Main Menu

वैदेशिक सहायता परिचालन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी तीनवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक

वैदेशिक सहायता ३० प्रतिशतले बढ्यो – मन्त्रालय प्रतिवेदन

पुस १६, काठमाडौँ

foreign-aid-increase-30-percent

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार विकास सहायता मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै । तस्बिर – नवीन पौडेल, रासस

अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी तीनवटा प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विकास सहायता प्रतिवेदन २०७३/७४, विकास सहायता मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन र संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।

विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता परिचालन भएको बताए । यो सहायता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो ।

कुल सहायतामध्ये ५८ करोड २३ लाख ३९ हजार डलर अर्थात् ४१.७६ प्रतिशत अनुदान, ५४ करोड ८८ लाख ५० हजार अर्थात् ३९.३६ प्रतिशत ऋण र २६ करोड ३३ लाख ३६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १८.८८ प्रतिशत प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन हुने विकास सहायताको राशिमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको निरन्तरको प्रयासका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशतमात्र राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए ।

नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्ने विकास साझेदारमध्ये बहुपक्षीयतर्फ विश्व बैंक र द्विपक्षीयतर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा ठूला साझेदार हुन् । यस अवधिमा बहुपक्षीय साझेदारतर्फ विश्व बैंकको ३४ करोड ५९ लाख ७० हजार, एसियाली विकास बैंकले २५ करोड ३९ लाख, संयुक्त राष्ट्रसंघ समूह १२ करोड ७ लाख ३० हजार र युरोपेली संघबाट ८ करोड ३८ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्राप्त भएको छ ।

कुल सहायताको ९१ प्रतिशत पाँच ठूला बहुपक्षीय र ठूला द्विपक्षीय विकास सहायता अन्तर्गत परिचालन भएको छ । यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट परिचालन हुने सहायतामा पनि वृद्धि भएको छ ।

त्यसैगरी, द्विपक्षीय सहायतामा अमेरिकी विकास नियोग (युएसएआइडी)ले १३ करोड ४० लाख ६० हजार, बेलायतले १२ करोड ८३ लाख १० हजार, जापानसहित जापानी सहयोग नियोगले ७ करोड ७६ लाख ५० हजार, भारतले ५ करोड ९२ लाख ६० हजार र चीनले ४ करोड १२ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट करिब १६ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब १८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा नेपालको संविधानअनुरुप नेपाललाई विकास सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गरे । उनले आगामी दिनमा नेपालको विकास र यसका सम्भावना बारेमा यसबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदनमा विकासका स्रोतको पहिचान गरिएकाले आगामी दिनमा प्राथमिकीकरण गर्न र तिनका लागि स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने बताउँदै विद्यमान वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचालनमा चुनौती

मुलुक संघीयतामा गएसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आज सार्वजनिक संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले सहयोगको ‘मोडालिटी’, आयोजनाको माग र परियोजना ढाँचामा चुनौती आइपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, संघीय सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो दबाब खेप्नुपर्ने भएकाले संस्थागत विकास तथा नयाँ परियोजना छनोटमा चुनौती हुने उल्लेख गरिएको छ । सहायता टुक्रिने भएकाले कारोबार लागत अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ । त्यसले विकास साझेदारमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा प्रश्न उठ्ने चुनौती प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहायता परिचालन गर्ने विश्लेषण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट नीति अपनाउन प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहायता परिचालन नतिजामुखी हुनुपर्ने

राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारले संस्थागत संरचना, नीति तथा रणनीतिमा सहायतालाई प्रभावकारी एवं नतिजामुखी बनाउन परिचालन र प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको विकास सहायता मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय वित्तीय संरचना (आइएनएफएफ)को नमुनाअनुसार नीति तथा संस्थाबीचको सामञ्जस्यता, सहजीकरण तथा नतिजाका लागि स्पष्ट लक्ष्य र विशिष्ट वित्तीय रणनीतिमा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले प्रयोग गरेका विभिन्न प्रकारका सहायता परिचालनका विशेष वित्तीय नीति, नियमन तथा मूल्याङ्कन संरचना तथा जवाफदेहिता तथा संवादका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

  • हरि लामिछाने
(Visited 15 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments