Main Menu

वाम घोषणापत्रमा परिवर्तनका ठोस एजेण्डाहरु आउन्

jhalak-subedi-article-4नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रको तयारी गरिसकेको छ । कार्तिक १६ गते सार्वजनिक गर्ने उनीहरुको तयारी छ । त्यसमा उनीहरुले कम्युनिष्टहरुकै नेतृत्वमा क्रान्ति र परिवर्तन, कम्युनिष्टहरुकै नेतृत्वमा समृद्धिजस्ता केही नाराहरु दिएको बताईएको छ । चुनावी सन्दर्भमा ती नाराहरु चाहिँ उनीहरुले ठिकै तय गरे भन्ने लागेको छ मलाई । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले इतिहासमा आफुले खेलेको भूमिकामाथि दावी गरेका छन् । जहाँसम्म राजनीतिक परिवर्तनको सवाल छ, इतिहासमा यिनीहरुले गरेको योगदान चाहिँ काविल ए तारिफ नै रहेको छ ।

तर, भविष्यप्रतिको उनीहरुको दृष्टिकोणमा केही अस्पष्टता भेटिन्छ । खासगरी सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको कुरा जुन हामी गरिराखेका छौँ, त्यस्तै गरी तल्लो वर्गलाई अधिकार दिने कुरा, तल्लो वर्गको पनि उत्थान गर्ने कुरा, स्रोतहरु तल्लो वर्गसम्म पुर्याउने कुरा हामी जुन गरिराखेका छौँ यी कुुराहरुप्रतिकोदृष्टिकोणमा यी पार्टीहरु अस्पष्ट देखिन्छन् । जस्तोकि विगतमा उनीहरुका अर्थमन्त्री हुँदाखेरि लागु गरिएका कार्यक्रमहरु, त्यसपछि आएका पार्टीका घोषणापत्रहरु, चुनावमा, महाधिवेशनमा पारित गरिएका कार्यक्रमहरुको आधारमा हेर्दा चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेपालका कम्युनिष्टहरु, वामपन्थीहरु सीमित वर्गको हातमा रहेका स्रोतहरुलाई तल्लो वर्गसम्म पुर्याउने कुरामा चाहिँ प्रष्ट छैनन् भन्ने बुझिन्छ । भन्नत उनीहरु जहिले पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनेर कराउँछन्, तर उनीहरु सरकारमा, सत्तामा छँदा ‘हाम्रो सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको मूख्य मुद्दा तल्लो वर्ग जस्तो कि गरीखानेश्रमिक, कृषक, भूमिहीन एवं गरिब किसानहरुलाई स्रोतसम्पन्न बनाउने, त्यहीँ रोजगारी श्रृजना गर्ने, उनीहरुको आर्थिक उन्नति जमिनको पुनर्वितरण र प्राप्तिमा छ’ भन्ने कुराको आधारमा भूमिसुधार गर्नुपर्ने कुरामा त्यति प्रष्ट नरहेको वा त्यतातिर जानै नचाहेको देखिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व मुलतः उच्च वर्ग र उच्च मध्यम वर्गको प्रभावमा रहेको छ । र, पार्टीको नेतृत्व चाहिँ ती वर्गहरुको स्वार्थभन्दा बाहिर जान नसकेको देखिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व मुलतः उच्च वर्ग र उच्च मध्यम वर्गको प्रभावमा रहेको छ । र, पार्टीको नेतृत्व चाहिँ ती वर्गहरुको स्वार्थभन्दा बाहिर जान नसकेको देखिन्छ । अहिलेसम्मप्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीहरुको (एमाले र माओवादीको) सरकार हुँदा दुईचारवटा कामहरु त भएका छन्, जनता केन्द्रितकामहरु । जस्तो, बृद्धभत्ताकै कुरा गरौँ न । वर्गीय हिसाबले चाहिँ त्यो निरपेक्ष छ, तैपनि तल्लो वर्गका मान्छेहरुको हातमा राज्यको रिसोर्स पुगेको छ, त्यो राम्रै कुरा भएको छ ।

अर्को चाहिँ पहिलोचोटी सरकार बनाउँदा माओवादीहरुले गरिब किसानहरुको ३० हजारसम्मको ऋण मिनाहा गरेका थिए । त्यस्तो केही रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसनका कामहरु भएका छन् । तर,गरिब किसानहरुको हित हुने भूमिसुधारको कुरामा यिनीहरु चुकेका छन् । त्यस्तै गरी मजदुरहरुको अधिकारको सवालमा यी पार्टीहरु पूर्ण रुपमा ट्रेड युनियनवादमा फस्याछन् । क्रान्तिकारी सुधार अथवा मजदुरहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सवालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु चुकेका छन् । मजदुरहरुलाई कानुनको निश्चित दायराभित्र ल्याएर पुँजीवादको विकासको निम्ति उनीहरु वाधक नहोउन् भन्ने एङ्गलबाट पुँजीपतीहरुको पक्षबाट अधिकांश कानूनहरु बनाउने कुरामा कम्युनिष्ट पार्टीहरु आफै सक्रिय भएर लागेका छन् ।

प्राइभेट इन्स्टिच्युसनहरुलाई प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टीहरु लाग्दा न संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्न सहयोग पुग्छ, न त कम्युनिष्टहरुले भन्दै गरेको ‘हामी तल्लो वर्गका प्रतिनिधी हौँ’ भन्ने कुरामा नै सपोर्ट पुग्दछ ।

स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको क्षेत्रमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरुको सवालमा एमाले र माओवादीहरु बाधक बनेको देखिन्छ । यो कुराले हेल्थ सेक्टरमा पब्लिक इन्स्टिच्युसनहरु, सरकारी अस्पताल, सरकारी शिक्षण अस्पताल, तिनीहरुको स्तर बृद्धि गर्ने, सामान्य नागरिकहरुले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्नका निम्ति अवसर पाउने कुराहरुमा रोकावट ल्याउँछ । यी खालका कुराहरुमा भन्दा प्राइभेट इन्स्टिच्युसनहरुलाई प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टीहरु लाग्दा न संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्न सहयोग पुग्छ, न त कम्युनिष्टहरुले भन्दै गरेको ‘हामी तल्लो वर्गका प्रतिनिधी हौँ’ भन्ने कुरामा नै सपोर्ट पुग्दछ ।

पर्टि नेतृत्वले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा नीजिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्राइभेट सेक्टरमा हेल्थ र एजुकेशनसम्बन्धी इन्स्टिच्युसन चलाइरहेका मान्छेहरु नै पार्टीका तर्फबाट हालीमुहाली गर्ने, तिनीहरुको प्रभाव सिर्जना हुने जुन अवस्था छ, यो खतरनाक स्थिति हो । यी कुराहरुलाई चिर्ने खालको घोषणापत्र अहिले आउलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

इकोनोमिक्समा ‘स्ट्रक्चरल चेन्ज’ भन्ने हुन्छ, संरचनागत परिवर्तनको कुरा हुन्छ । यस कुरामा घोषणा पत्रले ठोस कार्यक्रम ल्याउला भन्ने लाग्दैन । निर्वाहमुखी कृषि जुन छ, त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै लगेर कृषिलाई बढी आत्मनिर्भर बनाउने र यस अलावा यस क्षेत्रलाई बजारको पहुँचमाराख्ने गरी विकास गर्ने कुरामा कार्यक्रम आउनु जरुरी छ । यस सवालमा कस्तो कार्यक्रम ल्याइँदैछ, थाहा छैन । बजारसँग गाँसिने गरी उद्योगलाई विकास गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने भन्ने ढंगबाट नहेरीकन र रिसोर्समा सीमित वर्गको नियन्त्रणलाई कमजोर नबनाई अन्य सामान्य नागरिकमा पनि रिसोर्स पुग्ने नबनाईकन संरचनागत परिवर्तन नै हुँदैन । अहिलेसम्म हामीकहाँ सजिलै के भनिँदै आयो भने ‘विकास भन्नु नै पर्यटन उद्योग, जलस्रोत, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उन्नति गर्नु हो’ । तर, यत्रो वर्षसम्म हाम्रो आर्थिक विकासमा तिनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा के योगदान पुर्याए त ? तिनीहरुले रोजगारी कति सृजना गरे त ? ती क्षेत्रमा राज्यले के कति योगदान गर्यो त ? यी कुराहरुको डिफाइन भएको छैन । अलि घिसेपिटे कुरा गरिएको छ । अमूर्त कुरा धेरै, मूर्त कुराहरु कम छन् । हामी अब आर्थिक क्षेत्रमा रेडिकल चेन्ज त नभनौँ, पिपुल्स सेन्टर्ड परिवर्तनसम्म जान्छौ भनेर त भन्नु पर्यो नी !

पिपुल्स सेन्टर्ड परिवर्तनमा अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन पहिले हो । यसमा कृषिबाट उद्योगतिर, उद्योगबाट सेवाक्षेत्रतिर जाने प्रक्रिया हुन्छ । हामीकहाँ के भयो भने कृषिबाट उद्योगतिर नगईकन अहिले एकैचोटि कृषिबाट उद्योगलाई उछिनेर नेशनल जिडिपिमा (गार्हस्थ उत्पादनमा) चाहिँ ५५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाक्षेत्रको योगदान पुगिराखेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशतमा झरेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छे कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । तिनले नेशनल जिडिपिमा जम्मा ३० प्रतिशत जति योगदान गर्छन् । यो संरचनागत रुपमा कायम छ । यसलाई चेन्ज गर्न एउटा आन्तरिक रुपमा उत्पादक शक्तिलाई मुक्त बनाउने उपायहरु खोज्ने र अर्को बाह्य रुपमा भारतवेष्ठित भएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जुन अबरोधहरु छन्, त्यसलाई कसरी चिर्न सकिन्छ, यस सवालमा ठोस नीति हुनु जरुरी छ । त्यस्तै गरी अरु कुराहरुमा चीनसँगको कनेक्टिभिटीको कुरा आउँछ । हाम्रो तुलनात्मक लागत क्षेत्रहरु पत्ता लगाउने सवालहरु पनि आउँछन् ।

पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिले के भइरहेछ भने पर्यटक कोही घोरेपानी जान्छ, तर उसले खानेकुरा चाहिँ शहरबाट किनेर लगिएको हुन्छ । उनीहरुले उपभोग गर्ने घोरेपानीमै उत्पादित भएको अलिअलि साग, मुला आदि होलान्, अरु कुरा हुँदैनन् । चाउचाउ खान्छ बाहिरको, रक्सी खान्छ बाहिरको, कुखुरा खान्छ बाहिरको, चियापत्ति बाहिरको, कफि बाहिरको । यो खालको अवस्था रहुन्जेल पर्यटन क्षेत्रबाट पनि हामीले लिने लाभ चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ । कृषिलाई व्यवसाय र उद्योगसँग नगाँसिउन्जेल हाम्रो कृृषि उत्पादनको माग बढ्दैन । राम्रोम मुल्य पाउँदैन । मूल्य नपाएपछि किसानहरु कृषि उत्पादनमा लाग्नुभन्दा अरु विकल्पहरु खोज्नतिर लाग्छन् । किसानहरुलाई उनीहरुको उत्पादन लागतको निश्चित प्रतिशत राज्यले व्यहोर्ने, मलमा, सिचाइँमा वा केकेमा खर्च हुने हो, ती खर्चहरुको निश्चित प्रतिशत राज्यले ब्यहोर्ने स्थिति सिर्जना नगरुन्जेल र परम्परागत उत्पादन प्रणाली र खेतीपातीको प्रणाली जुन छ, त्यसलाई पूर्ण रुपमा बदलेर अहिलेको कृषि उत्पादनमा जस्तो प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व जुन लेभलमा छ, प्रतिरोपनी उत्पादकत्व जुन लेभलमा छ, त्यसलाई दुईतीन गुना नबढाईकन हाम्रो संरचनागत परिवर्तन हुँदैन । किसानहरुलाई धनी बनाएपछि, उनीहरुको आम्दानी बढाएपछि उनीहरुको उपभोग माग बढ्छ । उनीहरुले औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउँछन् र यो स्थितिले औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना बढाउँछ । यो चक्र निर्माण नगरीकन हामीकहाँ संरचनागत परिवर्तन हुनेवाला छैन । यस्तो परिवर्तन गर्नसक्ने कार्यक्रम ठोस रुपमा प्रस्तावित नगरिएका घोषणापत्र प्रकारान्तरले देशलाई दलाल पूँजीवादमा जकड्याईराख्ने विकृत पूँजीवादी कार्यक्रम नै बोकेर आउँछन ।

म के भन्छु भने घोषणापत्रमा ओठे कुराहरु भन्दा परिवर्तनका ठोस एजेन्डाहरु प्रष्ट रुपमा आउनु जरुरी छ ।

(विश्लेषक झलक सुवेदीसँग कुराकानीमा आधारित । – सम्पादक)

(Visited 55 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments