Main Menu

आन्दोलन र निकास

Dr-Saroj-Dhital

डा‍. सरोज धिताल

यति लामो समयदेखि मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ। र, त्यसले देशैभरि ठूलो असर पारिरहेको छ। अनेक आयाम छन् यो आन्दोलनका। सबैका आआफ्नै किसिमका बुझाइ पनि छन्। देशभित्र–बाहिरका अनेक शक्ति आआफ्नै किसिमले यो स्थितिबाट ठूलो–सानो फाइदा लिन लागिपरेका छन्।

यही आन्दोलनको वरिपरि थोरै सार्थक र धेरै निरर्थक, थोरै वस्तुगत र धेरै आग्रहग्रस्त, थोरै प्रगतिउन्मुख र धेरै विभाजनउन्मुख अभिव्यक्ति, अन्तर्क्रिया र प्रतिक्रिया भइरहेका छन्। आन्दोलन भने भइरहेकै छ र सम्पूर्ण देशले झन्झन् दुःख पाइरहेको छ।

जहिले पनि जुनसुकै आन्दोलनको, विद्रोहको, विप्लवको वा क्रान्तिको जननी असन्तुष्टि नै हुने गर्छ। र, आन्दोलनको ऊर्जा पनि त्यही असन्तुष्टिभित्रै अभिन्नरूपमा गाँसिएर रहेको हुन्छ। असन्तुष्टिका कारणहरू हुन्छन्। ती असन्तुष्टिका कारणलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा वा ढिलो हुँदा समस्याहरूको दुश्चक्र (भिसियस सर्कल)को जन्म हुन्छ। एकातिर निहित स्वार्थ भएका पराइहरूले त्यो असन्तुष्टिभित्र आफ्ना स्वार्थको प्रवेश गराउन सक्छन्। अर्कोतिर असन्तुष्टिजन्य आन्दोलनको ऊर्जा अस्वाभाविकरूपले थपिँदै जान्छ र विध्वंशात्मकरूपमा विष्फोट हुन्छ।

सबै किसिमका आन्दोलन यथार्थमा असन्तुष्टिका विष्फोट नै हुन्। र, आन्दोलनहरू सधैँ जनता र राष्ट्रका निम्ति सुखप्राप्ति र सन्तुष्टिमा नै टुंगिन्छन् भन्ने छैन। कुनैबेला देशको विकास दशकौँपछि पर्न पनि सक्छ। तीन–चार पुस्ताका जनताले दुःख पाउन पनि सक्छन्। कुनैकुनै आन्दोलनले त द्वेष, घृणा, हिंसा र विध्वंशको लामो सिलसिलालाई जन्म दिन पनि सक्छन्। अफगानिस्तान, मध्यपूर्व, अफ्रिका, श्रीलंकालगायत संसारमा जता फर्केर हेरे पनि यो तथ्य बुझ्न गाह्रो छैन। हाम्रा आफ्नै अनुभवहरू पनि यति देख्न यथेष्ट छन्।

विवेकी, सन्तुलित र दूरदृष्टि भएको नेतृत्वको अभावमा आन्दोलनका बेलामा तर्कले ठाउँ पाउँदैन। विवेक एउटा कुनामा धकेलिएर मुर्छित भएको हुन्छ। आन्दोलनकारीमा एक किसिमको मात लागेको हुन्छ र यो मातले गर्दा शत्रुलाई मित्र तथा मित्रलाई शत्रु ठान्ने स्थिति पनि आउँछ। आफ्ना जति पराइ र पराइजति आफ्ना देखिन थाल्छन्। यस्तै बेलामा हो– दाउ खोजेर बसेका कुत्सित उद्देश्य भएका पराइले फाइदा उठाउन पाउँछन्, सक्छन्। आन्दोलनकारी नेतृत्वको कर्तव्य मूल उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति जनतामा रहेको असन्तुष्टिको सही परिचालन गर्नु हो। र, संस्थापन पक्षको काम आन्दोलनका कारक असन्तुष्टिहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नु हो। यतिबेला दुवैतर्फ यो उत्तरदायित्वबोध भएको देखिँदैन।

मधेसको असन्तुष्टि अहिलेको मात्रै असन्तुष्टि हैन। शासकहरूमा रहेको सामन्ती संस्कार, दम्भ, हेपाहापन, वर्गचरित्र आदिका कारण जन्मेको यो असन्तुष्टिलाई लामो समयसम्म वास्ता गरिएन। देशका अन्य भागमा जस्तै तराईमा पनि मध्यमवर्गको जनसंख्या ठूलो हुँदै जाँदा त्यो वर्गले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाल्यो। असन्तुष्टिका ती आवाजलाई नेपालका शासकले सुनेनन्। तराईका बलशाली जमिनदार घरानियाँहरूलाई हात लिएपछि पुग्छ भन्ने सोचले नै काम गरिरह्यो। यो सोचको आधार घरानियाँ र ‘तृणमूल’ मधेसीहरूबीचको दूरी थियो। तर, मधेसी मध्यमवर्गको विस्तारसँगै त्यो आधार खुस्केको कुरा पुरातन शासकले त पत्तै पाएनन्, अहिलेका शासकले पनि त्यो आवाजलाई ध्यान दिन सकेका छैनन्। फलस्वरूप असन्तुष्टिजन्य विद्रोह–ऊर्जा मधेसमा निरन्तर थपिइरह्यो।

तर, सीमापारिका भारतीय शासकहरू भने नेपाली शासकजस्तो बेहोशीमा रहेनछन् भन्ने स्पष्ट देखिँदैछ। केही समयसम्म उनीहरूमा पनि अलिकति भ्रम थियो होला। भारतीय स्वाधीनता संग्रामबाटै दीक्षित भएर लोकतन्त्र र समाजवादको मन्त्र जप्न सिकेका नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्लान् भन्ने भारतीयलाई कहिल्यै लागेको थिएन होला। तर, नेपालमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको स्वर विस्तारै ठूलो हुँदै जान थालेपछि भने उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको खेती गर्न हतारहतार नेपालमा मलिलो जमिन खोज्न थाले। सानो चित्त भएका, भिखारी संस्कार भएका, तर ‘नेता’ वा ‘ठूला हाकिम’को पगरी गुथेका मान्छेका अनुहारका दयनीय प्राणीहरू भेट्न उनीहरूलाई गाह्रो थिएन। तिनलाई अनेक लोभ देखाएर किन्ने काम त भारतीयहरूले सजिलै गर्न सक्ने नै भए। अहिले हेर्दा देखिन्छ, तराईका असन्तुष्टिमा आफ्नो स्वार्थ घुसाएर, त्यसभित्र विध्वंशात्मक ऊर्जा झन्झन् बढाउने काम पनि गरिरहेका रहेछन्। त्यतिले नपुगेर आफ्ना पक्षमा नेपालभित्रै ‘पञ्चम स्तम्भ’ (फिफ्थ कोलम) बलियो पार्न नै होला नवप्रवेशीहरूको नागरिकताका कुरामा उनीहरूले प्रशस्तै चासो लिए। चीनसँगको निरन्तर परिवर्तित भइरहेको सम्बन्धको सन्दर्भमा पनि नेपाललाई आफ्नो पकडमा राखिरहनुपर्ने उनीहरूको आवश्यकता बुझ्न सकिन्छ।

यी सबै यथार्थको मूर्त अभिव्यक्ति वर्तमान मधेस आन्दोलनको झ्यालबाट स्पष्ट देखिँदैछ। संघीयताको मुद्दासँग गाँसिएको छ यो आन्दोलन। नेपालको भौगोलिक विशेषतालाई मात्र हेर्ने हो भने जो कोहीले पनि ठूला नदीहरूको बहावसँग मिल्दो र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएका प्रान्तहरू नै स्वाभाविक देख्नुपर्ने हो। यसरी बन्ने भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक अनेक विविधताले धनी हरेक प्रान्तभित्र समावेशिता–समता–समानतालाई सुनिश्चित गर्न अझ सजिलो पनि हुँदो हो। तर, नेपालमा अनौठो किसिमले प्रान्तहरू बन्नु पर्ने कुरा आइरहेका छन्। र, तार्किक किसिमले भन्दा पनि बढी भावनात्मक, विष्फोटक, हिंसात्मक र विध्वंशात्मक ढंगले ती कुरा आइरहेका छन्। वर्तमानमा उभिएर भविष्य निर्माण गर्नेभन्दा पनि विगतका घाउका खत कोट्याउँदै नयाँ घाउ बनाउनझैँ आइरहेका छन्। त्यसले के देखाउँछ भने, राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्ने जनताका असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसले गर्दा कुत्सित मनसाय भएका नजिकका र टाढाका पराइहरूले आआफ्ना स्वार्थको खेती गर्न मलिलो जमिन पाए। केही नयाँ ‘रजौटा’हरू भने आफ्नो तात्कालिक सत्तास्वार्थका निम्ति मधेसी, थारूलगायत जनताका विभिन्न समुदायको आवाजलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। र, त्यसले भइरहेको नोक्सानी आकलन गर्नै नसकिने गरी बढिसकेको छ।

अहिले तराईको आन्दोलनमा सँगसँगैजस्ता देखिएका विभिन्न समुदायबीच पनि भोलि धार्मिक द्वन्द्वजस्ता विग्रह निम्तिन सक्ने सम्भावना छ। सीमापारि धार्मिक अतिवादीकै शासन चलिरहने हो र भारतसँगको सिमानालाई अहिलेजस्तै खुला र छाडा छोडिरहने हो भने त यस्तो सम्भावना झनै बलियो हुनेछ। यहीबेला समुद्रपारिका पराइहरूले जातीयताका बारेमा लालबुजु्रक भएर जसरी कुरा उछालिरहेका छन् र नेपालभित्र केहीअघि नै सुरु भइसकेको जातीय अन्तरघुलनलाई अवरोध गर्ने काम गरिरहेका छन्, त्यसले पनि अनिष्ट नै देखाइरहेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा बनेको नयाँ सरकारले जति चनाखो भएर रातदिन नभनी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन। अझै पनि मन्त्री को बन्ने भनेर झगडा गरिरहनु अत्यन्त दुःखदायी र लाजमर्दो कुरा हो। यति महŒवपूर्ण तथा संगीन घडीमा पनि पार्टीहरूभित्र लज्जास्पद गुटवाद र विभाजन देखिनु अनि विभिन्न पार्टीबीचको सम्बन्धमा अत्यन्त साँघुरो र आत्मकेन्द्रित व्यवहार देखिनुले राष्ट्रको भलो गर्दैन।

प्रतिपक्ष चाहिन्छ लोकतन्त्रमा। तर, त्यसलाई धार्मिकरूपमा, कर्मकाण्डका रूपमा बुझ्ने कि राष्ट्रिय आवश्यकताक हिसाबले पनि बुझ्ने? स्पष्ट छ– अब संविधानमा संशोधन नगरी हुँदैन। आआफ्ना ‘रजौटा स्वार्थ’लाई नत्यागी अब सुख छैन। यसलाई अवसरका रूपमा लिने हो भने, कुनकुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर संशोधन गर्ने भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला हो यो। बेलामा जनताका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा, यथार्थलाई बुझ्न र बुझाउन नसक्दा, पराइका षड्यन्त्र देख्न नसक्दा र केही नेता पराइका कोठीमा बिक्दा देशमा धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ। इतिहासमै राष्ट्रियतामाथि यति गम्भीर संकट कहिल्यै आइपरेको थिएन। कुनै घोषित शत्रु देशले लडाईं छेडेको भन्दा गम्भीर राष्ट्रिय संकटको बेला हो यो।

अब मधेसको माग कुनै न कुनै रूपमा पूरा नगरी सुखै छैन। सबैका आँखामा सबै माग तर्कसंगत नहुन सक्छन्। तिनमा विदेशीहरूको निहित स्वार्थले प्रवेश पाउने ढोका खुला रहेको हुन पनि सक्छ। तर, तर्क र विवेकका कुरा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द भइसकेको स्थितिमा कि त त्यो ढोका खोल्ने उपाय गर्नुपर्योग, कि भने कसो गर्दा कमभन्दा कम हानी हुन्छ भनेर सोच्नुपर्योो।

उत्तरतिरको बाटो झन्झन् खोल्दै जाने, आर्थिक विकासलाई नम्बर एक एजेन्डा बनाउने, समान अवसर र पहुँचलाई स्थापित गराउने, जातीय आधारमा हुने कुनै पनि किसिमको भेदभाव र अनादरप्रति कानुनीरूपमै शून्य सहनशीलता स्थापित गर्नेलगायतका काम गर्दा मात्र अहिलेसम्म भइसकेको नोक्सानी कम होला। नत्र देशले ठूलै दुःख पाउनेछ। राष्ट्रियतामा आएको संकट अझ बढ्ने छ। देशका नयाँ कार्यकारीहरू र पार्टीका दिग्गजले यति बुझून्, उचित निर्णय लिन सकून्, संकटका बेलामा बालहठ त्याग्न सकून्, नेताहरू नेताजस्तै हुन सकून्!

(साभारः नागरिक दैनिक)

(Visited 82 times, 1 visits today)

टिप्पणी

comments