Main Menu

वीरगन्जको विवाद

birgunj-border-dispute-buddhinarayan-shrestha

वीरगन्ज महानगरपालिका-१ स्थित छपकैया क्षेत्रमा नेपाल-भारत सीमा फिल्ड सर्भे टोलीले नयाँ सीमा-खम्बा निर्माण गर्दै रहेको अवस्थामा पुस २२ गते नेपालको जमिन भारततर्फ पारियो भनी हल्लाखल्ला मच्चियो । स्थानीय वासिन्दाका अनुसार नेपाली भूमिमा ल्याएर ३९२/४ नं. को सीमा-खम्बा निर्माण गरियो । अर्को ३९२/५ नं. को स्तम्भ बनाउन खाल्डो खनिनसक्दै त्यस जमिनको धनी बद्री साह कानुले सीमा सर्भे टोलीसमक्ष प्रतिवाद गरे, ‘यो जमिन नेपाल सरकारले मलाई दिएको जग्गाधनी लालपुर्जाको कित्ता नं. ४५ भित्रको जग्गा हो । मैले थाहा पाए अनुसार हजुरबाका पालादेखि नै यो जमिन हाम्रो हो । मैले यसको सरकारी राजस्व मालपोत प्रत्येक वर्ष सरकारलाई तिरी भोगी खाई अविछिन्न चर्ची आएको छु । अहिले यो जमिन किन भारततर्फ पारियो ? यदि यो जग्गा कित्ता भारततर्फको भए नेपाल सरकारले किन फोटोसहितको जग्गाधनी लालपुर्जा दियो ? हाम्रो राज्यले अर्को राज्यको जमिन कसरी हामीलाई दियो ?’ कानुले अरु थपे, ‘अहिलेसम्म हामी नेपाली नागरिक हौं । तर अब हाम्रो पुस्तौनी जग्गा भारततर्फ परेपछि हामी नेपाली लालपुर्जाको खोस्टो लिएर सुकुम्बासी भई खान नपाएर नेपाली नागरिक भएर मर्ने-बाँच्ने दोसाँधमा परिरहौं कि जग्गा भोग गर्न भारतीय नागरिक हुन जाओं ?’ कानु, रविन्द्र कोइरी, महावीर दास लगायत धेरै जग्गाधनीको यस्तो मर्माहत र संवेदनशील भनाइ देशैभरि फैलियो । परिणामतः अहिले सीमा सर्भे टोलीको काम रोकिएको छ । केन्द्रबाट जाँचबुझ गर्न पदाधिकारीहरू त्यस क्षेत्रमा खटिएका छन् । उल्लेखनीय कुरो के हो भने वीरगन्ज क्षेत्रमा भएको सीमा सर्वेक्षण कार्यको घटना यो नै पहिलो होइन ।

विगतको मामिला

१५ वर्षअघि २०५९ फागुन १२ गते वीरगन्जको इनर्वा क्षेत्रमा सीमा सर्वेक्षण कार्य गर्दा जंगे खम्बालाई मूलस्तम्भ नमानी सार्कीटोलाका १५ घरधुरी तथा महन्थ जगरनाथ दासको कित्ता नं. ५ र ६ को करिब ३ बिगाहासमेत नेपाली जमिन भारततर्फ पर्नेगरी अंकन गर्नलाग्दा सार्की समुदायका बचनराम र हरिहर सार्कसमेत सीमा सर्भेयरले कार्य गरिरहेको क्षेत्रमा लम्पसार पर्न गएकाले काठमाडौंको ध्यान खिचिएको थियो । सार्कीले ‘नयाँ खम्बा आफ्नो घर-आँगनमा गाडिन लागेकोले आफले भोगेको जमिन त पारि जाने नै भयो । सिर्सिया खोला सीमा नदी मानिँदै आएकोमा अब भारततर्फ पर्ने भयो’ भनेका थिए ।

प्रहरी चौकी इनर्वाका इन्चार्ज प्रसनि श्यामसुन्दर कुर्मीले ‘सन् १८८२ मा नेपाल-ब्रिटिस सरकारका समयमा गाडिएको बालिरामपुरको जंगेखम्बा ३३, इनर्वाको ३४ तथा सिर्सियाको ३५ लाई समेत नयाँ सीमा नापीले मान्यता नदिएको देखिन्छ’ भनी फागुन १२ मा भनेका थिए । सीमा सर्भेयर खड्कप्रसाद भट्टले ‘इनर्वास्थित सार्कीटोलाका हकमा १८८२ को सीमास्तम्भ दुबै देशका नक्सामा उल्लेख नभएकोले १९८८ को नक्सालाई आधार मानिएको छ’ भनी फागुन १३ गते भनेका थिए । सीमा नापी टोली प्रमुख भाष्कर शर्माले ‘नेपाल-भारत नापी टोलीले नयाँ सीमास्तम्भ खडा गरेपछि भारततर्फ पर्नगएको नेपाली भू-भागबारे दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल-भारत उच्चस्तरीय बैठकले निर्क्योल गर्नेछ’ भन्ने कुरा फागुन १४ गते बताएका थिए ।

यी भनाइप्रति क्षेत्रगत अवलोकन गर्न केन्द्रीय स्तरबाट गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नापी विभागका पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली फागुन २४ गते गएका थिए । जाँचबुझपछि नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकोले पुराना सीमा-स्तम्भबारे पहिचान तथा समस्या समाधान गरी त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउनेगरी सीमास्तम्भ गाड्ने काम स्थगित गरिएको कुरा सीमा नापी प्रमुख शर्माले २०५९ चैत १ गते सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा सीमा-खम्बा गाड्ने काम किन सुरु गरिएको हो ?

हालको मामिला

ब्रिटिस सरैयरले सन् १८८२ मा तयार पारेको नेपाल बाउन्ट्री सर्भे नक्सा सिट नं. ३७ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केल नक्सामा जंगे सीमा-खम्बा ३५ र ३४ बीच सर्पाकारमा उत्तर-दक्षिण बगेको सिर्सिया खोलाले दुई देश बीचको ५ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । खोला निकै घुमेको स्थानमा ढुंगाको स्तम्भ (स्टोन प्रिज्म) नं. १३ स्थापना गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५८ मा १ इन्च बराबर १ माइल स्केलको स्थलरूप नक्सा सिट नं. ७२ बी १३ मा पनि सिर्सिया खोलाको त्यसै अनुसारको सर्पाकार देखाइएको छ ।

१८८२ को सीमा नक्सामा अंकित सिर्सिया खोलामा हालको गुगल इमेज ओभरले गरी (खप्टाइ) हेर्दा नदीले आफ्नो बहाव केही परिवर्तन गरी पश्चिम अर्थात् भारततर्फ सरेको देखिन्छ । १ सय ३६ वर्षअधि र हालको घुमाउरो नदी बहावबीच केही फरक परेको भूभागमा अहिले किचलो परेको देखिन्छ । २०२२/२३ सालतिर कित्ता नापी गर्दै भारततिर सरेको नदीलाई दुवै देशको सीमा मानी स्थानीयको रसद प्रमाण र भोगचलनका आधारमा नेपालतर्फको जमिन भनी लालपुर्जा दिइएको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीच नदी क्षेत्रमा सीमांकन गर्दा ३० वर्ष पहिले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएर काम गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले यसै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी १८८२ को सीमा नक्साको सिर्सिया नदीको धार यकिन गरी खम्बा निर्माण गर्दा सीमारेखा नेपालतर्फ सर्न आएको देखिन्छ । यही सरेको क्षेत्रभित्र कानु कोइरी, दासजस्ता जग्गाधनीले तिरो तिरी भोगी चर्चा खाई आएको जमिनका कित्ता भारततर्फ पर्न जाने देखिन्छ । क्षेत्रफलको हकमा करिब ५० बिगाहा भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । नापी विभागले दुई निर्देशकलाई नापजाँच गर्न किचलो परेको क्षेत्रमा पठाएको छ । उनीहरूको प्रतिवेदनद्वारा भारततर्फ पर्ने वास्तविक क्षेत्रफल नागरिक समाजसमक्ष उजागर गरिनुपर्छ ।

१८८२ को नक्सामा देखाइएको जंगे-खम्बा नं. ३४ र ३५ बीच सहायक खम्बा नं. ३९०, ३९१ र ३९२ निर्माण गरी ती सहायक खम्बाका बीचबीचमा पनि साना खम्बा बनाउने क्रममा सहायक खम्बा नं. ३९२ को ४ देखि १० सम्मका नयाँ साना खम्बा गाड्ने क्रममा अहिले वीरगन्ज छपकैया क्षेत्रको सीमा मामिला उत्पन्न भएको छ ।

वीरगन्ज छपकैया सीमा मामिलाको छाल देशभरि उर्लंदै आएको छ । ‘सन्धि विपरीत पिलर राख्ने निहुँमा वीरगन्जको दक्षिणतर्फ सिर्सिया खोला क्षेत्रमा सीमा मिची नेपालतर्फको स्थानीयवासीको जग्गासमेत मिचिएकोले पिलर गाड्ने काम तुरुन्त रोकिपाउँ’ भनी एक अधिवक्ताको रिट निवदेन सर्वोच्च दर्ता भएको छ । हुँदाहुँदै दुई विद्यार्थी संगठनले सीमाक्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘सीमांकन आधारको रूपमा लिइएको स्ट्रिप नक्सालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाई नक्सालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, पुराना जंगे-खम्बालाई ऐतिहासिक मान्यता दिई स्थानीयवासीको भोगचलन तथा प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्छ’ भनी ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको एक इन्च पनि जमिन मिचिन दिइने छैन भनेका छन् । 

समाधानको उपाय

यसका लागि प्रथमतः राष्ट्रिय स्तरबाट सीमा समस्याको पहिचान, क्षेत्रगत स्थल अवलोकन, पुराना नक्सा दस्तावेजको अध्ययन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको प्रामाणिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ । दोस्रो, पन्ध्र वर्षअधि उठेको त्यसै क्षेत्रको सीमांकन कार्य रोकिएको मामिला समाधान गरियो/गरिएन भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ । पुरानो समस्या ज्युँदै राखी किन त्यस क्षेत्रको पुनः काम थालियो ? यसबारे त्यसै क्षेत्रको सरोकारवालालाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ । तेस्रो, १८८२ को नक्सालाई आधारभूत सामग्री मानी १९८८ मा ‘रेड लाइन म्याप’ अर्थात् सीमा-नक्सा तयार पारी जमिनमा रेखांकन गर्न सीमा-खम्बा गाड्नाले समस्या उत्पन्न भएको छ । १९८८ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केलको नक्सा नेपालका लागि यथार्थ र अनुकूल नक्सा होइन कि ! कतै योभन्दा ठूलो माननापको नक्सा पाउन सकिन्छ कि ! किनकि जति बृहत स्केलको नक्सा हुन्छ, त्यसमा त्यतिकै धेरै मात्रामा भरपर्दो र शुद्ध विवरण पाउन सकिन्छ । यसैले यस्ता ठूला नक्सा खोजी गरी स्ट्रिप नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसोगरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानीढलो सिद्धान्त, भौगोलिक वस्तु, स्थिर सीमा, तरल सीमा, भोगचलन, सट्टापट्टा पारम्पारिक सीमारेखा मान्ने सिद्धान्त रहेको छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाई काम भइरहेकोमा मामिला उब्जिएकोले पकेट क्षेत्रमा ‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल’ अथवा ‘कस्टोमरी बाउन्टी प्रिन्सिपल’ अपनाइए चाँडो समाधान हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ कि ?

‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल’ नेपाल र भारतले ९४ वर्षअघि भारतमा शारदा ब्यारेज बनाउने क्रममा अवलम्बन गरेको थियो । ब्यारेज बनाउन भारतलाई नेपालको भू-भाग नभई नहुने भएकोले १९२० देखि पत्राचार गरी १९२४ मा नेपालको वनवासा क्षेत्रको ४ हजार १ सय ३० एकड जमिन भारतलाई दिई भारततर्फबाट बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र दाङको कोइलाबास नजिकको ४ हजार ९३ एकड जमिन नेपालले लिएको थियो । यद्यपि ३७ एकड नेपालले पाउन बाँकी नै छ । समाधानका लागि वैकल्पिक सिद्धान्तका रूपमा पारम्पारिक (कस्टोमरी) सीमा सिद्धान्त पनि अपनाइएको थियो । उदाहरणार्थ, नेपाल र चीनबीच १९६१-६२ मा सीमांकन गर्दा पानीढलो पारम्पारिक सीमा सिद्धान्तसमेत अपनाइएको थियो ।

पाँचौं, नेपालको सीडीओ र भारतको डीएमको नेतृत्वमा हाल नापी गरिरहेको संयुक्त सीमा टोलीमा नापी अधिकृतहरू, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय वन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माणका क्षेत्रीय अधिकृतहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि (नेपालको जिल्ला समन्वय समिति सभापति तथा भारतका स्थानीय निकायका उच्च सरपञ्च) लाई पनि सम्मिलित गर्नुपर्छ । सीमा मामिला भनेको त्यसै क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको पनि सरोकारको विषय हो । दुर्भाग्यवश, छपकैया मामिलाबारे वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर अथवा वडा नं. १ का अध्यक्षले यथार्थ स्थानीय भनाइ के हो भन्ने कुरा आजसम्म बताएका छैनन् । यसबारे संयुक्त सीमा नापी टोलीबाट नेपालको नेतृत्व गर्ने पर्साका प्रजिअले पनि खास बोलेका छैनन् ।

जे होस्, वीरगन्जको छपकैयाजस्ता स-साना पकेट क्षेत्रको सीमांकन गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्तले मामिला उब्जाएको हुँदा दुवै देशबीच अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमध्ये कुनै अपनाई किचलो समाधान गर्न सहमति भए सीमांकन कार्य चाँडो सम्पन्न हुने थियो । तर नेपालको वर्तमान सविधानको धारा ४ (२) (क) मा उल्लिखित ‘नेपालको क्षेत्र (फल) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने कुरा पटक्कै बिर्सन हुँदैन ।

कान्तिपुरबाट

(Visited 13 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments