Main Menu

माओवादी आन्दोलनमा कार्यदिशाको बहस

नेपाली क्रान्ति : नयाँ जनवादी कि समाजवादी ?

मनहरि तिमिल्सिना

मनहरि तिमिल्सिना

मार्क्स–एंगेल्सले पुँजीवादको तीव्रतम् विकास भएका युरोपेली मुलुकहरूमा पहिला क्रान्ति हुने विश्लेषण गरेका थिए । मार्क्सको विचारमा युरोपमा सबैभन्दा पहिले समाजवादी क्रान्तिको जग बस्नेछ । अनि बिस्तारै त्यसको प्रभाव विश्वभर फैलनेछ । तर, परिणाममा त्यस्तो भएन । लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा पहिलोपल्ट समाजवादको झण्डा फहरायो । यो नै सर्वहारा वर्गको पहिलो व्यवस्थित क्रान्ति थियो ।

चीनमा सन् १९२१ मा छन् त्युस्युको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । सन् १९२४–१९२७ सम्म कम्युनिस्ट पार्टी सन् यात्सेनको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारमा सहभागी भयो । सन् १९२७ मा च्याङ्काइसेकले सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो । यात्सेनको सरकार अपदस्थ गरियो । त्यसपछि देश औपचारिक रूपमै गृहयुद्धमा होमियो । गृहयुद्धको संकटपूर्ण स्थितिमै सन् १९३१ सेप्टेम्वरमा जापानले चीनमाथि आक्रमण ग¥यो । देशले वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष सामना गर्नुप¥यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र राष्ट्रिय परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरियो । चिनियाँ क्रान्तिको मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे गम्भीर बहसको थालनी भयो । बामपन्थी, दक्षिणपन्थी र क्रान्तिकारी कोणबाट क्रान्तिको मार्गचित्रको खोजी गरियो ।

सन् १९३४ मा माओले नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रस्ताव अगाडि सारे । मार्क्स–एंगेल्स र लेनिनसम्मको प्रयोग पुँजीवादी क्रान्ति थियो । मार्क्सको निष्कर्ष थियो, ‘सामन्ती युग र सत्ताविरुद्ध पुँजीपति र पुँजीपति वर्गविरुद्ध सर्वहारा वर्गले क्रान्तिको झण्डा उठाउनेछन् ।’ तर, चीनको परिस्थिति मार्क्स–लेनिनको विश्लेषण भन्दा बिल्कुल पृथक थियो । त्यसैले माओले नयाँ जनवादी क्रान्तिको मोडल अगाडि सारे । त्यसैको जगमा दीर्घकालीन जनयुद्धद्वारा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने नीति लिइयो ।

माओले पहिलोपल्ट चीनको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको व्याख्या गरे । चीन भौगोलिक रूपमा निकै विशाल थियो । पहाडि र विकट भूगोल चीनको विशेषता थियो । मानिसहरू कृषिमा आश्रित थिए । तर, सांघाई लगायतका कैयौं ठाउँहरू सहरको रूपमा विकसित हुँदै थिए । हुनान र सांघाईबीच विकास र पहूँचको निकै ठूलो खाडल थियो । बहुसंख्यक मानिसहरू कृषिमा आश्रित भएपनि औद्योगिक पुँजी बामे सर्ने प्रक्रियामा थियो । यिनै विशेषताका आधारमा माओले चिनियाँ अर्थतन्त्र सामन्ती र पुँजीवादी दुवै प्रकृतिको नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । अर्थतन्त्र र उत्पादन सम्बन्धको आधा हिस्सा सामन्ती र आधा हिस्सा पुँजीवादी भएकै कारण माओले चिनियाँ समाजलाई अर्धसामन्ती समाजको रूपमा व्याख्या गरे ।

चीन एक विशाल राष्ट्र थियो । तर, पूर्णतः स्वाधीन थिएन । पहिलो विश्व युद्धताका नै भौगोलिक पुनर्विभाजनको लडाइँ चीनले सामना गर्नु परेको थियो । तर, चीनमाथि कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिले प्रत्यक्ष औपनिवेशिकता लाद्न सकेन । सन् १९२७ मा च्याङकाइसेक सत्तामा आएपछि भने चिनियाँ स्वाभिमानमाथि गम्भीर चुनौती निम्तियो । सन् १९३१ मा जापानले चीनमाथि प्रत्यक्ष फौजी हमला ग¥यो । गृहयुद्धको सामना गरिरहेको चीनले वैदेशिक हमलाको सामना गर्नुप¥यो । माओत्सेतुङ च्याङकाइसेकसँग मिलेर जापानसँग प्रतिरोध गर्न चाहन्थे । तर, च्याङकाइसेक जापानको गुलाम थियो । तसर्थ, स्वाधिनतामा गम्भीर चुनौती थपिएको थियो ।

एकातिर, स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायमै थियो । अर्कोतिर, चीनमाथि जापानको फौजी हमला विद्यमान थियो । स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको तर वैदेशिक हमलाको सामना गरिरहेको चीनको शासक वर्ग दलाल शक्तिमा परिणत भएको थियो । यही परिस्थितिको माओले विश्लेषण गरे र निष्कर्ष निकाले, ‘चीन कसैको गुलाम होइन । तर, पूर्ण स्वाधीन बन्न जीवनमरणको लडाइँमा छ । यसलाई उनले राजनीतिक भाषामा अर्धऔपनिवेशिक मुलुकको रूपमा व्याख्या गरे र अन्तिम निष्कर्ष निकाले, ‘चीन अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो ।’

अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा दीर्घकालीन क्रान्तिले मात्र केन्द्रीय सत्तामाथि विजय हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालियो । पुँजीवादको चरम विकास भएका मुलूकहरूमा एउटै कारखानामा हजारौं मजदुर हुने भएकाले संगठित विद्रोह गर्न सम्भव हुन्छ । तर, किसानहरूको बाहुल्यता रहेको, वैदेशिक हस्तक्षेपको सामना गरिरहेको तथा विद्रोहका लागि प्रतिकूल भूगोल रहेको मुलूकमा दीर्घकालीन चरित्रको क्रान्ति नै उपर्युक्त हुने निष्कर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पुग्यो । दीर्घकालीन जनुयद्धको बाटोबाटै १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो ।

चिनियाँ क्रान्तिको प्रभाव र राणाविरोधी आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाताका पुष्पलालले नेपाली समाजको विश्लेषण गरे । नक्सालवादी आन्दोलन र चिनियाँ क्रान्तिबाट पुष्पलालहरू प्रभावित थिए । तर, नेपाली समाजको विश्लेषण पुष्पलालको पहिलो कार्यभार थियो । उनले नेपाली समाजका विशेषताको गहिरो अध्ययन गरे । अर्थनीति, राजनीति र समाज–संस्कृति नै राज्य सत्ताका मूल अंग हुन् । हरेक राज्यसत्ताको चरित्र र अवस्थाबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न राज्यको चरित्र र उत्पादन सम्बन्धको विश्लेषण अनिवार्य हुन्छ । पुष्पलालले त्यस बेलाको सरकार र प्रशासन, अर्थतन्त्र र उत्पादन सम्बन्ध, सामाजिक मान्यता र सांस्कृतिक स्थितिको लेखाजोखा गरे ।

नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल ।

नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार २००८ सालको जनसंख्या ८२,५६,६२५ थियो । जनसंख्या वृद्धिद्धर २.३% रहेको स्थितिलाई हेर्दा २००६ सालमा नेपालको जनसंख्या ८० लाखको हाराहारीमा थियो । देशको ९५÷९६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै आश्रित थियो । जमिनको ठूलो हिस्सा सामन्तहरूको कब्जामा थियो । किसानहरूले जमिनको कुत बुझाउँथे । तर, काठमाडौंमा बस्ती विकास प्रारम्भ भएको थियो । बिराटनगरमा जुट मिल स्थापना भएको थियो । मजदुरहरूले हड्ताल गर्दथे । यही विश्लेषणका आधारमा नेपालको आर्थिक विशेषता पूर्णतः सामन्ती चरित्रको मात्र छैन भन्ने निष्कर्षमा पुष्पलाल पुगेका थिए ।

राजनीतिको क्षेत्रमा राणा शासनको बोलबाला थियो । राजा र राणा दुवै वंशीय चरित्रका शासकहरू सत्ताको केन्द्रमा थिए । सामन्तवादले नागरिकको चुन्ने स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्धित गर्दथ्यो । वंशकै आधारमा राजाका सन्ततिहरू स्वतः राजगद्दीमा आसिन हुन्थे । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राणाहरू थिए । यो पनि वंशीय परम्पराको अंकुशद्धारा नियन्त्रित थियो । वंशीय सत्ताविरुद्ध बोल्नेहरू फाँसीमा लड्काइन्थ्यो । सेनामा काजी र थापाहरूको दबदबा अन्त्य भएको थिएन । तर, सत्तामाथिको विद्रोह पनि उत्कर्षमा थियो । राणा विरोधी आन्दोलनमा होमिएकै कारण गंगालाल, शुक्रराजहरू फाँसीमा झुण्डाइएका थिए । राजनीतिक आन्दोलनको गति बढ्दै थियो । प्रजा परिषदबाट प्रारम्भ भएको दल स्थापनाको अभियान राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीसम्म पुगेको थियो । नागरिकमा विप्लवभाव बढ्दै थियो । यस तथ्यप्रति पनि पुष्पलाल सचेत थिए । तसर्थ, उनले नेपालको सत्ता सामन्ती चरित्रको भए पनि राजनीतिक जागरण र विप्लवका कारण पूर्ण सामन्ती नभएको निष्कर्ष निकाले ।

सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामन्ती चिन्तन प्रणालीकै प्रभाव थियो । विवाह प्रणाली विवाह गर्नेहरूको इच्छामा आधारित थिएन । अभिभावक, आफन्त वा मान्यजनको इच्छा नै विवाहको शर्त थियो । केटाकेटीले विवाहपूर्व एक अर्कालाई देख्ने अवसर प्राप्त गर्नु असम्भवप्रायः थियो । धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्णत निषेध थियो । जातका आधारमा धार्मिक समुदायलाई परिभाषित गरिन्थ्यो । साहित्यमा आलोचना र समालोचनाको अधिकार थिएन । स्तुतिका लागि साहित्यको उपयोग गरिन्थ्यो । तर, क्रमशः शैक्षिक जागरणको स्थिति पैदा हुँदै थियो । जयतु आन्दोलन त्यसको एउटा कडी थियो । राजतन्त्र र राणा शासनका कारण स्थापित गरिएका सामाजिक÷सांस्कृतिक मूल्यप्रति नागरिक वितृष्णाको बिज रोपिँदै थियो । त्यसैलाई आधार मानेर पुष्पलालले समाज र संस्कृतिको विश्लेषण गरे । अनि, नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नै रहेको निष्कर्ष निकाले ।

अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलूकहरूमा हुने क्रान्तिको चरित्र नयाँ जनवादी नै हुन्थ्यो र पुष्पलालले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अगाडि सारे । परन्तु, भर्खरै बामे सर्दै गरेको कम्युनिस्ट पार्टी र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिन सकेन । त्यसमाथि दरबारपरस्त रुझानका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनले कैयौं विचलनको सामना गर्नुप¥यो । टुटफुट र विभाजनको विरासत बेहो¥यो । तर, कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै समूहले नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई नै आफ्नो न्यूनतम रणनीति बनाए ।

झापा विद्रोह, २०३६ र २०४६ को जनआन्दोलन, १० वर्ष लामो जनयुद्ध, संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा हुँदै अहिले नेपाल संघीय गणतन्त्रको युगमा छ । २००७ साल वरिपरिबाट उठेको संविधान सभाको नारा ६५ वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ । जनताका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले २०७२ असोज ३ गते आफ्नो संविधान घोषणा गरेका छन् । नयाँ संविधानले समाजवादको दिशा समातेको छ । संविधानले ‘समाजवाद–उन्मूख’ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने संवैधानिक चरित्र बोकेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, ‘यस्तो राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ?’

नेपाली समाजको चरित्र २००६ को जस्तै छ कि बदलिएको छ ? यस प्रश्नको वस्तुनिष्ठ जवाफबिना क्रान्तिको कार्यदिशाको बहस निरर्थक हुन्छ । पुष्पलालले जतिबेला नेपाललाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको राज्यको रूपमा परिभाषित गरे, के अहिलेको राज्यको चरित्र समान छ ? के नेपाल अहिले पनि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नै छ ? के २००६ सालको राजनीति, अर्थनीति, समाज–संस्कृति अहिले पनि उस्तै छ ? के वैद्य वा नेत्रविक्रम चन्दहरूले भनेजस्तै नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भएको छैन ? यसबारे गम्भीर बहसका लागि २०७२ को नेपाली समाजको विशेषताको विवेचना गर्नु जरुरी हुन्छ । यसबारे विवेचना गरेर मात्र अबको क्रान्तिको कार्यदिशा नयाँ जनवादी वा समाजवादी भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको एक चौंथाइ हिस्सा विप्रेषण हो । करिब ४० लाख युवाहरू छिमेकी मुलुकबाहेकका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय बजारमा श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेका छन् । विप्रेषण नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन आइपुगेको छ । अर्कोतिर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका कारण प्रविधिको आयात, प्रविधिमाथिको पहूँच र सीपको विस्तार भएको छ । आज देशको २ तिहाइ जनसंख्याको पहुँचमा मोवाइल, आधाभन्दा बढी हिस्सामा टेलिभिजन, करिव ९० प्रतिशतको पहुँचमा रेडियो र आधाभन्दा बढी जनसंख्या इमेल, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र चेतनाको स्वरूपलाई पूर्णतः बदलेको छ ।

२००६ साल वरिपरि वार्षिक बजेट करोडमा गणना गरिन्थ्यो । अहिले वार्षिक बजेट नै ८।५० खरबको हाराहारीमा छ । ८२ लाखको वरिपरि रहेको जनसंख्या पौने तीन करोड पुगेको छ । २००६ मा ९६ प्रतिशतमा रहेको कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशतको वरिपरी आइपुगेको छ । सहरीकरणको प्रभाव बढ्दो छ । सहरमा जनसंख्याको चाप अत्याधिक छ । पुष्पलालको पालामा रहेको जुट मिलभन्दा ठूला ५ हजारभन्दा बढी उद्योगहरू स्थापित भएका छन् । सेवा क्षेत्रको आयातन निकै ब्यापक हुँदैछ । उद्योगकै हाराहारीमा सेवा क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ ।

अर्कोतिर, कृषि प्रणालीमा ब्यापक परिवर्तन आएको छ । २००६ वरिपरी रहेको कुत प्रथा उन्मूलनकै दिशामा छ । हिजो श्रमको ज्याला लिइन्नथ्यो । बाली प्रथा थियो । कपडा सिउने, हलो जोत्ने, घर बनाउनेदेखि श्रमका सबै क्षेत्रमा बाली नै श्रमको ज्याला हुन्थ्यो । पुरेतहरू सिधा लिन्थे । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । परम्परादेखि ‘बिष्ट’ रूपमा मान्दै आएका बाहेक अधिकांशले ज्याला लिन्छन् । श्रमको मूल्य जिन्सीबाट नगदमा परिणत भएको छ । कपडा सिलाएको, हलो जोतेको, भारी बोकेको सबैले श्रमको मूल्य नगद नै लिन्छन् ।

जनगणतन्त्र चीनका संस्थापक नेता माओ त्से तुङको स्केच । फोटो स्रोत : एड–थेलेन टड ओआरजी ।

जनगणतन्त्र चीनका संस्थापक नेता माओ त्से तुङको स्केच । फोटो स्रोत : एड–थेलेन टड ओआरजी ।

बस्तु विनियमको ठाउँ मुद्राले लिएको छ । हिजो चामलसँग गहूँ, कोदो, मकै साटिन्थ्यो । तर, अहिले नगदमा खरिद बिक्री गरिन्छ । पुरेतले पनि सिधाको ठाउँमा दक्षिणा लिन्छन् । अझ, गाई दानको सट्टा गाईको तस्वीर भएको नोटले नै मान्यता पाउन थालेको छ । परम्परागत र निर्वाहमूखी कृषि प्रणाली क्रमशः व्यावसायीकरण हुँदैछ । परम्परागत कृषि पेशाको स्थान आधुनिक प्रविधि र व्यवसायिक कृषिले लिँदैछ ।

२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ५५ लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । २००६ को वरिपरि आधाभन्दा बढी घरधुरी मोहीहरू थिए । अहिले दर्तावाल र बेदर्तावाल गरी ३ लाख वरिपरी मात्र मोहीहरू रहेका छन् । त्यसमा पनि वास्तविक मोहीको संख्या सवा लाखको वरिपरी मात्र रहेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । अर्कोतिर, कुत प्रथा अन्त्य हुने दिशातिर छ । हिजो हजारौं हेक्टर जमिनको मालिक रहेका सामन्तहरूसँग आज २० बिघा जमिन पनि बाँकी छैन । जमिनको खण्डीकरणले भूमिपतिहरू खण्डित भइरहेका छन् । हिजोका सामन्तहरू कि जमिन बिक्री गरेर उद्योगमा लगानी गरेका छन्, दलाल पुँजीको प्रभूत्वमा मलजल गरिरहेका छन्, कि विदेश पलायन भएका छन् । यसले अर्थसामन्ती अर्थ व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

राजनीतिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । हिजो राष्ट्र प्रमूख राजा हुन्थे । उनी मरेपछि जेठो छोराको पालो आउथ्यो । तर, अहिले राष्ट्र प्रमूख राष्ट्रपति छन् । उनी जनताको मतबाट निर्वाचित हुन्छन् । राजतन्त्रको स्थान गणतन्त्रले लिएको छ । पुष्पलालले नयाँ जनवादी क्रान्तिको परिकल्पना गर्दा राणा नै देशका कार्यकारी प्रमुख हुन्थे । उनीहरू वंशकै आधारमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्थें । उनीहरूमाथि आलोचनाको स्वतन्त्रता थिएन । जुनसुकै अपराधको बिनाशर्त समर्थन गर्नुपथ्र्यो । सत्ता निरकुंश र नागरिकको चाहना विरुद्ध थियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा सत्तामाथि बामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नियन्त्रण छ । यो राजनीतिक क्षेत्रको निकै ठूलो उपलब्धि हो ।

२००४ सालमा मोहनशमशेरले संविधान जारी गरे । त्यहाँ नागरिकको कुनै मत र भावनाको प्रतिनिधित्व थिएन । बरु, संविधान राणा र राजतन्त्र विरुद्ध बढ्दै गएको जनआक्रोशलाई अंकुश लगाउने निरंकुश हतियार थियो । २०१५, २०१९ र २०४७ मा बनाइएका संविधान सबै राजतन्त्रको बफदारितामा आधारित थिए । तर, अहिले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो संविधान निर्माण गरेका छन् । संविधान निर्माणमा सम्पूर्ण नेपालीको राय र सुझावलाई संकलन गरिएको छ । यो आफैमा सामान्य परिघटना हुँदै होइन ।

वर्तमान राज्य समावेशी लोकतन्त्रको जगमा उभिएको छ । हिजो बंश र जातमा आधारित राज्य थियो । १६ प्रतिशत जनसंख्याले ९५ प्रतिशत शासन गथ्र्यो । तर, अहिले समावेशी, समानुपातिक प्रणाली स्थापित भएको छ । अब कुनै जात, पेशा, धर्म, लिङ्ग वा समुदायका कारण राज्यबाट बहिस्करणमा पर्ने स्थिति छैन । सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयका सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर सबैले प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान गरेका कसैले पनि हिनताबोधको अनुभूति गर्ने छैनन् । यो सामान्य कुरा पक्कै होइन ।

समाज र संस्कृतिको क्षेत्रमा क्रान्ति नै आएको छ । २००६ साल र २०७२ सालको सामाजिक चेतना र सांस्कृतिक धरातल बिल्कूलै तुलना गर्नै नमिल्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । अभिभावकको इच्छाले गरिने बिवाह प्रणालीमा परिवर्तन आएको छ । अब मागी बिवाह पनि केटाकेटीकै सहमतिमा गरिन्छ । प्रेम बिवाह, अन्तरजातीय बिवाह समाजमा सामान्य भइसकेका छन् । महिलाहरूको स्वतन्त्रताको तह निकै फराकिलो भएको छ । आर्थिक अधिकारमाथिको हिस्सेदारीमा वृद्धि हुँदैछ । संविधानले पैतृक सम्पतिमा समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक क्रियाकलापमा सबै लिंग र समुदायको हिस्सेदारी बराबरीकै अवस्थामा छ ।

अब धर्म वा जातका आधारमा सत्तामाथिको नियन्त्रण सम्भव छैन । हिन्दु धर्म नै संविधानको संरक्षक ठानिने परम्पराको अन्त्य भएको छ । विष्णुका अवतार ठानिने पूर्वराजा नार्गाजुनबाट विगत सम्झेर टोलाउँदैछन् । संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । व्यक्तिको इच्छाअनुसार धर्म मान्ने, नमान्ने वा परिवर्तन गर्नसक्ने हक सुरक्षित भएको छ । धार्मिक आधारमा गरिने भेदभाव दण्डनीय भइसकेको छ । यति मात्र होइन, सामाजिक रूपमै धार्मिक समभावको मान्यता विकास हुँदैछ । एउटा धर्मले अर्को धर्म र आस्थामाथिको नियन्त्रण कमजोर भएको छ ।

सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा बाढी नै आएको छ । आज असंगठित समुदाय भेट्नै मुस्किल छ । एउटै व्यक्ति राजनीतिक दल, क्लव, आमा समूह, समाज, सहकारी, पेशागत संगठन, व्यवसायिक संगठनदेखि अधिकांश ठाउँमा छ । संगठित व्यक्ति र समुदायले देश, राजनीति, पेशा, व्यवसायदेखि समाजका स–साना घटना र सन्दर्भमाथि बहस गर्छन्, निष्कर्ष निकाल्छन्, ज्ञापनपत्र पेश गर्छन् र आफ्ना माग पुरा गराउन दवाव दिन्छन् । खसी काट्नेदेखि कपाल काट्ने, घर भाडामा बस्नेदेखि भाडामा लगाउने, ठूलो टुक्रा जमिन हुनेदेखि सानो टुक्रा जमिन हुनेहरूका आफ्नै संगठन छन् । उनीहरू आफ्ना समस्यामा सामूहिक दबाब र सौदाबाजी गर्छन् । यो सामान्य जागरण पक्कै होइन ।

Marxism posterविज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्ति अझ व्यापक छ । यसबाट नेपाल पनि प्रभावित छ । मानिसले आफ्नो मत निर्धक्कसाथ राख्छन् । नीति निर्माताको गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्छन् । सामाजिक संजालले व्यक्तिका मूखरित मत र भावनाहरूलाई सतहमा ल्याइदिन्छ । यसले नेता र शासकहरूलाई दवाव दिन्छन् । विश्व राजनीति, विकास र प्रविधिबारे जानकारी राख्छ । विश्वको संस्कृति, सभ्यता र मानवीय क्रियाकलापसँग परिचित हुने अवसर प्राप्त हुन्छ र भइरहेको छ । यो सामन्ती समाजमा सम्भव हुने विषय हुँदै होइन ।

माथि उल्लेखित तथ्य र तथ्याङ्कले नेपाल सामन्ती युगमा छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ । उद्योग, कलकारखानाको विकास मात्रै शतप्रतिशत पुँजीवाद होइन । त्यसमाथि हाम्रो अर्थतन्त्र दलाल पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा छ, सामन्तहरूको नियन्त्रणमा होइन । यद्यपि, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर सामन्ती व्यवस्थालाई विस्थापन गर्न सकेको भए त्यो दूरगामी महत्वको हुन्थ्यो, त्यो बाँकी नै छ । तर, माथि उल्लेखित तथ्यहरूले नेपालमा पुँजीवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएको प्रमाणित हुन्छ । तसर्थ, नेपाली क्रान्तिको अबको कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनै सक्दैन । पुँजीवादी विकासको चरणमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अवलम्बन गर्नु अन्ततः पश्चगामी सोंच र कार्यदिशा नै हुन्छ । तर, नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा समाजवादको तयारीको कार्यदिशा हुनैपर्दछ ।

उल्लेखित तर्कले २ प्रश्न जन्माउँछ । त्यसो भए नेपालमा सामन्ती युगको पूर्ण अन्त्य भएको र जनवादी क्रान्तिको औचित्य सकिएकै हो ? कि यो संशोधनवादमा फड्को हान्ने सैद्धान्तिक आधारशिला हो ? यस्ता प्रश्नहरू जन्मनु स्वाभाविकै हो । यी प्रश्नहरूमाथि वैचारिक अन्तरक्रिया नगरी समाजवादी कार्यदिशाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न । सामन्तवादका अवशेषहरू बाँकी छन् । तर, मुलभूत कार्यभार पूरा भएका छन् । तसर्थ, अब समाजवादी क्रान्ति मूल कार्यभार हुन आएको छ । साथै सामन्तवादका बाँकी अवशेषहरू अन्त्य गर्न जनवादी क्रान्तिको आंशिक कार्यभार बाँकी नै छ । त्यसमाथि विचार गरौं ।

पहिलो, नेपालमा सामन्तवाद पूर्णतः अन्त्य भइसकेको छैन । तर, मूलभूत रूपमा अन्त्य भएको छ । सामन्तवादको पूर्णतः अन्त्य गर्न प्रमुख ४ कार्यभार बाँकी छन् । पहिलो, मोही किसानलाई मुक्त गर्नु । अहिले पनि देशमा दर्तावाल र बेदर्तावाल गरी ३ लाखको हाराहारीमा मोही किसान परिवार छन् । तिनीहरूलाई भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्नु जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार हो । त्यसबाहेक गुठी र धार्मिक संस्थाका नाममा ओगटेको जमिन राज्यले परिचालन गर्ने नीतिको विकास गर्न बाँकी छ । यो जनवादी क्रान्तिको बाँकी रहेको पहिलो कार्यभार हो । दोस्रो, संविधानले आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूत गरेपनि महिलाहरू सामाजिक र पारिवारिक रूपमा समान अधिकारको प्रयोग गर्ने स्थितिमा छैनन् । समाज, परिवार र पुरुषहरूको सामन्ती सोंचको अन्त्य र सबै क्षेत्रमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व जनवादी क्रान्तिको दोस्रो बाँकी कार्यभार हो ।

तेस्रो, दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछुत र अपमानको अन्त्य हुन सकेको छैन । संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसमाथि मनोवैज्ञानिक भेदभाव र तिरस्कारको अन्त्य भइसकेको छैन । कतिपय ठाउँहरूमा परम्परागत बिष्ट प्रणाली कायमै छ । श्रमको मूल्य नगदमा होइन, जिन्सीमा दिने प्रचलन पूर्णत अन्त्य भएको छैन । यसरी जिन्सीमा दिइने श्रमको मूल्य निकै थोरै हुने गरेको छ । यसको अन्त्य पनि जनवादी क्रान्तिकै तेस्रो कार्यभार हो । चौंथो, विगतका असमान सन्धि सम्झौताले दिएको उत्तरदेनका कारण स्वाधीन राष्ट्र बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण जनवादी क्रान्तिको चौंथो कार्यभार हो । जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पुरा भएको अवस्थामा उल्लेखित कार्यभारलाई क्रान्तिको छुट्टै कार्यदिशाद्वारा होइन, समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाभित्रै समावेश गरेर हल गर्नुपर्दछ । तसर्थ, नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा जनवादी क्रान्तिका लागि जनयुद्धको कार्यदिशा होइन, समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कार्यदिशा बन्नुपर्छ ।

नेपालमा जनवादी क्रान्ति भएकै छैन भन्नेहरूको मत पनि छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी–माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी नेपालमा जनवादी क्रान्तिको मुलभूत कार्यभार नै पूरा नभएको ठान्छन् । विप्लवको विचारमा जनवादी क्रान्तिकै लागि फेरि जनयुद्धकै कार्यदिशामा जानुपर्छ । उनीहरूले जनवादी क्रान्तिलाई नै क्रान्तिको कार्यभार मान्नुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । अब, उनीहरूका तर्कमाथि बहस गर्नु जरुरी छ ।

पहिलो, कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा नभएको क्रान्ति जनवादी क्रान्ति हुँदैन भन्ने तर्क छ । यो तर्क भ्रमपूर्ण छ । नेपालमा जनवादी क्रान्ति भयो । तर, पूर्णतः जनवादी क्रान्तिको तरिकाले भएन । यो यथार्थ हो । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठजोडबाट दलाल पुँजीको जन्म हुन्छ । दलाल पुँजीले राष्ट्रिय पुँजी विस्थापित गर्छ । जब राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको अवस्था कमजोर हुन्छ । तब, पुँजीपति वर्गकै नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्तिको सम्भावना र नेतृत्व कमजोर हुन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा पुँजीपति वर्गलाई सहयोगी शक्तिको रूपमा लिएर पुँजीवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व हुने भएकाले माओले त्यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर परिभाषित गरे ।

प्रचण्ड (बाँया), किरण (बीच) र विप्लब (दायाँ)

प्रचण्ड (बाँया), किरण (बीच) र विप्लब (दायाँ)

आजको विश्वमा जनवादी क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ । तर, सर्वहारा वर्गले नेतृत्व गुमायो भने त्यो दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा जान्छ । नेपालमा जनवादी क्रान्ति त भयो तर सर्वहारा वर्गको नियन्त्रण रहन सकेन । त्यसैले आज राष्ट्रिय पुँजीपतिको स्थान दलाल पुँजीपति वर्गले लिएको छ । दलाल पुँजीवादविरुद्धको संघर्ष जनवादी क्रान्तिको नभएर समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार नै हुन्छ । तसर्थ, सर्वहारा वर्गको नियन्त्रणमा भएन भन्दैमा पुँजीवादलाई पुँजीवाद नै होइन भन्न मिल्दैन ।

दोस्रो, कृषिमा आश्रित मुलुकलाई कसरी पुँजीवादी भन्न मिल्छ ? भन्ने तर्क छ । रूपमा हेर्दा यो तर्कमा आंशिक सत्यता होला । तर, सारतः यो तर्क भ्रमपूर्ण छ । जमिन त साम्यवादमा पनि रहन्छ । त्यसमाथि अर्थतन्त्रका दुइटा खुट्टामा उद्योग र कृषि सँगसँगै अगाडि जानुपर्छ । स्टालिनले उद्योगमा मात्र जोड दिँदा अर्थतन्त्र लंगडो भएको समीक्षा त्यसै गरेका थिएनन् । कृषि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । कृषिबिना औद्योगिक विकास असम्भव नै हुन्छ । त्यसमाथि हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषिभन्दा बिप्रेषणको योगदान बढी छ ।

उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थकै लागि कृषि अनिवार्य हुन्छ । पुँजीवादी मुलूकहरूले अवलम्वन गर्न थालेको हरित क्रान्तिको नाराले पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्दछ । त्यसमाथि पुँजीवादको एउटै मोडल हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै सत्य हो । औद्योगिक पुँजीको स्थान बित्तीय पुँजीले कब्जा गरेको आजको दुनियाँमा पुँजीवादको परम्परागत मोडल निर्बिकल्प हुनै सक्दैन । अर्को कुरा सामन्तवादको सम्बन्धमा कृषिमा कति जनसंख्या आश्रित छ भन्नेमा भन्दा उत्पादन सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेमा हुन्छ । सामन्त र मोहीमा आधारित उत्पादन सम्बन्ध स्वतन्त्र किसानमा बदलिन्छ भने त्यसले पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्न मिल्दैन ।

तेस्रो, संसदीय व्यवस्थामै बसेर समाजवादी क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने तर्क छ । यो तर्कमा दम छ । तर, संसदीय प्रणाली आत्मस्वीकृतिको परिणाम होइन । बरु, बाध्यताकै परिणाम हो । कम्युनिस्टहरूको साझा मोर्चाद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानु अनिवार्य छ । नयाँ संविधानको सबैभन्दा ठूलो दोष शासकीय स्वरूपले नै बोकेको छ । तर, यसको अर्थ संसदवाद स्वीकारेको भन्न मिल्दैन । संसदवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै जाने कार्यभार थाँती राखेर सम्भव उपलब्धि जोगाउने प्रयत्न भएकाले भविष्यमा यसका विरुद्धको संघर्ष पनि पेचिलो भएर जान्छ भन्ने कुरा भुल्न मिल्दैन ।
अबको कार्यभार समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार नै हो । जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार समाजवादी क्रान्तिकै कार्यभारसँगै एकाकार गरेर सम्बोधन गर्नुपर्दछ । पुँजीवादी तरिकाद्वारा जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा भएकोले समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार भन्ने बित्तिकै दलाल नोकरशाही पुँजीवाद विरुद्धको संघर्ष बुझ्नु पर्दछ । यो शान्तिपूर्ण हुनै सक्दैन । यसमा बल प्रयोगको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । यसबारे वैचारिक स्पष्टता अनिवार्य छ ।

अहिले नै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार भइसकेको छैन । अब कम्युनिस्टहरूको सम्पूर्ण शक्ति समाजवादी क्रान्तिको व्यवस्थित तयारीमा लगाउन जरुरी छ । समाज विकासको चरणलाई बेवास्ता गरेर गरिने क्रान्तिले युगको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । बरु, त्यसले प्रतिक्रान्तिकै जग बलियो बनाउँछ । तसर्थ, समाजवादी क्रान्तिको तयारीबारे व्यवस्थित बहस आजको आवश्यकता हो । समाजवादमा पुग्ने वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक कार्यक्रम, तयारीका विभिन्न चरण र चाल्नुपर्ने कदमबारे गम्भीर बहस गरेर निष्कर्षमा पुगौं । यो नै अहिलेको ठोस आवश्यकता हो ।


(तिमल्सिना युवा राजनीतिकर्मी तथा लेखक हुन् ।)

(Visited 920 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments