त गर्दै साँच्चिकै देब्रे ढल्कुवा नीति लिनु जरुरी हुन्छ ।

 

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अवसान भएकै हो ?

यो आ-आफ्नो बुझाइमा भर पर्छ । तपाईं परम्परागत कम्युनिष्ट स्कुल, लेनिन र माओका आँखाबाट हेर्नुहुन्छ कि देङ या दक्षिण अमेरिकी कम्युनिष्टहरुको आँखाबाट ? भन्नेमा भर पर्छ । सुधारवादी बाटो समातेका युरोपेली कम्युनिष्टहरु अहिले अस्तित्व रक्षाको संकटमा छन् । चिनीयाँ कम्युनिष्टहरु शक्ति आर्जन गरिहेका छन्, जसले राजनीतिमा उदारवादलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन । छिमेकी भारतका कम्युनिष्टहरु संसदवादी बनेर संसदबाटै हराइसकेका छन् । नेपालमा संसद भित्रैबाट हिँड्ने चुनौति बोकेर पनि एमालेले शक्ति आर्जन गरिरहेको छ । तपाईं एमालेलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ? भन्नेमा पनि धेरै भरपर्छ ।

एउटा कुरा हेक्का राख्नुहोला, निर्वाचनअघि अन्नपूर्ण पोष्टलाई दिएको अन्तरवार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेको एमाले र माओवादीलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, “हामी पोलिटिकल कम्युनिष्ट हौँ, फिलोसफिकल र आईडियोलोजिकल कम्युनिष्ट होइनौँ । … मलाई थाह छैन मेरो पार्टीमा भएका सबै कम्युनिष्ट पनि छन् कि छैनन् । म अहिले यत्ति भन्न सक्छु कि यो एकतापछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने परीक्षण हुन बाँकी छ ।”

 

नेपालमा कम्युनिष्ट राजनीतिको भविष्य

लेनिन र माओले अपनाएको बाटो, सोभियत संघ र चीनले माओको नेतृत्वमा हिँडेको बाटोका आधारमा हेर्दा त्यस्तो कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य अहिलेलाई चाहिँ देखिन्न । तर, नेपालमा अहिले पनि श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित समुदाय र सिमान्तीकरणमा परेकाहरुका पक्षमा काम गर्ने र्याडिकल शक्तिको सम्भावना भने छ ।

यसको भविष्य पनि संसदीय शक्तिहरुले, चाहे अब एकीकृत हुन लागेको कम्युनिष्ट पार्टी होस् चाहे नेपाली काँग्रेस जस्तो उदारवादी शक्ति, जनतालाई के दिन्छन् र देशको आर्थिक वृद्धि दर त्यसको समानुपातिक वितरण प्रक्रिया कस्तो रहने छ भन्नेमा भर पर्छ ।

यदी संसदीय वामपन्थीहरुले नै सुधारका माध्यमबाट समाजमा विद्यमान आर्थिक विभेद हटाउन सके, आर्थिक वृद्धि बढाउन र त्यसको वितरणमा श्रमजीवी वर्गको हिस्सेदारी बढाउन सके, क्षेत्रीय, जातीय र लैंगिक विभेद कम गर्दै लान सके भने चाहिँ र्याडिकल शक्ति आवश्यक पनि पर्नेछैन, त्यसको भविष्य पनि रहने छैन ।

यसको प्रश्न विश्व सन्दर्भसँग पनि गाँसिन्छ । पुँजीवाद समग्रमा संकटमा परेको अवस्थमा कम्युनिष्टहरुले र्याडिकल शक्ति आर्जन गर्न सम्भव हुनेछ । पुँजीवादले उत्पादक शक्तिलाई बढावा दिन सकिरहुञ्जेल या समाजको अन्तरविरोध असमाधेय नबनुन्जेल अब कम्युनिष्टहरुले गर्ने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा लिने सफलता/असफलतामा धेरै कुरा निर्भर हुने देखिन्छ ।

(Visited 154 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments