Main Menu

गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाहरू मरेका छैनन्

फोटो - कारोबार दैनिक

फोटो – कारोबार दैनिक

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल एमाओवादीभित्र इमानदार नेताका रूपमा परिचित छन् । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुँदा उनले निःशुल्क औषधी वितरणलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरेर चर्चा कमाएका थिए । व्यक्तिगत रूपमा घर, घडेरी तथा अन्य सम्पत्ति नजोडी ‘कम्युन’मा बसेका उनी अविवाहित पनि हुन् । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि पार्टी र सरोकारवालासँग छलफल गरी १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिबद्धतापत्रमा उनले शिक्षामा देखिएका विकृति विसंगति सुधार गर्ने कार्ययोजना समेटेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि १० बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेर काम अगाडि बढाएका थिए । प्रतिबद्धतापत्रमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना, स्विकृति नलिएका विदेशी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने मेडिकल क्षेत्रमा मनोमानी रूपमा शुल्क असुलीलगायत सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, आगामी दिनमा सुधारको योजना आदि विषयमा कारोबारकर्मी वीरेन्द्र ओलीले पोखरेलसँग गरेको कुराकानी :

यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा राम्रै काम गरेको भनेर तपाईंको प्रचार भएको थियो । फेरि मन्त्री हुँदा कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?
पदभार ग्रहण गरेको ३९ दिनमात्रै हुँदैछ । ७ दिनजति त शुभकामना आदानप्रदानमै बित्यो । त्यहीबीचमा ३३ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरें । मन्त्री भएपको १ महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने निर्देशन पार्टीले दिएको थियो । सोहीअनुरूप काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या सामुदायिक विद्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भयो ।
अहिले अवस्था भिन्न भएकाले यसका जटिलताहरू धेरै छन् । अहिले ४५ दिनभित्र प्रतिबद्धतापत्रको आधारमा सहसचिवहरूसँग एक्सन प्लान मागेको छु । मूल रूपमा २ किसिमका आयामहरू छन् । पहिलो आयामको रूपमा अहिले बनाएको नयाँ संविधानअनुसार अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट हेरेको छु । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ । सोहीअनुसार दृष्टिकोण बनाउने कार्यक्रम बनाउने पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रो त्यसको आधारमा शिक्षा मान्त्रालयलाई संघीयताको आधारमा पुनर्गठन अथवा ढाल्नुपर्ने छ । शिक्षालाई अधिकारवादी दृष्टिकोणका आधारमा नयाँ शिक्षा नीति ल्याउनलाई आयोग गठन गर्ने तयारीमा छु । अरु सुधारका कार्यक्रमहरू तयार हुँदैछन् । मन्त्रालयका दृष्टिकोणमा ठूलो जनशक्ति छ । यसबारे छलफल गर्न प्रारम्भिक चरणमा छु । केही दिनभित्र छलफल गरेर केही सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गर्नेछु ।

मुलभूत रूपमा शिक्षामा कस्ता किसिमका समस्याहरू देखिएका छन् ?
शिक्षामा आमजनताको पहुँच पुग्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दोस्रो समस्या शिक्षाको गुणस्तर नै हो । तेस्रो, शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । चौथो समस्या नेपाली शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट हेर्दा समकक्षताको समस्या छ । अर्को समस्या परम्परागत सीप र ज्ञानहरूलाई जोड्दै नयाँ प्रविधिसँग ढाल्नुपर्ने छ । यी मुख्य चुनौती हुन् । यी विषयलाई सम्बोधन गर्न शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । सबै क्षेत्रमा सबै तहमा यस्ता खालका समस्या पूर्व प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय माथि उल्लेख गरेका समस्या छन् । शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान बनावट छन्, शिक्षकहरू, प्रध्यापक, विद्यार्थी व्यवस्थापनका कुरा छन् । हिजो युगान्तकारी परिवर्तन तिनीहरूको एक प्रकारको ठूलो योगदान थियो । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा जाँदा उनीहरूको भूमिकालाई नयाँ ढंगले राख्नुपर्ने छ ।

शिक्षाको मुख्य ‘बेस’ भनेको पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकहरू हुन् । उच्च शिक्षाका प्राध्यापकहरूको विचार परिवर्तन नगरेर शिक्षाको पुनर्संरचना गर्न कसरी सम्भव होला ?
मैले यसअघि पहिले भनेका २ वटा पक्षमध्ये एउटा संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । या भन्दा पहिला ०४७ सालको संविधानले त्यो कुरा गरेको थिएन । त्यसबेला शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण सुरु भएको थियो, जसले गर्दा सार्वजनिक विद्यालय कमजोर भएर गए । अहिले नयाँ संविधान आयो । त्यसैले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको छ । यसलाई अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ । यो दृष्टिकोणगत प्रश्न हो, त्यो भनेको विचारको प्रश्न हो, उच्च शिक्षामा आम रूपमा गरिब तथा विपन्न परिवारका छोराछोरीले कसरी प्राप्त गर्ने ? एउटा अनुदानबाट जानुप¥यो, जसका लागि मैले उच्च शिक्षामा सबैको पहँुच पुगोस् भन्ने दृष्टिकोणका कारणले सफ्टलोनको कार्ययोजना ल्याएको छु । अहिले कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहमा ल्याउनुपर्ने छ । हाम्रो सबैका लागि शिक्षा भन्ने कार्यक्रम सन् २०१५ मा नै सकिन्छ । सोहीअुनसार शिक्षालाई मिलाउनु पर्ने छ । अहिले एसएसडीपीको कार्यक्रम पनि सुरु भइसकेको छ । जसले गर्दा शिक्षामा गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । अहिले कक्षा १० सम्म रहेको शिक्षा माध्यमिक तह छ । यसलाई निःशुल्क भनिएको छ । उता कक्षा ११ र १२ कक्षालाई माध्यमिक तहमा ल्याउनुपर्ने छ । अहिले देशभर ९ वटा विश्वविद्यालय छन् । अरु पनि विश्वविद्यालयहरू धमाधम खुलिरहेका छन् । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन तथा कृषि, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाअञ्चल विश्वविद्यालयमा थुप्रै समस्याहरू छन् । शिक्षामा सुधारको काम कहाँबाट गर्ने भन्ने समस्या छ । देशमा युगान्तकारी परिवर्तन आयो । देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीलगायत ठूला परिवर्तनहरू आए । यससँगै शिक्षालाई मेल गराउनुपर्ने छ ।
यो प्रणालीलाई सहयोग गर्ने खालको शिक्षाको नीति हुनुपर्यो, योअुनसार शिक्षामा संरचना बनाउनुप¥यो । हामीलाई चाहिएको शक्ति कति हो, स्पष्ट हुनुपर्छ ।
विगतमा हामी साधारण शिक्षाबाट अगाडि बढ्यौँ । अहिले ९३ प्रतिशत साधारण शिक्षा र ७ प्रतिशतमात्र प्राविधिक वा भोकेसनल शिक्षा छ । यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ । अब बहुप्रविधितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । १ तहसम्ममात्र साधारण शिक्षा बनाउनुपर्छ । अहिले धेरै विषयमा किन प्रवेश गरिएन भने शिक्षालाई ठूलो आयोग बनाऊँ, राष्ट्रिय रूपमा बहस गरौं, त्यसका आधारमा दृष्टिकोण परिवर्तन गरौं । एउटा खण्डमा दृष्टिकोणबाट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । अर्को संगठन संरचनामा पुनर्गठन गरेर नयाँ संरचनामा ढाल्नुपर्ने छ ।

१८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र पार्टिको निर्देशनमा ल्याएको हो कि शिक्षामा समस्याहरू देखिएपछि ल्याउनु भएको हो ?
यसपटक सरकार सञ्चालन गर्नका लागि पार्टीले समिति बनाएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मलगायत जिम्मेवार पार्टीका नेताहरू समितिमा हुनुहन्छ । त्यो समितिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर, समयमै प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर, १–१ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर भनेको छ । आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र बनाऊ भन्ने निर्देशन त हो तर, उतैबाट ल्याएको सोच होइन । म आफैं स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि १० बुँदे अवधारणापत्र बनाएर काम गरेको थिएँ । सोही अनुभवका आधारमा प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको हो । मैले ७ दिनभित्र भेटें कतिपयलाई । आफैं भेट्न गएर प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको हो । म योभन्दा केही दिनअघि तराईका २ नम्बर प्रदेशमा गई छलफल गरेको थिएँ । यसैगरी अन्य प्रदेशहरूमा जाने सोेच बनाएको छु । नपुग भएका केही बुँदाहरू थपघट गर्नेगरी योजना ल्याउने तयारी गरेको छु ।

शिक्षाको निजीकरणलाई रोक्नु छ । अर्कोतर्फ निजी लगानीलाई कसरी सुरक्षित बनाउनु हुन्छ त ?
नेपालको शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दा ८५ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षा रहेको छ । त्यसैगरी १५ प्रतिशत निजी शिक्षाको पहँुच रहेको छ । त्यस कारण निजीलाई ठूलो समस्याको रूपमा बुझेको छैन । समस्या सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक शिक्षामा छ । सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने संविधानका आधारमा राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो । त्यसैले मेरो ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षाले निजी शिक्षाबाट सिक्नुपर्छ । त्यसको प्रबन्धको प्रक्रिया, विद्यार्थीको सिकाईको प्रक्रिया, प्रविधिको सिकाई निजी क्षेत्रले काम गरेका छन् । तर, निजीको उक्त सिकाई नाफाकै लागि होला । निजी पनि एकै प्रकारका छैनन् । त्यसभित्र पनि माथिल्लो, मध्यम र तल्लो स्तर गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय पनि रहेका छन् । निजी विद्यालयबाट सिक्नुपर्ने कुरा पनि छन् । नयाँ संविधानअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व बनाउनुपर्ने पनि देखिएको छ । त्यस कारण निजी विद्यालय सञ्चालकसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

शिक्षा यस्तो संरचना हो जसको वडा–वडासम्म पनि पुगेको छ । यसलाई चरम राजनीतिक गुटबन्दीले घेरेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको पुनर्संरचना गर्न सम्भव होला त ?
ट्रेड युनियहरूलाई बदलिएको परिस्थितिअनुसार आफ्नो कार्यभारमा उत्तरदायित्व बनाउनुपर्छ । ट्रेड युनियनहरू पनि राम्रोसँग नयाँ ढंगले आउनुहुन्छ होला । क्रान्ति कालमा एक ढंगले चल्ने गर्छन् भने क्रान्तिपछि लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने बेलामा अर्को ढंगले अगाडि लग्नुपर्छ । हामीले देशमा युगान्तकारी संविधान बनाएका छौं । यो संविधान विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैको योगदानले आएको छ । यसलाई संस्थागत गर्नु र लागू गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हुनेछ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी शिक्षालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । हिजो उहाँहरूको विरोधात्मक थियो भने अब सिर्जनात्मक रूपमा सहयोग हुनेछ । त्यसैले शिक्षामा क्रान्ति जरुरी छ । क्रान्ति भनेको वैचारिक क्रान्ति र सांगठनिक र भौतिक परिर्वतन गर्नुपर्ने छ ।

स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई के रोक्न सम्भव छ ?
मेरो टेबलमा अहिले कतिपय विद्यालयले स्वीकृित लिएका छन् । कतिपय विद्यालयले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिरहेका छन् । म चाँडै ती संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालकसँग छलफल गर्नेछु । कानुन, पराराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयले छलफल गरी कानुनी रूपमा देखिएको कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरिन्छ । कुटनीतिक रूपमा विदेशी स्कुल कसरी सञ्चालन गर्न मिल्छ भन्नका लागि पराराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ । शिक्षासम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुगिनेछ । यस्ता समस्या विगतका मन्त्रीहरूले समाधान गर्नुपर्ने हो । तर, विगतमा भएका गल्तीलाई शिक्षा मन्त्रीको रूपमा क्षमा याचना गर्छु । योभन्दा अगाडि भएका सकारात्मक कामलाई अगाडि बढाउनेछु । कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । चलाउन नदिने भन्ने कुरा भएन, हाम्रो देशमा शैक्षिक कार्यक्रम चल्छ भने हामीसँग परामर्श गर्नुपर्छ । हामीसँग अनुमति लिनुप¥यो, निर्णय गर्नुप¥यो, त्यसपछि मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
अहिले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्दाे रहेछ । विगतका मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम पनि हुन सकेका छैनन् । मलाई कर्मचारीहरूले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई पनि अवगत गराउनु भएको छ । विगतमा केही त्यस्ता कमी कमजोरी गल्ती भएका छन् भने सरकारको तर्फबाट माफी माग्छु । सही सुरुवात ढिलै भए पनि भएको छ । मैले सबैका कुरा सुनेर कमजोरी भए सच्याई आवश्यक निर्णय गर्न ढिला गर्ने छैन ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत नीति निर्माण तहमा बसेका कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालय अनिवार्य भर्ना सम्भव होला ?
मैले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला क्याबिनेटमा ३ वटा विषय उठाएको थिएँ । नयाँ शिक्षा योजना बनाउन आयोग गठन गर्ने, उच्च शिक्षामा सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्ने भनेको थिएँ । यसका लागि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेको छु । यसमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउने हो भने शिक्षक, कर्मचारी नीति निर्माताका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालय भर्ना गर्नुपर्छ । मन्त्रीको हैसियतमा मलाई निर्णय गर्न गाह्रो छैन । तर, यो राष्ट्रिय बहसको रुपमा थालनी गर्नुपर्छ । यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ सहयोगको खाँचो छ । मैले क्याबिनेटमा यो विषयलाई उठाउनु भनेको ठूलो तहमा पनि बहस छलफल होस् भन्नका लागि हो । देशको भविष्य राष्ट्रको भलोको लागि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । सुरुको अवस्थामा केही असजिलो हुन्छ, विस्तारै अभ्यस्त हुन्छ ।

यो विषयलाई यहाँकै पार्टीभित्रबाट अव्यवहारिक भएको भन्ने प्रतिक्रिया छ नि !
मैले भन्नेबित्तिकै पार्टीका व्यक्तिले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । मेरो संयुक्त विद्यार्थी ओन्दोलनले ल्यायो । हिजो जनयुद्धको समयमा पनि विद्यार्थी संगठनले उठाएको विषय हो । म अहिले सामूहिक आवासमा बसेको छु । सामुहिक रुपमा बसेका विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । शिक्षक, अभिभावक विद्यार्थीसँग गाँसिएको विषय छ । आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई छ । यदि सही विषय हो भने ढिलो चाँडो लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

डा. गोविन्द केसी अनसन बस्दा धेरै सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मेडिकल कलेजमा बेथिति कसरी रोकिएला ?
पहिलो कुरा डा. केसीले भनेको कुरा सम्बोधन गर्न समय लाग्छ । उहाँहरूले आयोग बनाउने भन्नुभएको आयोग बनाउनका लागि ऐन बनाउनुपर्छ । त्यसैले केसीले उठाएका मुद्दाहरू मरेका छैनन् । केही मुद्दाहरू कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । कतिपय विषयलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि रातो किताबमा प्रकाशित भइसकेको छ । उहाँले पनि सोच्नु हुँदैन कि शिक्षा क्षेत्र रातारात बदलिन्छ । समस्या अभिभावक र विद्यार्थीमा पनि छन् । बिल एउटा लिने पैसा अर्को तरिकाले बुझाउनुहुन्छ । जुन किसिमका समस्या छन्, नयाँ युवामा मेडिकल शिक्षा पढ्ने प्राप्त नभएमा डिप्रेसनसम्म जाने स्थिति छ । यस्ता खालका समस्याले पनि अभिभावकहरूलाई समस्या पारेको छ । त्यस कारण् बहुआयामिक ढंगले हेरेको छु । त्यसैले ढिलो चाँडो मेडिकल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषय कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।

अहिले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा छ । तर सोहीअनुसारको प्रतिफल नपाएको भन्ने गुनासो छ नि !
संविधानले पनि समाजवादको उन्मुख भनेको छ, सोहीअनुसार शिक्षा नीति कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठजस्ता नेताले भनेको जस्तो समाजवादको बाटो जानको लागि सोही अनुरुपको शिक्षा नीति हुनुपर्छ । नेपालको शिक्षामा कति बजेट छुट्याउने हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । शिक्षामा सबै भन्दा धेरै बजेट १७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । अहिले १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । साधारण रुपमा शिक्षाको बजेट २० प्रतिशतभन्दा धेरै विनियोजन गर्नुपर्छ भनिएको छ । अहिले ७० प्रतिशत शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको छ । अहिले ३० प्रतिशत बजेट विकास निर्माणमा विनियोजन हुने गरेको छ । यसलाई नउल्टाई शिक्षामा परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले, शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने छ । शिक्षकका पनि धेरै समस्या छन् ।

(साभारः कारोबार दैनिक)

(Visited 382 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments