Main Menu

बिचार/ विश्लेषण

नाकाबन्दी, नेपाली राजनीति र भविष्य

प्रा. कृष्ण खनाल

प्रा. कृष्ण खनाल

यसपालिको दसैं सकियो, तिहार पनि सकियो। काठमाडौंले दुई दशकयता जान्न थालेको छठ पनि यसै साता सकिंदै छ। चाड पर्वका मुखमा नाकाबन्दी खुल्छ, नखुले पनि खुकुलो हुन्छ भन्ने आसे अनुमान पनि मिलेन। बिहारको चुनाव पनि सकियो। परिणाम आउँदाआउँदै अब केही दिनमै नाका खुल्ने संकेत आएको छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बोली गोठाले हल्लामा थन्कियो। हाम्रा आशा र अनुमान मिलेनन्। भारतीय नाकाबन्दी जारी छ।

मधेसी दलहरू संसद्मा फर्केका छन्, आन्दोलनकै अर्को रूप संसद्को काम अवरोध गर्न भनेर। सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ताको नाटक पनि चल्दै छ। दसैं–तिहार धुमधामसँग मनाइयो भने पनि आम नेपालीको जीवन झन्झन् कष्टकर र नाजुक हुँदो छ। बिहान–बेलुकी खानाका लागि एक वा आधा सिलिन्डर ग्यासको खोजी, आफ्नै सवारी साधन हुनेका लागि केही लिटर पेट्रोल/डिजेलको जोहोमा दिनचर्या सीमित भएको छ।

मानौं जीवन भनेकै यत्ति हो। पेट्रोलियम इन्धनबाहेक अन्य कुराको खासै अभाव भइसकेको छैन तर महँगी अकासिएको छ। महँगीभन्दा पनि लुट नै मच्चिएको छ। निजी कारोबारका मानिसको त के कुरा, राज्यका निकाय नै यसलाई पैसा लुड्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न र योजना बुन्न तल्लीन छन्। विराट पेट्रोलियमलगायत हवाई मार्गबाट इन्धन ल्याउने हावादारी प्रयत्नहरू यसका साक्षी–प्रमाण हुन्।

मोदी नेतृत्वको भारतले प्रदर्शन गरेको अकूटनीतिक एवं अमानवीय व्यवहारका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना चुलिएको छ। चीन अहिले सबैको वाह–वाहा भएको छ र निकै नजिकिएको पनि छ। यो नजिकिएको कुरा हाम्रो एकपक्षीय प्रचार र आत्मरति मात्र हो कि? होइन भन्न एक खेप पेट्रोल अनुदानबाहेक कुनै अरू आधार छैन। उत्तरी नाकाको जति कुरा गरे पनि त्यो सांकेतिक महत्त्वभन्दा बढी एक दशकमा पनि हुँदैन।

नेपाल–भारत–चीनको त्रिकोणीय भूराजनीतिक सम्बन्ध सन् १९६० को दशकमा फर्किएजस्तो देखिँदो छ। भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न संकटलाई अवसर भनेर स्वनामधन्य राष्ट्रवादको अति चर्चा त हामीले इतिहासबाटै पाएको उत्तराधिकार हो। अब त चीन कार्ड पनि सेलाएजस्तो छ। चियापसलहरूमा ओलीका गोठालेहरूको चीन धक्कु पनि मत्थर हुन थालेको छ। मानिसका अनुहारमा निराशा र बिलखबन्द छाएको छ।

अहिले मानिसहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् के नेपालको भविष्य छ? खास गरेर युवाहरूले बिदेसिनुबाहेक अर्को बाटो छैन भन्ने निचोड निकाल्न थालेका छन्। भर्खरै स्कुल जान थालेका साना नानीहरूको अबोध अनुहार र निश्छल हाँसो देखेर उनीहरूको भविष्यमाथि म अत्यन्तै असुरक्षित अनुभव गर्न थालेको छु।

छिमेकी भारत र राजनीतिक नियतिले हाम्रो भविष्य अनिश्चित, असुरक्षित र कष्टकर नै रहिरहने छ। जतिसुकै अकूटनीतिक, अनधिकृत र अमानवीय भने पनि नाकाबन्दी भारतको सबैभन्दा सजिलो हतियारका रूपमा रहँदै आएको छ र रहने छ। नेपालको नाजुक भौगोलिक अवस्थितिको नाजायज फाइदा उठाउने प्रवृत्ति दक्षिणी छिमेकीको स्थायी नीति

यसको स्वरूप बदलिन सक्छ, मात्रा तलमाथि होला तर परिणाम र प्रभाव हाम्रा सन्तान दरसन्तानसम्मका लागि सम्म भिन्न हुने छैन। यो नेपालको स्थायी समस्या हो। यसको साझा चेतना खास गरेर राजनीतिमा नभएसम्म हाम्रो भविष्य बन्दैन। देशको निरन्तरता र भूगोलको अखण्डता राष्ट्रियताको मानक होइन।

यो उभिने एउटा ठाउँ मात्र हो। आफ्नो ठाउँको भविष्यप्रति अटुट विश्वास र आस्थामा राष्ट्रियता हुर्किने हो, मजबुत बन्ने हो। राष्ट्रिय सोच मुलुकभित्रै बस्ने मानिसहरूबाट साझा हितको समान बोध गराएर विकसित हुने हो। एउटा छिमेकीको त्रास र अर्कोको आसको राजनीति गरेर राष्ट्रियता बन्दैन।

नयाँ संविधानको घोषणासँगै नेपालको दलीय सत्ता समीकरण पुरै बदलिएको छ। राप्रपा नेपाललाई अपवाद मान्ने हो भने यो पुरै कम्युनिस्टमय भएको छ। राजनीतिक महत्त्वका सबै पदबाट नेपाली कांग्रेस एक्लिएको छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा बाहेक सत्ताबाट कांग्रेस यसरी पुरै अलग्गिएको थिएन। राजनीति र सत्ताको खेलमा यो नहुनुपर्ने खेल पनि होइन।

तर यो काम संविधानपछि कुनै नयाँ चुनाव र जनादेशका आधारमा भएको होइन, चारजना टाउके नेताहरूको कोठे साँठगाँठमा भएको हो। त्यसैले हेर्दा यो जति बलियो गठबन्धन देखिन्छ, यसको धरातल त्यति नै कमजोर र प्वालहरूले भरिएको छ। उपप्रधानमन्त्रीका जति पद खडा गरे पनि ती प्वाल टाल्न पुग्दैन। तिनै उपप्रधानहरू यो गठबन्धन भत्काउने प्वाल बन्न पुग्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। यो सत्ता गठबन्धन आफैंमा समस्याको कारक पनि भएको छ।

यसको कम्युनिस्ट आवरण, चीन कार्डको अतिप्रचार र पहाड–केन्द्रित राष्ट्रवादको हौवाले समस्याको निकास होइन अरू जटिलता थप्दै गएको छ। गठबन्धन विघटनका प्वालहरू प्रष्ट नभएसम्म न मधेसी मोर्चासँगको वार्ताले टुंगो पाउँछ, न मोदीको भारतले नाकाबन्दी खोल्ने सम्भावना नै देखिन्छ।

त्यसो भए के हो त उपाय– के निरीह भएर भारतको शरणागत हुने? के चीन विकल्प बन्न सक्दैन? पहिलो कुरा, उपाय देशभित्रै छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो। नाकाबन्दी मुलुकको राजनीतिक समस्याको सीमापारीकरण मात्र हो। चित्त नबुझेको के हो भने आन्दोलनको आवरणमा भारतले गरेको अकूटनीतिक एवं अमानवीय ढंगले नाकाबन्दी गरेर आम नेपालीमाथि लादेको चरम कष्ट र त्यसलाई ताली पिटेर स्वागत गर्ने आन्दोलनकारीको प्रवृत्ति।

यो नाकाबन्दीलाई २००७, २०४६ र १२ बुँदे समझदारीलगायत २०६२/६३ को आन्दोलनमा भारतले गरेको सहयोग र भूमिकासँग तुलना गर्न मिल्दैन। देशभित्र आवाज नसुनिएपछि जुनसुकै आन्दोलनकारीले पनि बाहिरको सहयोग खोज्छ। राजनीतिमा यो स्वाभाविक पनि हो। लोकतन्त्र र मानव अधिकारका आन्दोलनहरूको त अन्तर्राष्ट्रियकरण नै भइसकेको छ। संघीयतासँग जोडिएको सीमांकनको मुद्दा केन्द्रित यो आन्दोलन त्यो स्तरको होइन।

भारतको पहिलेका भूमिकासँग यो नाकाबन्दीको स्वरूप तुलना गर्न मिल्ने खालको पनि छैन। पहिलो सत्तासीनहरूमाथि राजनीतिक दबाबको ध्येय प्रमुख थियो, आम जनतामाथि कष्ट हुने गरिएको थिएन। त्यसैले भारतको भूमिकालाई तत्कालीन सत्ताबाहेक आम मान्छेले सहजतासाथ लिएका थिए।

प्रदेशको सीमांकनमा धेरै कमजोरी भएका छन्। पहाडी आग्रह र अहंकार डरलाग्दो गरी प्रबल भएको छ। अहिले त्यसैलाई राष्ट्रियताको पगरी गुथाउन थालिएको छ। समस्यालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने र पदीय भागबन्डा हात पार्ने जुन हतारो गरियो, समस्या त्यहींबाट सुरु भएको हो। नेपाली कांग्रेस यसका लागि अझ बढी जिम्मेवार छ। संविधान निर्माण राजनीतिक काम हो, गणितीय होइन।

संविधानको घोषणा गर्दाको राजनीतिक वातावरण र त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने आन्तरिक र बाह्य वातावरणको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्थ्यो। संविधानसभामा पहिलो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेका कारण यो उसको दायित्व थियो। अहिले कांग्रेसले मधेस बुझेको छ भन्न सुहाउँदैन। नबुझेको र उपेक्षा गरेको कुरा ताजै छ। समय बदलिएको छ तर हाम्रो राजनीतिक अल्पदृष्टि बदलिएको छैन।

वार्तामा न सरकारको कुनै रुचि देखिन्छ, न मधेसी मोर्चाको विश्वास नै। अन्यथा मुलुकको यस्तो विषम परिस्थितिमा अरू सबै कुरा पन्छाएर वार्ता र निकासका विकल्पहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो। सरकार त दाउरा र हवाईमार्गको कुरामा उड्दै छ। चीनसँगको नाकामा अडेस लाग्दै छ। पदासीन हुन पाएकामा गौरवान्वित भएको छ। निकासमा पुग्ने हो भने धेरै कठिन पनि छैन।

प्रदेश सीमांकन खास गरेर मधेसको सन्दर्भमा भएको त्रुटि पुनरावलोकनका लागि कांग्रेसलगायत प्रमुख तीन दल मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्‍यो। पुनरावलोकनका विकल्पहरू साँघुर्‍याउने होइन, बढाउनुपर्‍यो। संविधानमा लेखिइसकियो, अब त्यसैको वरिपरि सहमति खोज्ने हो भन्नेजस्ता कुराले निकास निस्कँदैन।

सीमांकनको पुनरावलोकन गर्दा प्रदेशको सिमाना मात्र होइन, संख्या पनि तलमाथि हुन सक्छ भन्ने खुला सोच चाहिन्छ। मधेसी मोर्चाले पनि पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा राज्य पुन: संरचना समिति वा आयोगले प्रस्ताव गरेजस्तै दुई प्रदेश भनेर अड्ने हो भने वार्ताको अर्थ छैन।

संविधानको विषय भएकाले यो वार्ता सरकार र मोर्चामा सीमित गरिनु हुन्न। सीमांकनकर्ता प्रमुख दलहरू नै वार्तामा बस्नुपर्छ। त्यहाँ हुने सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक तयार गरेर संसद्मा लैजाने हो।

कांग्रेस तयार नभई संविधानको संशोधन सम्भव छैन, संसद्को गणितले नै दिँदैन। तसर्थ सहमतिमा पुग्न कांग्रेसको सहभागिता अनिवार्य छ। समस्याको जड पुरानै पाँच जिल्ला– झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर कता राख्ने भन्ने नै हो।

प्रदेश सीमांकनलाई मान्छे (जाति) को बसोबास होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि भूगोलको विभाजन मान्ने हो भने चितवनलगायत यी जिल्ला तराई/मधेसमै पर्छन्। भूगोल र मान्छेको बसोबासबीच व्यावहारिक भएसम्म सामञ्जस्य कायम गर्ने हो भने समस्या तीन जिल्ला— मोरङ, सुनसरी र कैलालीमा केन्द्रित हुन्छ।

यो दायराभित्र सीमांकनका विकल्पहरूको खोजी गर्ने हो। यहाँ विकल्पहरू भन्नुको अर्थ छ। आफूलाई मन पर्ने र आफ्नो प्राथमिकताअनुसारको प्रस्ताव वा विकल्प त विकल्प नै होइन।

राज्यले यो दायराभित्र दुई–तीन विकल्प खोज्नुपर्छ। मोर्चाले पनि दुई दिन विकल्प दिन सक्नुपर्छ। दुवै पक्षबीच बढी समानता राख्ने विकल्प निकासको मोडेल हो। एकैपटक सबै कार्ड खुला हुन्छ कि भन्ने आशंका छ भने वार्ता क्रममा एकएक गरेर ती विकल्पहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। दुवै पक्षले समानता लम्ब्याउँदै, दूरी घटाउँदै जान सके मात्र वार्ता सफलतामा पुग्न सक्छ।

मधेस अलग्गिन्छ कि वा मधेसीको मात्रै माथि हात हुने भयो भन्ने प्रमुख दलहरूको मानसिकता अनि पहाडले केवल विभेद मात्रै गर्छ भन्ने मोर्चाको भयमा वार्ता हुन सक्तैन, काम पनि छैन। वार्ताको एउटा चरणमा मोर्चाले आन्दोलन स्थगन गर्न सक्नुपर्छ। भारतीय नाकाबन्दीको अन्त्य हुनुपर्छ, सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु पहिले। यसले भारतसँगको अत्यधिक निर्भरता र पराश्रयी राजनीतिक संस्कारको न्यूनीकरण गर्न चाहे सहयोग पुग्छ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक

(Visited 130 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments