Main Menu

झलक सुवेदीको राजनीतिक विश्लेषण

मधेससँग वार्ता

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी

झलक सुवेदी

सन यात सेनका साढुभाइ चियाङ काई सेक कोमिन्ताङ सर्वेसर्वा हुनुअघिसम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कोमिन्ताङबीच सहकार्य थियो । सन् १९११ को क्रान्तिको नेतृत्व गरेका सन यात सेनको नेतृत्व छँदा कोमिन्ताङ बढी देब्रे ढल्कुवा रेडिकल शक्ति थियो । सन् १९२५ मार्चमा सन यात सेनको मृत्यु भएपछि जनरल चियाङ नेतृत्वमा आए । उनी पार्टी र सरकारमा प्रभावशाली हुँदै गए । उनको शैलीकै कारण सन् १९२७ मा कम्युनिस्टहरूमाथि सेनाले दमन गर्‍यो । त्यसपछि नै माओले चिङकाङसान पहाडमा गएर लालसेनाको गठन गरेका थिए ।

सन् १९३७ देखि १९४५ मा भएको जापानविरोधी युद्धमा फेरि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कोमिन्ताङ र सरकारका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्य र संयुक्त मोर्चा भयो । तर, सन् १९४५ मा जापानको पराजयपछि यी दुई शक्तिबीच केन्द्रिय सत्ताका विषयलाई लिएर गृहयुद्ध सुरु भयो । चियाङको सरकार पराजित हुँदै गयो र सन् १९४९ अक्टोबर १ मा माओले पेकिङमा जनगणतन्त्र चीनको घोषणा गरे ।

चियाङ नेतृत्वको गणतन्त्र चीनको सरकारले ग्वाङदोङको पतनपछि चोङछिङलाई राजधानी बनाएर बसेको थियो । नोभेम्बरको अन्तसम्ममा चेङदु कम्युनिस्टहरूको कब्जामा गइसकेपछि चियाङको नेतृत्वको सरकार ताइवान पलायनको तयारीमा लाग्यो । र, चियाङ १० डिसेम्बर १९४९ मा ताईवान पुगे । एक महिनापछि नै उनले ताइपेईमा गणतन्त्र चीनको राष्ट्रपतिको पद सम्हाले । यसैलाई अमेरिकी धुरीले आधिकारिक चिनियाँ सरकारको रूपमा मान्यता दियो । मुख्य भूमि चीन राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट समेत वञ्चित भयो । दुवैले आफूलाई आधिकारिक मान्थे, दुवै कुनै वेला एक–अर्कालाई कब्जा गर्ने सपना देख्थे । दुवैका बीच पहिलो र दोस्रो ताइवान जलडमरुको संकट उत्पन्न हुने गरी लामो समय तनावको स्थिति रह्यो । अमेरिकाले ताइवानलाई जोगाउने ठेक्का पनि लियो । अमेरिकी आर्थिक सहयोगको आडमा चीनभन्दा पहिले ताइवान धनी र विकसित भयो ।

जब चीनले आर्थिक उन्नति र खुलापनको बाटो समात्यो, तब आएर चीनका यी दुई भागबीच तनाव कम र सहकार्य बढी भएको छ । अहिले चीन विश्वमा शक्तिशाली भएकाले ताइवानको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । एकअर्का भागमा आर्थिक लगानी र व्यापारको चरम विकास भएको छ । अर्थतन्त्र अन्तरनिर्भर बन्दै गएको छ । दुई भागबीच झन्डै वार्षिक डेढ खर्ब डलरको कारोबार हुन्छ । तर, चीन ताइवानलाई आफ्नो देशमा एकीकरण गर्न चाहन्छ, सकेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा र नसके बल प्रयोग गरेर पनि । उता ताइवानमा स्वतन्त्र ताइवानका समर्थकको जनमत पनि निकै विस्तारित छ ।

सन् १९७५ मा चियाङकाई सेकको निधनपश्चात् पनि ताइवानमा कोमिन्ताङको वर्चस्व कायम छ । कोमिन्ताङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच औपचारिक–अनौपचारिक सम्बन्ध छ । तर, दुई सरकारका प्रमुखको एकअर्का भागमा औपचारिक भ्रमण भएको छैन, औपचारिक भेट पनि भएको छैन । चीन र ताइवान अलग भएको ६६ वर्षपछि यही शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र ताइवानी राष्ट्रपतिमा यिन ज्युबीच सिंगापुरमा औपचारिक वार्ता र डिनर हुँदै छ । चीन ताइवानलाई आफूनिकट तान्ने प्रयासमा छ । ताइवानमा हुन लागेको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन कोमिन्ताङ मुख्य भूमिसँगको सम्बन्धलाई भजाउन चाहन्छ ।

इतिहास क्रूर हुन्छ । यसले कसैलाई माफी पनि दिँदैन । आफ्नै बाटो रोज्न र हिँड्न पनि दिँदैन । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शक्ति विन्यासका अनेक आयामले मानिसलाई इतिहासको गति पहिल्याउन र त्यसलाई फलो गर्न लगाउँछन् । इतिहासको गति र गन्तव्य पहिचान गर्न नसक्नेहरू पछि पर्छन् । नेतृत्व गर्नेले बाटो बिरायो भने समाज र देश संकटमा धकेलिन्छन् । चीन र ताइवानका राष्ट्रपतिको यो भेट इतिहासको गति पहिल्याउने प्रयास हो । यो इतिहासमा भएका कमजोरी सच्याउने प्रयास हो, आ–आफ्ना वास्तविकता ठम्याउने र त्यसमा लय मिलाउने प्रयास हो । एक–अर्काको अभावमा आफू अपूर्ण नै रहिनेछ भन्ने स्विकारोक्ति पनि । एक–अर्काको ज्यान लिन र अस्तित्व समाप्त पार्न तम्सिएका यी दुई दलबीचको यो संवादको ऐतिहासिक महत्त्व रहनेछ । राजनीतिमा दुश्मनी स्थायी रहन्न ।

यता नेपालमा अहिले अनौठो राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । संविधानसभाले संविधान बनाउने क्रममा मधेस र थारूलगायत केही पक्षका आवाज र चासोलाई पूर्ण सन्तुष्ट पार्न सकेन । मधेसको माग पहिचानबाट अघि बढेर आन्तरिक भूराजनीतिको गोलचक्करमा घचेटिएकाले अघिल्लो संविधानसभाका अन्तिम दिनबाटै बरालिएको थियो । अहिले यो नेपालका छिमेकीसँगको भूराजनीतिक अवस्थासँग जेलिन पुगेको छ । मधेसका मुद्दाबारे काठमाडौँसँग चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने तहबाट जब दिल्लीले हस्तक्षेपको तहमा फड्को हान्यो, तब मधेस आन्दोलनले आफ्नो स्वतन्त्र नेतृत्व क्षमता र नैतिक आधार दुवै गुमायो ।

अहिले तीन महिनादेखि आन्दोलित मधेस केवल भारतीय चासो र रणनीतिको उपज भने होइन, बरु यो काठमाडौँको शासनसत्ताको मधेसप्रतिको गलत रवैया र विभेदको प्रतिक्रियामा उब्जेको हो भन्नेमा शंका छैन । तर, यो आन्दोलन समग्र देशको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दाहरूको स्थानमा क्षेत्रीय स्वरूपको बनेपछि त्यसको फैलाव, प्रभाव र त्यसप्रतिको दृष्टिकोणमा पर्ने प्रभाव पनि साँघुरो देखिँदो रहेछ । सत्ताधारीहरू यस्तो अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर दमनको सहारामा समस्याको समाधान खोज्छन् ।

काठमाडौँको सत्ताधारी समूह (संविधान जारी गर्दाको सन्दर्भमा अहिलेको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतको अडान र दृष्टिकोण एउटै थियो, अहिले प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको धारणा त्यसैको निरन्तरता मात्र हो) अझै पनि मधेसका सर्वसाधारण जनता किन निरन्तर आन्दोलनमा छन् भनेर उनीहरूसँग विमर्शमा जान तयार भएको छैन । यसले मधेस र काठमाडौँको दूरी बढाएको छ । नेपालका प्रदर्शनकारीको सहयोगमा भारतले थालेको नाकाबन्दीको प्रभाव काठमाडौँसम्म नआइपुगुन्जेल मधेस आन्दोलनलाई एउटा ठट्टाका रूपमा लिइरहेको काठमाडौँको एलिट क्लास अहिले केही सचेत त भएको छ तर त्यसले अझै पनि मधेससँग संवाद र सार्थक सहमतिको प्रयास गरेको छैन । समस्या यहीँ बल्झेको छ ।

उता मधेसको राजनीति अचम्मसँग गोलमालमा फस्दै गएको देखिन्छ । मधेसले चाहेको के हो, संविधानमा के के नपुगेको हो भनेर मधेसको आन्दोलनले गैरमधेसी पंक्तिलाई अझै प्रस्ट पार्न सकेको छैन । अहिले आन्दोलनको केन्द्रमा वीरगन्जदेखि सप्तरी छन् । उनीहरूले प्रदेश सीमांकनमा चित्त नबुझेको भनेका छन् तर यही विषयमा मधेसका पूर्वी तीन जिल्लाका गैरमधेसीसँग समेत संवाद गर्ने प्रयास गरेका छैनन् । बन्द र हडताल तथा भारतीय सहयोगलाई हतियार बनाएपछि नबुझ्नेले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको अभिष्ट रहेकोझैँ देखिन्छ । उता पश्चिम तराईको जनजीवन पनि मध्यतराईको जस्तो उत्तेजित छैन । तर, मध्यतराई नै पश्चिम तराईका लागि अलग प्रदेश मागिरहेको छ ? पहिचान र भौगोलिक निरन्तरता तथा सामथ्र्यका आधारमा बनेको एक मात्र प्रदेशले आन्दोलन गरेर देशका अन्य भागका बारेमा फैसला गराउन खोज्नु राजनीतिक रूपले मिल्ने विषय नै होइन । यही भएर अहिलेको आन्दोलन केवल मधेसीको आन्दोलनजस्तो भन्दा भूराजनीतिक प्रभावको उपजजस्तो पनि देखिन गएको हो ।

आन्दोलनको एउटा मात्र जायज माग छ, वीरगन्जदेखि सप्तरीका मधेसी नागरिकहरूको सन्दर्भमा : राज्यका हरेक निकाय र संरचनामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग । यसलाई काठमाडौँले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । आन्दोलनरत दलहरूसँग सहमति हुनासाथ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि निश्चित छ । यसमा कांग्रेस र अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धन सहमत छन् ।

समग्र मधेसको आन्दोलनका हकमा अहिले कमजोर भएको देखिए पनि थरुहटको माग या थारूहरूका लागि पहिचान र प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी प्रादेशिक संरचना बनाउने सन्दर्भ आन्दोलनको अर्को जायज र महत्त्वपूर्ण माग हो । यसलाई सत्ताधारीहरूले कसैगरी सम्बोधन गर्नैपर्छ । तर, यही विषयलाई लिएर मध्यतराई मात्र आन्दोलनमा देखिनुको कुनै औचित्य छैन । वास्तविकताभन्दा अतिरञ्जित आकांक्षा जगाइएका आन्दोलनकारी सडकमा आइरहे पनि त्यसको निरन्तरता र तार्किकता स्थापित हुँदैन । त्यही भएर पनि यो आन्दोलन अब बिस्तारै अराजक बन्ने सम्भावना छ । मधेसी युवामा बढ्दै गएको अलगाववादी विचारको प्रभाव यही परिप्रेक्षमा हेरिनुपर्छ । अर्थात् काठमाडौंको निरन्तरको बेवास्ता र मधेसी दलहरूको मनोवैज्ञानिक भड्काव ।

यो घटनाले मधेसलाई पहाडभन्दा पर धकेल्नुभन्दा पहिले नै मधेसी मनोविज्ञानमा अलगाववादको भडकाव बल्नुअघि नै मधेस र पहाडका अहिले निकै दूरीमा बसेका शक्तिहरू संवादमा बसिहाल्नु आवश्यक छ । इतिहासको यो मोडमा नेपालका विभिन्न समुदायबीच साझा राष्ट्रियता र समान अधिकारसहितका समान नागरिकको लोकतान्त्रिक देशका रूपमा नेपाललाई उभ्याउने र यसका साझा प्रतिकूलतालाई बदल्ने दायित्व सत्ताधारी र मधेसी दुवै नेताको हो । ८८ वर्ष पुरानो दुश्मनी भुलेर कोमिन्ताङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी जब एउटै डुंगामा सवार हुन तयार हुन्छन् भने अस्ति भर्खरसम्म एउटै सरकार, मन्त्रिमण्डल या पार्टीमा रहेका र अनेक आन्दोलनमा सहकार्य गरेका नेपालका ठूला राजनीतिक दल र मधेसी दलबीच संवाद र सहकार्यको सम्भावना सकिने कुरै हुँदैन । यसका लागि पहलकदमी लिने काम भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । इतिहासको गति नपछ्याउने हो भने नेपाल र नेपालभित्रको मधेस दुवैले थप हण्डर खानु अनिवार्य छ ।

(साभारः नयाँपत्रिका दैनिक)

(Visited 117 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments