Main Menu

बिचार/विश्लेषण

रोल्पामा शहीदको अपमान र माओवादी-एमाले एकता

जनयुद्दमा रोल्पा ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले चलाएको १० वर्षे जनयुद्धका आफ्नै कमीकमजोरीहरु पनि थिए । ती कुराहरु छुट्टै छलफल, समीक्षा र बहसको विषय हुन् । तर, मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन त्यसले खेलेको भूमिकालाई नजर अन्दाज र निषेध गर्नु भनेको बच्चा जन्माउन बाबुले खेलेको भूमिकालाई नजर अन्दाज र निषेध गर्नु सरह नै हो । रोल्पामा सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम जनयुद्धका शहीद सुनीलको नाममा नामाकरण गर्ने बहुमत गाउँसभा सदस्यहरुको निर्णयलाई नाराबाजी र हुलदङ्गा गरी बलपूर्वक बदर गराइयो । यो जनयुद्ध र त्यसका शहीदहरुलाई अस्वीकार र अपमान गर्ने कदम बाहेक अरु केही होइन ।

जनयुद्धकालीन समयमा अधिकांशत: नेपाली कांग्रेसले नै मुलुकको शासनसत्ता सम्हाल्यो । उसले नै जनयुद्ध दबाउन राज्यको तर्फबाट रोमियो अपरेशनजस्तो नरसंहारका फौजी कार्वाहीहरु चलायो । माओवादीहरुको जनकार्वाहीमा परेका गाउँका धेरैभन्दा धेरै सामन्त र जालीफटाहाहरु कि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु थिए कि त तिनीहरु निकटका थिए । ती सामन्त र जालीफटाहाहरु हिजो पञ्चायतको पालामा पनि राज्यसत्ता भित्र वा निकटका थिए ।

यसले गाउँमा नेपाली काँग्रेस सामन्त र जालीफटाहाहरुको प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टीको रुपमा भएको प्रष्ट हुन्छ । अर्थात्  गाउँमा मूलत: त्यो पार्टी सामन्त वर्गको प्रतिनिधि पार्टी थियो । र, उसले सामन्त वर्गबिरुद्ध चलेको जनयुद्धलाई परास्त गर्न कुनै पनि हदको कदम उठाउन राज्यलाई उक्साउने एवं प्रयोग गर्ने स्वभाविक थियो ।

नेपाली कांग्रेस शहरमा मूलत: मुलुकभित्र बिदेशी कम्पनीहरुको सामान उत्पादन एवं बिक्री वितरण गरी राष्ट्रिय धनलाई बिदेश पुर्याउने एजेण्टहरुको (दलाल पुँजीपतिहरुको) पार्टी थियो र अहिले पनि त्यही नै हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापना कालमा सामन्तवादी जहानिया राणाशाही शासनविरुद्ध क्रान्तिकारी सशस्त्र संघर्ष गरेको भए तापनि २००७ सालमा अन्तत: भारतको मध्यस्थता र शाह वंशीय राजतन्त्रसँगको सत्ता साझेदारीको सम्झौता गरी मुलुकमा राज्य व्यवस्था परिवर्तनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो । उद्योगधन्दाको कुनै विकास नभएको कारणले तत्कालीन अवस्थाको नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी र पुँजीपति वर्गको अस्तित्व झण्डै नरहेको स्थिति नै थियो । केही मात्रामा रहेका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरु पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थ खास गरी खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने खालका थिए । बाँकीहरु स्वदेशी उत्पादनको खाद्यान्न तथा अन्य कच्चा सामानहरु बिक्री वितरणमा लागेका ब्यापारीहरु थिए । उनीहरु राष्ट्रिय ब्यापारिक पुँजीजिबी वर्गका रुपमा थिए । त्यसैले तत्कालीन नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीजिबी वर्ग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा थियो ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक बिचार र कार्यक्रम युरोपमा सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा सामन्तवादी राजतन्त्रलाई फाली गरिएको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति अनुसारको थियो । त्यही अनुसारको क्रान्ति भारतमा बेलायती उपनिवेशवादी शासनलाई अन्त्य गरी सन् १९४७ मा गरिएको थियो । भारतीय क्रान्ति मूलत: उपनिवेशवादविरोधी राष्ट्रिय पुँजीवादी क्रान्ति थियो । भारतमा बेलायतीहरुको उपनिवेशी शासन चलिरहेको बेला नै भारतीय पुँजीपति वर्गको विकास भइसकेको थियो । र, स्वतन्त्रता संग्राममा उनीहरुको भूमिका नेतृत्वदायी हुन पुग्यो । नेहरुको कांग्रेस पार्टीले त्यही भारतीय राष्ट्रिय पुँजीजिबी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । बेलायती शासनमै भारतमा उद्योग धन्दा तथा ब्यापार ब्यबसायको प्रचुर विकास भइसकेको हुँदा स्वतन्त्र संग्राम लगतै नै राज्यसत्तामा उनीहरुको कब्जा हुनुको साथसाथै साना तथा कमजोर छिमेकी मुलुकहरुप्रति उसको दृष्टी नराम्रो हुन सुरु गरिसकेको थियो ।

बेलायतीहरुले भारतलाई उपनिवेश बनाए पनि नेपाललाई बनाउन नसकेको कुरा इतिहासबाट छर्लङ्ग हुन्छ । तर, राणाहरुको पालामा आउँदासम्म उनीहरुले नेपाली शासकहरुलाई आफ्नो छायाँमा पारिसकेको थिए । त्यसबेला नेपालमा बेलायतीहरुको प्रत्यक्ष शासन नभए पनि उनीहरु जे भन्थे राणाहरु त्यही गर्थे । राणाहरुले बेलायती शासकहरुलाई खुशी पार्नलाई नै राणाहरुले विश्वयुद्धहरुमा नेपाली सेनाहरु उनीहरुको पक्षमा लड्न पठाएका थिए । त्यसैले नेपाल राणाहरुको पालादेखी अर्धउपनिवेश हुन पुग्यो ।

बेलायत शासित भारतको अर्धउपनिवेश नेपाल भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि भारतकै अर्धउपनिवेशको रुपमा कायम हुन पुग्यो । राष्ट्रिय पुँजीजिबी वर्गको कमजोर अवस्थाको कारणले पुँजीजिबी वर्गीय राजनीतिक बिचार र कार्यक्रम बोकी स्थापना र विकास भएको नेपाली कांग्रेसले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनता रक्षा गर्न सकेन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले उसले नेपाली राजनीतिमा हावी हुने आफ्नो चाहनालाई पूरा गर्न भारतीय क्षेत्रीय विस्तारवादी साम्राज्यवादी अहंकारवाद र नेपालभित्र विकास हुँदै गरेको दलाल पुँजीसँग झुक्नुपर्यो ।

विडम्बना के भएको थियो भने राणाहरुविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको क्रान्तिकारी कांग्रेस पार्टीले २००७ सालमा जनआन्दोलनका कारणले कमजोर बनिसकेको राणाशाही शासनलाई हटाउन पनि कमजोर शाहवंशीय सामन्तवादी राजतन्त्र र नेपाललाई गिद्दे दृष्टि राखिरहेको भारतीय साम्राज्यवादसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । त्यस्तो गर्न कांग्रेसका मुख्य नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई कुनै अप्ठेरो भएन । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको समयलाई मसिनो गरी नियाल्ने हो भने शाहवंशीय राजतन्त्रलाई बलियो बन्न परिस्थिति बनाउने र बल प्रदान गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले नै गरेको देखिन्छ । त्यही बेलादेखि नै नेपाली कांग्रेसमा गाउँका सामन्त र फटाहाहरुको प्रवेश तीव्र बनेको थियो । यो प्रक्रियाले आज पर्यन्त निरन्तरता पाइरह्यो ।

शाहवंशीय राजशाही मूलत: सामन्त वर्गीय प्रतिनिधि थियो । उसले आफ्नो मौजाको मुलुक जोगाउन राष्ट्रवादको नारा दिई २०१७ सालमा ल्याइएको निर्दलीय पंचायत मार्फत् शासनलाई मजबुत बनाउन राजनीतिमा पूरै फासीवादी नीति लियो । जननिर्वाचित कांग्रेसको सरकालाई सेना लगाई अपदस्थ गरियो भने प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषदलाई नै पक्रेर जेल हालियो । अन्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई पनि धमाधम थुन्न थालिए । पक्राउबाट जोगिनका लागि परिचित नेता तथा कार्यकर्ताहरु भागेर भारत निर्वासित हुन पुगे । देशमा वाक, प्रकाशन, सार्वजनिक भेला, सभा-सम्मेलन एवं संगठन खोल्नेजस्ता मानवअधिकारका न्यूनतम मौलिक अधिकारहरु पूर्णत: अपहरण गरिए ।

अपदस्थ प्रधानमन्त्री बिपि कोइरालालाई ८ वर्ष जेल राखेपछि चर्को अन्तरराष्ट्रिय दबावपछि सन् १९६८ मा भारतको बनारस निर्वासनका लागि राजा महेन्द्रले अनुमति दिए । तर, अर्को ८ वर्षपछि नै २०३३ सालमा उनी राजा र आफ्नो घाँटी जोडिएको अभिब्यक्ति दिई राजतन्त्रसँग मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्के । त्यस्तो हुँदा पनि राजतन्त्र उनीप्रति उदार भएन । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट नै गिरफ्तार गरी देशद्रोहको आरोप लगाई पुन: जेल हालिए । सन् १९६८ मा झैं अन्तरराष्ट्रिय दबावकै कारण सन् १९७८ मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्र शाहले उनलाई जेलमुक्त गरे । बिपि कोइरालाको मृत्यु सन् १९८२ मा भयो ।

२०३६ सालमा भएको देशब्यापी बिद्यार्थी आन्दोलनको कारण राजा बीरेन्द्रले २०३७ सालमा बहुदल र पंचायतमा कुन छान्ने भनी गराएको जनमतसङ्ग्रहमा धाँधली गरी पंचायतलाई जिताइएकोमा बिपि कोइरालाले सहज रुपमा परिणामलाई स्विकारे । आफ्नो मृत्युभन्दा दुई वर्षपहिले सम्पन्न त्यस धाँधलीपूर्ण जनमतसङ्ग्रहको परिणामप्रति उनको प्रतिकृयालाई लिई उनी निकै नै आलोच्य बनेका थिए ।

बिपि कोइरालापछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालामा सर्यो । बिपि कोइराला कट्टर कम्युनिस्ट एवं वामपन्थीविरोधी थिए । राजाको निरंकुश शासनको अन्त्यका लागि लामो समयदेखि कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठले राखेको ‘मिलेर आन्दोलन गर्ने’ प्रस्तावलाई बिपिले लगातार बेवास्ता गर्दै आए । तर, २०४६ सालको आन्दोलनमा बिपिको बिचारभन्दा विपरित गणेशमानहरुले वाम शक्तिसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने नीति लिँदा नै त्यो आन्दोलनले पंचायतलाई फाल्न सफलता प्राप्त गर्यो ।

पश्चिमा पुँजीवादी लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई आफ्नो राजनीतिक एवं पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको भए पनि नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी विकासको वातावरण कहिल्यै नबनेको र विश्व राजनीतिमा पुँजीवादबिरोधी कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी आन्दोलनको हुरीले गर्दा त्यसबाट भयग्रस्त नेपालको पुँजीजिबी वर्गले सुरुदेखि नै बिदेशी ढुकुटी भर्न नेपालमा छद्म उद्योग र ब्यापार गर्ने दलाल पुँजीजिबी वर्गको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्यो र त्यसको प्रतिविम्ब नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन पग्यो । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस गाउँमा सामन्त वर्ग र शहरमा दलाल पुँजीजिबि वर्गको प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी हुन पुग्यो । अहिलेसम्म पनि यस स्थितिबाट ऊ मुक्त हुन सकेको छैन ।

नेकपा एमालेको मूल स्रोत २०२८ सालमा नेपालमा मुख्यत: सामन्तवादको अन्त्यको ध्येय बोकी ब्यक्ति हत्याको सशस्त्र बिद्रोहको लाइन लिई झापा जिल्लामा गरिएको झापा बिद्रोह र त्यसको असफलतापछि नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा दिई २०३५ सालतिर गठित नेकपा मालेको पृष्ठभूमिमा आएको पार्टी हो । यो २०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदल आएपछि मनमोहन अधिकारीको नेकपा मार्क्सवादीसँग मिली नेकपा एमालेमा बदलिएको हो । खासगरी २०५० सालमा यसका नेता मदन भण्डारीको रहस्यमय दासढुङ्गा जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपश्चातबाट एमालेले राजतन्त्रप्रति क्रमश: नरम नीति लिँदै गयो र नेकपा माओवादीले २०५२ सालबाट नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा दिई चिनीया क्रान्ति शैलीको दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्ध सुरुगरेपछि त गणतन्त्रको नारा दस्तावेजमा मात्र सीमित गर्यो । र, पछि ऊ पूर्णत: गणतन्त्रबिरोधी बन्यो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको बेला प्रधानमन्त्रीको लागि निवेदन हाल्ने तथा राजालाई दाम राखी ढोग्न जाने हर्कत गर्न समेत पनि ऊ पछि परेन ।

झापा बिद्रोह सर्वाहारावादी क्रान्तिचेत भएका निम्नमध्यम पुँजीजिबी वर्ग र सामन्त वर्गको कुलमा जन्मेका सचेत क्रान्तिकारीहरुको क्रान्ति प्रयत्न थियो । तर, त्यो नेतृत्व डफ्फा बिभिन्न उकाली ओराली पार गरी बहुदलीय संसदीय राजनीतिको मूलधारसम्म आइपुग्दा निम्नमध्यम पुँजीजिबी वर्गबाट मध्यम वर्गमा बदलिसकेको थियो । त्यसैले जसरी सन् १९७६ मा नेपाली काङ्ग्रेसले राजतन्त्रसँग आफ्नो घाँटी जोडिएको अनुभूति गरेको थियो, त्यसरी नै एमालेले पनि राजतन्त्र बिना आफ्नो अस्तित्व खतरामा देख्न पुग्यो । त्यसैको परिणाम थियो उसले राजतन्त्रविरोधी माओवादी जनयुद्धलाई स्विकार्न सकेन । फलस्वरुप जनयुद्धको सुरु चरणमा काङ्ग्रेसजस्तै एमाले पनि राजतन्त्रको ढाल बन्यो ।

राजतन्त्रतिर जति नै लहसिए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले काङ्ग्रेस र एमाले समेतलाई पत्याएनन् । र, उनले उनीहरुलाई समेत सडकमा धकेलेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले  बिपि कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेको शैलीमा २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई सेनाको बलमा अपदस्थ गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । ज्ञानेन्द्र शाहको बहुलठ्ठिपनले काङ्ग्रेस र एमालेलाई समेत राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनमा उतार्यो । माओवादी र काङ्ग्रेस-एमाले सहितको सात दलीय गठबन्धनबीच संयुक्त मोर्चा बनी २०६२-०६३ को राजतन्त्रबिरुद्धको जनआन्दोलन सुरु हुनुपछाडिको कारण यही रहेको थियो ।

तत्कालीन समयमा काङ्ग्रेस, जसको नेतृत्व पङ्तिले सामन्त, दलाल पुँजीजिबी तथा नोकरशाही पुँजीजिबी वर्गको  र एमाले, जसको नेतृत्व पङ्तिले मध्यम र सानो सङ्ख्यामा निम्न मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो, उनीहरुसँग न गणतन्त्रको नारा थियो न त त्यस्तो आन्दोलनका लागि हिम्मत नै थियो । यथार्थमा नचाहँदा नचाहँदैमा नै उनीहरु राजतन्त्रबिरुद्धको आन्दोलनमा माओवादीको कित्तामा धकेलिए ।

काङ्ग्रेस र एमालेको  नेतृत्व पङ्तिका लागि २०४७ सालको संविधानले ब्यबस्था गरेको राजासँग सत्ता साझेदारी गरी आरामसित राजनीति गर्न सकिने संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय प्रणाली नै पर्याप्त थियो । तर, माओवादी जनयुद्धको आँधीबेहरी र राजाको ‘कू’ ले उनीहरु गणतन्त्रको कित्तामा धकेलिए ।

गणतन्त्रको कित्तामा आइनसक्दादासम्म र स्वयं उनीहरुले राजासँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको पहिलेको समयमा उनीहरुभित्रका सामन्त, दलाल पुँजीजिबी, खुफिया र गाउँका फटाहाहरु पनि माओवादी जनयुद्धको निशाना बनेका थिए ।

उल्लेखित कारणहरुले गर्दा जनयुद्ध, त्यसको तागत र त्यसले ल्याएको परिवर्तनलाई काङ्ग्रेस र एमालेले स्विकार्न सकेका छैनन् । सायद त्यस्तो कहिल्यै हुने स्थिति पनि नरहला ।

जनयुद्धबाट आएकाहरुलाई त्यसको उच्चारण गर्ने र त्यसको गौरव गाथा बक्ने मज्जा त हुने नै भयो । तर, बिडम्बना हिजो जनयुद्ध चलाएको माओवादी पार्टीको नेतृत्व पङ्तिले पनि अहिले परिवर्तन भई वर्ग, वर्ग सङ्घर्ष, वर्गीय राज्यसत्ता, राज्यसत्ताको चरित्र, वर्गीय अधिनायकत्व, वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादजस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुलभूत कुराहरु बिर्सन पुगेको छ । उसले पनि समाजवादको अमूर्त कुरा मात्र गर्न थालेको छ । उसले पनि समृद्धि र विकासको कुरालाई निर्वर्गीय रुपमा ब्याख्या गर्न थालेको छ । उसले पनि जनतालाई निर्वर्गीय ढाँचामा प्रस्तुत गर्न थालेको छ । यी सबै कुराहरुले उसलाई पनि बुर्जुवावर्गीय राजनीतिमा पुर्याएको संकेत मिलेको छ ।

नेपाली समाजमा सामन्त, उच्च घरानीया नोकरशाही पुँजीजिबी, दलाल पुँजीजिबी र मध्यम वर्गको हिस्सा १० प|तिशत पनि छैनन् । तर, सधैँ यी वर्गहरु राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुग्ने र राष्ट्रिय उत्पादन एवं धनमा आफनो कब्जा जमाउन सफल बन्दै आएका छन् । यसो हुनुको मूल कारण जनताको नाममा हुने राजनीति घुमिफिरी निरन्तर उनीहरुमा पुगेर नै पतन हुँदै आयो । गणतन्त्र आएको अहिले समयमा पनि त्यही नियति नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने स्थिति आएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । माओवादी र एमाले मिली नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने भनिए पनि त्यो मुलभूत रुपमा माओवादी एमालेमा बिलीन हुने कुरामा भ्रम हुनु जरुरी छैन । तर, यथार्थ के हो भने मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्रलाई निषेध गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने अहँ भूमिका खेलेर ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको माओवादी पार्टीको नेतृत्व पङ्तिमा पहिलो संविधानसभापछि नै वर्गीय चिन्तन, संस्कृति र ब्यबहारमा क्षयीकरणको सुरुवात भएको थियो । त्यो अधोगतिलाई पार्टीभित्रको वर्ग सङ्घर्षले रोक्न सकेन । फलस्वरुप पछिल्लो समयमा ४ हजारको केन्द्रीय समिति बनाउन बाध्य भएको स्थितिसम्म पार्टी सङ्गठन आइपुग्दा नेतृत्व पङ्ति पूर्ण रुपमा बैचारिक, सांस्कृतिक र साङ्गठनिक रुपमा बुर्जुवाकरणमा परिवर्तन हुन पुग्यो । अब उसको लागि चुनावी राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व स्थापना गरी सत्तामा जानुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहेन । नेतृत्वले माओवादी पार्टीलाई एमालेसँग मिलाउनुको मुख्य कारण यही रहेको छ ।

माओवादी जनयुद्धको उद्गम र राजधानी रोल्पा थियो । त्यहाँको एक गाउँपालिकाले संविधान अनुसार बहुमत गाउँसभा सदस्यहरुले निर्णय गरी आफ्नो पुरानो नाम सुवर्णावतीलाई परिवर्तन गरी जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गरेका शहीद सुनीलको नाममा नामाकरण गर्ने निर्णय गर्यो । तर, गाउँसभाको निर्णय संविधान सम्मत भए पनि कांग्रेस-एमालेका सभासदहरुले त्यो निर्णयलाई स्वीकार गरेनन् । उनीहरुले गाउँसभाबिरुद्द नाराबाजी गरे र बलपूर्वक बहुमतको निर्णयलाई बदर गराउन उनीहरु सफल भए । यसो किन भयो ? किन कि उनीहरु जनयुद्धका शहीदहरुलाई शहीद मान्न तयार छैनन् । अर्को, उनीहरुले मान्ने संसदीय लोकतन्त्रलाई नै मान्दा पनि बहुमतको निर्णयलाई उनीहरुले मान्नुपर्ने थियो । तर, कुरो चाहिँ वर्गीय पक्षधरताको भएकोले आफ्नो वर्गको राजनीतिलाई कमजोर पार्ने हुँदा उनीहरुले आफ्नै मान्यताको लोकतन्त्रलाई पनि अस्वीकार गर्न पछि परेनन् । बिडम्बना यस सवालमा माओवादी नेतृत्वले केही बोलेको छैन । बोलून् पनि कसरी ? उनीहरुको वर्ग आधार त अब बदलिसकेको छ ।

(Visited 126 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments