Main Menu

अन्तर्क्रिया

रणनैतिक रक्षातर्फ अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ।

3:16:44 PM

(पछिल्लो अमेरिकी मानसिकता तथा अवस्थाको विश्लेषण गरिएको यस लेखमा व्यक्त विचार र विमर्शहरुमाथि तपाइँ पनि अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ । विश्व परिवेशमै आएको पछिल्लो अतिर्राष्ट्रवादी सोचयुक्त परिवर्तनले साम्राज्यवाद र नवउपनिवशहरु दुवैलाई कुन अवस्थामा पुर्याउने हो, त्यसको समग्रमा आँकलन हुनु जरुरी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । – संपादक)

  • ट्रम्प आयातमुखी बित्तीय अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी औद्योगिक अर्थतन्त्रद्वारा विस्थापित गर्न चाहन्छन् ।
  •  रैथाने अमेरिकी नागरिकको श्रमबजार खोसिँदै गएको बुझ्न थालेको भावमा उनी देखिन्छन् ।

विश्व राजनैतिक रङ्गमञ्चमा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनसङ्गै विश्व व्यवस्थामा आर्थिक तथा सामरिक महत्व राख्ने सवै क्षेत्र अप्रत्यासित तर भयभीत रुपले तरङ्गित भएका छन् । सम्भवतः शीत युद्धको अन्त्य पछिकै सबैभन्दा डरलाग्दो सैन्य समीकरण एवं सैन्य अभ्यासहरु एक्काईसौं शताव्दीको दोश्रो दशकमा देखिनथालेका छन् । अमेरिका र उसको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर लिबरल डेमोक्राटिकहरुले बनाएको गठबन्धन, जसले अहिले मध्यपूर्वी राष्ट्रहरुमा केवल त्यहाँ उपलब्ध अथाह पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारलाई आ–आफ्नो औद्योगिक प्रयोजनका निमित्त हत्याउन विविध खाले षड्यन्त्र र तिकडमबाजी गर्दै आइरहेको छ, त्यो आफ्नै आपसी स्वार्थ बाझिन थालेकाले तिनले अब खुलाबजार अर्थतन्त्र र उदारवादी लोकतन्त्रले उपलब्ध गराएका थुप्रै मानवीय स्वतन्त्रताका पृथक पृथक कवचहरु पनि कमजोर पार्दैलाने देखिन्छ ।

आफ्नो मुलुकको स्वार्थ नै अन्तिम र सर्वोपरी ठानेर राष्ट्रपति ट्रम्पले तीन विशिष्ट क्षेत्रमा रक्षात्मक उपायका कवचहरु अवलम्वन गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । ती हुन् : अर्थ–वाणिज्य, अध्यागमन र रक्षा ।

प्रथम, अर्थ र वाणिज्यअन्तर्गत सबै किसिमका असमान व्यापार सन्धि, सम्झौतालाई पुनरावलोकन या खारेजीको प्रकृयामा लैजाने । एसिया प्रशान्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नसक्दा विश्वकै सबैखाले शक्तिको होडमा आफू अगाडि परिन्छ भन्ने कुरा हामी बाँचेको वर्तमान विश्वको इतिहासमा आएका समग्र महाशक्तिहरुको कदमले प्रष्ट्याइसकेको छ । उदाहरणका लागि, अठारौँ शताब्दीदेखि वीसौँ शताव्दीको मध्यसम्म बेलायत, द्वितीय विश्व युद्धताका केही समय जापान अनि सन् ५० को दशकदेखि हालसम्म यस क्षेत्रमा अमेरिकाको उपस्थितिले त्यही कुरा बताइआएको छ । त्यही आधारभूत रणनैतिक कारणले ट्रम्पको एसिया प्रशान्त वैदेशिक नीति केन्द्रित भइरहेको हुनाले भविष्यमा कहींकतै हिन्द –चीन क्षेत्रमा केवल चीनकै मात्र वर्चस्व कायम रहन थाल्यो भने पश्चिमेली सभ्यता र औद्योेगिक क्रान्तिद्वारा पालितपोषित एवं सम्बर्ध्दित “एसियाज फोर टाइगर्स“ भनेर चिनिने हंङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा ताईवानलगायत आसपासका सबै रणनैतिक महत्व बोकेका अन्य मुलुकहरु पनि बिस्तारै चिनियाँ अर्थतन्त्रको रापतापमा परेर चीनकै मित्रपंक्तिमा सामेल भए भने अमेरिकाको यस भेगको क्षेत्रीय प्रभुत्वको विसर्जन हुन जान्छ ।

अमेरिकाले जापान, फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया, इण्डोनेसिया लगायतका मुलुकहरुलाई दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने कुराहरुको सहयोग अनुदान उपलब्ध गराएर तिनैको सहयोगमा यस भेगका सामुद्रिक ईलाका, विशेषतः चीनले आफ्नो भनी ऐतिहासिकताको दावी गर्दैआएको दक्षिण चीन सागर क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखी रणनैतिक घेराउ गर्न सक्छ । लगभग चार दशक लामो राष्ट्रपति निक्सनदेखि ओबामासम्म आइपुग्दा अमेरिकाले चीनसँग आवश्यक रणनैतिक धैर्यताका साथ वाणिज्य, संस्कृति र वैज्ञानिक खोजअनुसन्धानमा सहकार्य गर्दैआएको छ, जसले चीनको विश्वस्तरमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई अपनाउँदै जायज विस्तारित भूमिकाको बिकास र त्यसलाई निरन्तरता दिंदै त्यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा व्यवधानमूलक नभएर स्थिरता एवं क्षेत्रीय शान्तिलाई मूर्त रुप दिने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी मान्यता विकसित भइरहेको छ । ट्रम्प आफै पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले उनले ब्यापार संरक्षणका लागि यस क्षेत्रमा चीनलाई चुनाैती दिँदै युद्धको आह्वान गर्न भने किन्चित नसक्ने कुरा पनि यथार्थ हो, किनभने राष्ट्रपति ट्रम्प यस्ता बजार विश्लेषक मानिन्छन्, जसले सबैभन्दा माथि मुनाफा देख्छ । बरु आफ्नो ओहदाको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्रान्स प्यासिफिक ट्रेड पार्टनरशिपको सम्झौता रद्द गर्दै उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौतालाई नयाँं शिराबाट पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने माग राख्दै मेक्सिको र क्यानाडालाई वार्ता र बैठकका लागि आमन्त्रणसमेत गरे, जसले गर्दा उनी आक्रामक भएर भन्दा पनि शान्तिपूर्ण कुटनैतिक माध्यमबाटै अमेरिकी अर्थतन्त्रको विरासत जोगाउन खोज्दैछन् ।

अमेरिकी उच्च सम्भ्रान्त वर्गले सस्ता विदेशी उपभोग्य बस्तु आयत गरेर घरेलु उत्पादनलाई महत्व नदिनु पनि अर्को ठूलो समस्या हो, जसले गर्दा अमेरिकी बस्तुको विनिमय र वित्तीय भार घट्न गई उत्पादन प्रणालीमै प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । यदि स्थानीय उपभोक्ताले घरेलु उत्पादनलाई वाह्यउत्पादनद्वारा विस्थापित गर्न थाल्छन् भने स्वतः व्यापार शोधनान्तर घाटा चुलिँदै जान्छ र अन्तत्वगत्वा यसले राष्ट्रकै सार्वभौम ऋण बढाउँछ । अमेरिकाको हालको स्थिति पनि त्यही नै हो । यसको चीनसँगको मात्रै वार्षिक व्यापार घाटा झन्डै चार सय अरब अमेरिकी डलर बराबर छ र यो दर बढ्दो छ । उता युरोपेली संघसँगको ब्यापार घाटा भने लगभग १ सय अरबको हाराहारीमा छ ।

त्यति मात्र हैन, उनी आयातमुखी बित्तीय अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी औद्योगिक अर्थतन्त्रद्वारा विस्थापित गर्न चाहन्छन् । उनी उनको कार्यकालमा अमेरिकाले कुनै पनि रणनैतिक महत्वको युद्ध लड्नै पर्यो भने पनि त्यो लडाईं जित्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रले कति हार ब्यहोर्नु पर्ने हो, त्यसको राम्रैसंग लेखाजोखा राखेर कदम चाल्ने मान्छे हुन् । फेरि अमेरिकी कंग्रेसमा बहुसंख्यक रिपब्लिकन सदस्यहरु पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको “अमेरिका फर्स्ट“ नीतितर्फ भन्दा ओबामा र क्लिन्टनद्वारा अबलम्बन गरिएको सैन्य सिद्धान्तप्रति बढी झुकाब राख्छन् ।

त्यसमाथि, हालको अमेरिकी अर्थतान्त्रिक कोलाजको चित्रपटमा के देखा पर्न थालेका छन् भने निकै संख्यामा अमेरिकी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु ट्रम्पको “पुनः अमेरिकालाई महान बनाऊ“ भन्ने निर्यातमुखी औद्योगिक बिकासतर्फ जानुभन्दा चिनिँया बित्तबजारमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् ।

द्वितीय, ट्रम्पको दोश्रो रणनैतिक रक्षाको अर्काे कडी अध्यागमनलाई चुस्त दुरुस्त पार्दै शरणार्थी आवाआगमन र आप्रवासी मजदुरबारे रहेको देखिन्छ । किनकि विश्वव्यापीकरणको युगमा अमेरिकालगायत विश्वका अरु वैभवशाली मुलुकले पनि खेप्दै आएको समस्या हो यो । सन् २०१४ मा विदेशमा जन्मिएका लगभग १३ लाख भन्दा बढी आप्रवासीहरु अमेरिका भित्रिए, जुन तथ्यांक सन् २०१३ को भन्दा ११ प्रतिशतले बढी छ र यो क्रम बढ्दो छ । हाल अमेरिकाको समग्र जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासीले ओगट्न पुगेका छन् भने सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा यो आँकडा ४ करोड ६ लाख पुगेको छ । अमेरिकाको लागि यो स्थिति अलि विकराल नै देखिन्छ ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा सन् २००१ देखि हालसम्म बहुसंख्यक मुस्लिम सम्प्रदाय भएका मुलुकहरु विशेषतः ईरान, ईराक, सिरिया, यमन, सुडान, लिबिया लगायतमा राज्यद्वारा परिचालित आतंकवाद बिरुद्धको युद्ध लडिरहेको दावी गरिएको छ । त्यहाँका आम नागरिक त्यसखाले युद्दको भुमरीमा पिल्सिइरहेका छन् । कतिपय त्यहाँका युवाहरु विभिन्न बहानामा अमेरिका प्रवेश गरी अमेरिकी नागरिकको हत्या र आतंक मच्चाउने कार्यमा समेत संलग्न पाइएको कुरा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरुद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ । त्यसैले भरखरै मात्र राष्ट्रपति ट्रम्पले यी मुलुकको राहदानी बोकेर हिंड्ने कसैलाई पनि अर्को निर्देशन नआउञ्जेलका लागि प्रवेशआज्ञा निषेध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

वर्षौंदेखि सहज ढंङ्गले संसारभरका आप्रवासीहरुलाई स्वीकार्दै आएका कारणले अमेरिकाले आफ्नै रैथाने अमेरिकी नागरिकको श्रमबजार खोसिँदै गएको बुझ्न थालेको भावमा ट्रम्प देखिन्छन् । सामाजिक स्थिरता, उन्नयन र वैभवका लागि मुलुकमा स्थायी प्रकृतिको श्रम बजार र सुरक्षित रोजगारी जरुरी हुन जान्छ । श्रम र पुँजीलाई आवश्यक सन्तुलन प्रदान गर्न पनि एउटा जायज पारितोषिकको मापदण्ड सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो भएन भने सस्तो ज्यालामा आप्रवासी मजदुरहरुले काम गर्छन् अनि आम अमेरिकी युवायुवती बेरोजगारीको घट्टामा पिस्सिन्छन्, जसले सामाजिक अपराध, घरेलु हिंसा र राष्ट्रिय बेथितिको जन्म दिन पुग्छ । यस्तै विश्लेषणको आधारमा ट्रम्पले आप्रवासीहरुबारे नयाँँ खाले मापदण्ड कोर्न खोजिरहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

तृतीय, अमेरिका रणनैतिक रक्षातर्फ फर्किनुको अर्को अन्तिम तर अति संवेदनशील कारण रणनैतिक रक्षा कवच सुरक्षा बन्दोबस्त नै हो । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा आमअमेरिकी मतदाता सामु केही अत्यावश्यक रक्षा रणनीति पेश गरेका थिए, जसअन्तर्गत मेक्सिकोसँग जोडिएको अमेरिकाको दक्षिणी सिमासरहदमा थप सशस्त्र सैन्य बल बढाउँदै त्यसलाई मजबुत पर्खालको घेरा लगाएर गैह्रकानुनी आप्रवासीलाई अमेरिका भित्रिन नदिने, दुनियाभर का आफ्ना मित्र शक्तिहरुप्रति कम मात्रै भर पर्ने, मध्यपूर्वमा चलिरहेका युद्घहरुमा थप सैन्य बल नपठाउने, इज्रायललाई दिइरहेको रक्षासँग सम्बन्धित लगायत सम्पूर्ण सहयोग बेरोकटोक जारी राख्ने, अत्याधुनिक हातहतियार र रक्षासम्बन्धी शोध–अनुसन्धानका लागि थप बजेटको तर्जुमा गर्ने कुरा प्रमुख रहेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो विदेश मन्त्रालयको भन्दा रक्षामन्त्रालय र महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक व्यक्तित्वहरुको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबारेका अवधारणाहरुलाई बढी भरपर्दो र कार्यन्वयन गर्न योग्य मान्नुले पनि एक अलग संकेत गर्दछ ।

भरखरै भएको बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले मेसँगको भेटवार्तामा युरोपेली संघबाट अलग भएपछि बेलायतले निकै प्रगति गर्ने समेत बताएका छन् । बदलामा प्रधानमन्त्री मेले आफूले ट्रम्पको रक्षा नीति र परियोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक राशी सहयोग तर्जुमा गर्न सम्पूर्ण युरोपेली मुलुकहरुसँग अपील गर्ने बताएकी छिन् । उनले नेटो र यसका गठवन्धित राष्ट्रहरुले पूर्ण रुपेण ट्रम्पलाई सहयोग गर्ने पनि बताइन् ।
द्वितीय विश्वयुद्ध, कोरियाली युद्ध, क्युबाली क्षेप्यास्त्र संकट, भियतनाम युद्ध, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु एवं थाइल्याण्डमा वामपंथी विद्रोह दमन गर्ने सैन्य अप्रेशन, प्रथम र द्वितीय खाडीयुद्ध हुँदै सन् नब्बेको दशकमा भएका बाल्कन क्षेत्रका युद्धहरुमा अमेरिकी शासक वर्ग र सैन्य ताकतले एउटा महाशक्ति राष्ट्रको बिजयका लागि लडाईं लडे । कतै जिते पनि धेरै ठाउँमा तिनले हार खाइरहेका छन् । अर्बौँ डलर खर्चेर गरिएको लडाईंले पनि अमेरिकी जनतालाई कहिलै विजेता बनाएन । बरु त्यसले प्रत्युत्पादक काम नै गरिरहेछ । यो वाह्य तथा राष्ट्रिय सुरक्षा खर्चलाई अब नयाँँ राष्ट्रपतिले कुन पारिभाषामा व्याख्या गर्छन् ? हेर्न बाँकी नै छ । तर अहिलेको अमेरिका पहिलेको जस्तो बस्तुपरिस्थितिमा भने पक्कै छैन ।

अमेरिकी कुटनैतिक विज्ञहरुका साथै संचार क्षेत्रले अमेरिकाले नेटोलाई मजबुत बनाउँदै समग्र युरोपमा रसियाबाट हुनसक्ने सम्भावित अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रको आक्रमणको प्रतिरक्षालाई सबलीककरण गर्न युरोपभरि रहेका सम्पूर्ण अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरुलाई दुरुस्त राख्ने अडान पुनः स्पष्ट पारेको कुरा बताउँछन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति शि झिङ पिन बीच सन् २०१६ मै मात्र पाँच पटक बिभिन्न स्थानमा भेटवार्ता गरी केही दूरगामी महत्वका निर्णयहरु गरेका छन् । गत नोभेम्बरमा रुस र चीनबीच हालसम्मकै उच्च सैन्य सांँठगाठ भएको छ, जसमा अर्को चार वर्षसम्म झण्डै २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रविधि, तालिम, बन्दोबस्त आदिको सैन्य सहयोग लेनदेन हुनेछ । तर, यसले कुनै मुलुकलाई कुनै पनि किसिमको खतरा नरहेको ती दुबै मुलुकले बताउँदै आएका छन् । एसिया प्रशन्त क्षेत्रमा कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र मैत्रीको बातावरण कायम राख्दै चीनसँग सामरिक रुपले जोरी नखोजिकन विद्यमान सम्बन्धलाई थप नयाँ मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाकै नक्सा कदममा चल्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा ट्रम्पको विदेश नीतिको कार्यरुप अमेरिकाले अस्ट्रेलिया, जापान र फिलिपिन्स जस्ता आफ्ना पुराना मित्रशक्तिहरुसँग प्रतिरक्षासँग सरोकार राख्ने सबै प्रमुख मुद्दाहरुमा साझेदारी गर्नैपर्ने देखिन्छ । अमेरिका र युरोपकेन्द्रित विश्वलाई निश्चित हदसम्म विकेन्द्रित पारिदिने ब्रिक्स गठबन्धन, बिम्स्टेक, सांघाइ कर्पोरेशन अर्गनाइजेशन, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट बैङ्कजस्ता एसियाकेन्द्रित अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको भूमिकाप्रति पनि ट्रम्प सचेत छन् ।

त्यसका साथै भारत, सिंगापुर र मलेसियालाई पनि अमेरिकाले नजरअंदाज गर्न सक्दैन । यतिसम्म कि भियतनामसँग पनि निक्कै सुदृढ सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ । भरखरै अमेरिका र आसियान राष्ट्रहरुका प्रमुखसँग एउटा अति महत्वपूर्ण भेटघाट भएको पनि छ । यसले के अर्थ राख्छ भने एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै अति महत्वपूर्ण मानिएको दक्षिण चीन सागर आसपासमा चीनद्वारा सिर्जना हुनसक्ने खतरालाई आँकलन गर्दै अमेरिका नयाँँ प्रकृतिको क्षेत्रीय सुरक्षालाई सबल बनाउँदै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ । शायद ट्रम्पले अबको बदलिएको विश्वमा सैन्य बलले भन्दा साइबर बलले विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेको हुनुपर्छ । उनले हालै लिएका कदम वाह्य रुपमा आक्रामक लागे पनि त्यो सारमा भने एकदमै सन्तुलित र रक्षात्मक छ । उनको सपथग्रहणको समारोहका क्रममा आफ्नो पृष्ठभूमिमा सैन्यअधिकारीहरुको अप्रत्यासित आगमन र उपस्थिति साथै ट्रम्पको ह्वाइट हाउस टिममा धेरै पूर्वसैन्य अधीकारीहरु रहे तापनि अनुमान लाएजति प्रत्याक्रमण गरिहाल्ने अविवेकीपन यस्तो माहौलमा उनीहरुमा हुनुहुँदैन किनभने महाशक्ति राष्ट्रहरु जब शक्ति संचय गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छन् तब उनीहरुले यस्तै अर्थ तथा रक्षालाई ध्यान दिँदै आफूलाई थप अर्को ठूलो रणनैतिक तयारीमा जुटाउँछन् । यी उपर्युक्त सबै जटिल यथार्थले हालको अमेरिका यसको राजनैतिक स्वतन्त्रताको इतिहासको अति डेफेन्सिब फेजमा छ भन्ने कुरा थप पुष्टी गर्दछ ।

अतः आफ्नो राष्ट्रका राजनैतिक, सैन्य, आर्थिक लगायत सामरिक महत्वका विविध प्राथमिकताहरुलाई थप जोडदार ढङ्गले सवलीकरण गर्दै आफ्नो देशको समृद्धि र वैभव कायम राख्नमा मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चार वर्षीय कार्यकाल व्यतीत हुनेछ भन्ने देखिन्छ । ०००

(Visited 168 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments